जसपाको केन्द्रीय समिति बैठक, १५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित

काठमाडौं, २१ वैशाख । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ । पार्टीका अध्यक्ष अशोक कुमार राईको अध्यक्षतामा ललितपुरको कुपण्डोलमा दुई दिनसम्म चलेको बैठक आइतबार १५ बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरु पारित गर्दै सम्पन्न भएको हो । 

बैठकले सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने कार्यले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता र अभ्यासलाई खण्डीकृत गरेको टिप्पणी गर्दै सरकारलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक आचरण र चरित्रसहित विधिको शासन अनुरुप जिम्मेवार र जवाफदेही बनी राज्य सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
त्यसै गरी बैठकले हाल काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको घरबस्तीका डोजर लगाएर खाली गराएकोप्रति खेद प्रकट गरेको छ । 

बैठकले राज्य आतंक नै सिर्जना गरी नागरिकलाई बेघरबार बनाउने कार्य मानवीय एवम् नागरिकको संवैधानिक हकविरुद्ध हुने जिकीर गर्दै दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीका बासिन्दाहरुलाई घरडेरा सार्न समेत समय उपलब्ध नगराई डोजर आतंक सिर्जना गरी हजारौं परिवारको बिचल्ली पार्ने कार्यले न्यूनतम् मानवीय संवेदनाको पनि खिल्ली उडाएको टिप्पणी गर्दै नेपाल सरकारलाई अव्यवस्थित बासबोसलाई व्यवस्थित गर्दै प्रभावकारी छानबीनमार्फत वास्तविक घरबारबिहीन भूमिहीन नागरिकको तत्काल सुरक्षित, मर्यादित एवम् सुविधायुक्त बसोबासको सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले सरकारले गरेको विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरुको संरचना खारेजीसम्बन्धी निर्णयप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विगतमा विद्यार्थी संगठनहरुलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने साधनको रुपमा उपयोग गर्ने विगतको अभ्यासलाई दुरुत्साहन गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुलाई विद्यार्थीको हकहित र सुरक्षा एवम् शैक्षिक वातावरण निर्माण र सामाजिक चेतना फैलाउन कार्यमा संलग्न हुने गरी प्रभावकारी नियमनमार्फत संचालन गर्नुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तै जसपाले आधिकारिक ट्रेड युनियनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारले गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने चेष्टाप्रति पनि पार्टीले ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधान संशोधनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशागत संघसंस्था, मिडिया एवम् अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल र परामर्श गरी संविधानप्रति सबैको अपनत्व हुने गरी संशोधनको कार्यसूचि अगाडि बढाउन सरकारसँग अपिल गरेको छ ।

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा जसपाले आफ्नो आधिकारिक धारणा अगाडि सार्दै संविधान संशोधनका मूलधूत सवालहरुमा जनताद्वारा प्रत्यक्षनिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसहितको शासकीय स्वरुप कायम गर्न एवम् पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबाट संसदको व्यवस्था गर्न, प्रदेशहरुको नामांकन र सीमांकन सच्याई पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न, शक्तिशाली जनलोकपालको गठन गर्न, संवैधानिक निकायहरुलाई संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्न, प्रदेशको अधिकार बढाउँदै अवशिष्ट अधिकार प्रदेश मातहत रहने व्यवस्थालगायतका प्रशासनीक सुधारका लागि आवश्यक संरचनागत परिवर्तन गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजरायल र इरानबीच चर्किएको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढ्न जाँदा त्यसले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा समेत लागत बढाउँदा उपभोग्य वस्तुहरुको बजारमूल्य आकाशिन गएकोप्रति सरकारलाई संवेदनशील हुँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गर्दै गरीब, मजदुर एवम् श्रमजीवी वर्गलाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु खरिदमा रासनकार्डको व्यवस्था गरी सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गर्न माग गरेको छ ।

त्यसै गरी सरकारले पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता र अनुचित साँठगाँठको आशंकामा कयौं उद्योगी एवम् व्यवसायीहरुमाथि गैरकानूनी धरपकड गर्दा अनेकन प्रतिकूलताका बाबजुद तंग्रिन खोज्दै गरेको आर्थिक क्षेत्रमा संशय उत्पन्न भएको जनाउँदै केवल शंका र अनुमानकै भरमा धरपकड नगरी तथ्यगत अनुसन्धान गरी दोषी ठहरिने अवस्थामा मात्रै थुनछेक गर्ने गरी उद्योगी एवम् व्यवसायीहरुलाई निर्वाध रुपमा कानूनसम्मत पेशा व्यवसाय गर्न दिन अनुरोध गरेको छ । बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले विश्वासको वातावरण निर्माण गनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ ।

दुईतिहाई नजिकको बहुमतको सरकारको संशयपूर्ण कार्यशैलीका कारण आर्थिक क्षेत्रमा विश्वास जागृत हुन नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको शेयरबजारमा देखिएको जनाउँदै आम लगानीकर्ता एवम् व्यवसायीहरुको गुमेको विश्वास पुनर्बहाली गर्न पूँजीबजार सुधारसँगै आर्थिक सुधारका नीति लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमा वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वका सरकार आन्तरिक विवाद र विखण्डनमा नफसेको अवस्थामा पाँच वर्षसम्म सरकार चल्न सक्ने प्रक्षेपण गर्दै प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई शंकाको सुविधा दिएको छ । ‘सरकारका कतिपय निर्णयहरु कच्चा देखिएको र न्यायालयले उल्ट्याउने वा आफैं फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थाले ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेझैं पनि भएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नियुक्त मन्त्रीहरुले महिना दिन पनि नपुग्दै बर्खास्त हुनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनु पनि काँचोपनाको गम्भीर अभिव्यक्ति हो ।’ तथापि सरकारले सार्वजनिक गरेका नीतिहरुप्रति शंकाको सुविधा दिँदै ती नीतिहरुको सन्तुलित कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

बैठकले आन्तरिक पार्टीको विभिन्न कमिटीहरु गठन र पुनर्गठनको अभियानलाई तीव्र ढंगले संचालन गर्ने निर्णय गर्दै पार्टी पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्य, राजनीतिक समिति सदस्य एवम् पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यहरु थप गरेको छ । जसक्रममा केन्द्रीय उपाध्यक्षमा दान बहादुर विश्वकर्मा र राधा तिमिल्सिनालाई चयन गरेको छ । त्यसै गरी उपमहासचिव पदमा रमेश राई तथा सचिव पदमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हेमन्त माण्डव्य, लुम्बिनी प्रदेशबाट मनिकर कार्की र गण्डकी प्रदेशबाट धन प्रसाद तामाङलाई चयन गरेको छ ।

त्यसै गरी केन्द्रीय कार्याकारिणी समिति सदस्यमा शाक्य सुरेन, सुशिला शाक्य, भाग्य नारायण यादव, योगराज बनेम, नविन सुनुवार, सीमा सिंह, ज्ञानकुमार परियार र ओमकृष्ण श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ भने राजनीतिक समिति सदस्यहरुमा भगवान चाम्लिङ, मान बहादुर थापा, छविलाल राना मगर, नन्द याम्कू, जुनु पुन मगर, पवित्र बज्राचार्य, उर्मिला राई, हरिकला थापा लगागत चयन भएका छन् । पार्टीका थप केन्द्रीय समिति सदस्यहरुमा प्रदीप चौधरी, बालकृष्ण याख्खा, निर्मला यादव, प्रशन्न राई, दिपक राई, प्रकाश चाम्लिङ, हिमानी थापालगायत रहेका छन् ।