सिद्धार्थनगरको भविष्य: संघीयताको सुदृढीकरणसहित बृहत्तर नगर

नेपालको संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहको प्रभावकारिता र भौगोलिक उपयुक्ततामाथि बहस रोकिएको छैन । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को मस्यौदाले देशभरका स्थानीय तहहरूमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।  विशेष गरी रूपन्देहीको ऐतिहासिक र आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहेको सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा) का लागि यो मापदण्डले कस्तो भविष्यको संकेत गर्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ  । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ देखि ८ सम्मका व्यवस्थाहरूमा टेकेर ल्याइएको यो मस्यौदाले स्थानीय तहहरूको सामथ्र्य, भूगोल र जनसंख्याको सन्तुलन मिलाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सिद्धार्थनगरको पुर्नसंरचनाको बहस चलिरहँदा केही विषयवस्तुहरुलाई यो लेखमार्फत यहाँ पस्किने प्रयास गरिएको छ ।

ऐतिहासिक विरासत 
सिद्धार्थनगरको इतिहास खोतल्दा हामी ‘बेथरी’ पुग्नुपर्छ । कुनै समय रूपन्देहीको प्रशासनिक सदरमुकाम बेथरीमा थियो । प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा रहेको बेथरीबाट पछि सदरमुकामलाई भैरहवा सारिएको इतिहास छ । वि.सं. २०११ सालमा नगरपालिका घोषित भएको यो नगर नेपालका पुराना नगरपालिकाहरूमध्ये एक हो । ऐतिहासिक रूपमा प्रशासनिक केन्द्र र व्यापारिक नाकाको रूपमा रहेको यस नगरले समयक्रममा धेरै उतारचढाव भोगेको छ । तर, आजको बदलिँदो राजनीतिक र भौगोलिक सन्दर्भमा, के सिद्धार्थनगर आफ्नो पुरानो साख जोगाउँदै आधुनिक युगको पदचापसँग कदम मिलाउन तयार छ ? यो प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ । पञ्चायतकालदेखि नै ’भैरहवा’ एउटा व्यापारिक नाका र प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा स्थापित भयो । वि.सं. २०२४ सालमा यसको नाम परिवर्तन गरी भगवान् बुद्धको बाल्यकालको नाम ‘सिद्धार्थ’ बाट ‘सिद्धार्थनगर’ राखियो । यसरी बेथरीको विरासत बोकेर सुरु भएको यो नगर आज विश्वको ध्यान खिच्ने गरी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केन्द्र बनेको छ । तर, इतिहासको यो लामो यात्रामा सिद्धार्थनगरले जति फड्को मार्नुपर्ने थियो, कतै न कतै यसको भौगोलिक सीमाले त्यसलाई रोकेको महसुस अहिले भइरहेको छ ।  

सिद्धार्थनगरको वर्तमानको तथ्यांकीय चित्र: सबलता र चुनौती 
सिद्धार्थनगर नगरपालिका रूपन्देहीको मात्र नभइ लुम्बिनी प्रदेशकै एउटा प्रमुख ’लाइफलाइन’ हो । वि.सं. २०११ सालमा नगरपालिका घोषित भएको यो सहरको आफ्नै ऐतिहासिक विरासत छ । हालको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने क्षेत्रफल ३६.०३ वर्ग किलोमिटर र १३ वटा वडामा खुम्चिएको भुगोलका कारण आफैमा उप–महानगरपालिका वा महानगरपालिका बन्नका लागि निकै सानो हो भने २०७८ को जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या करिब ७६ हजार ३ सय ७ रहेको छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका रूपन्देहीको एउटा पुरानो र रणनीतिक महत्वको सहर हो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बेलहिया नाका र विशेष आर्थिक क्षेत्रका कारण यो सहर नेपालकै प्रमुख व्यापारिक प्रवेशद्वारको रूपमा चिनिन्छ ।  यद्यपि, भौगोलिक रूपमा यो नगरपालिका निकै साँघुरो छ । वरीपरी अन्य पालिकाहरू (मायादेवी, ओमसतिया र रोहिणी) सँग जोडिएको यसको सिमानाले गर्दा दीर्घकालीन सहरी विकासका लागि पर्याप्त जमिनको अभाव छ । साँघुरा सडकका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ भने फोहोरमैला व्यवस्थापन पनि उत्तिकै चुनौती रहेको हामी नगरका बासिन्दाले महसुस गरेका छौ भने कतिपय ती वडाहरुको जनसंख्याको समान वितरणले गर्ने प्रतिनिधित्व मतमा असर परेको छ । विमान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण उचाइ प्रतिबन्धले गर्दा शहरी सौन्दर्यीकरण र ठूला पूर्वाधार र भवन  निर्माणमा प्राविधिक जटिलताहरू छन् । यी सबै समस्याको जड भनेकै सिद्धार्थनगरको भौगोलिक संकुचन हो त्यसैले नयाँ शहर विस्तार गर्ने ठाउँ छैन । तर, जनसंख्या र सवारीको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दो छ भने पार्किङ्ग व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

पुर्नसंरचनाका सम्भावित विकल्पहरु र बसमा आएका विकल्पहरु 
विकल्प १ : बृहत्तर सिद्धार्थनगर वा सिद्धार्थनगर उपमहानगरपालिकाको अवधारणा
सिद्धार्थनगरको विकास अब यसको १३ वटा वडामा मात्र सीमित हुन सक्दैन । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठुलो हिस्सा र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) यसका छिमेकी पालिकाहरूमा पर्छन् । त्यसैले सिद्धार्थनगरसँगै जोडिएका मायादेवी, ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाका केही वडाहरू वा पूरै पालिका गाभेर एउटा बलियो स्थानीय तह बनाउनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प देखिन्छ । यसले गर्दा विमानस्थल र औद्योगिक करिडोर एउटै प्रशासनिक इकाईमा आउनेछन् एकीकृत सहरी विकास योजना लागू गर्न सजिलो हुनेछ जनसंख्या र क्षेत्रफलको आधारमा यो सजिलै ‘उप–महानगरपालिका’ बन्न सक्नेछ उसबाट सिद्धार्थनगरको आफ्नो पहिचान पनि जोगिने देखिन्छ ।

सिद्धार्थनगरको भविष्य ः संघीयताको सुदृढीकरणसहित बृहत्तर नगर अहिलेको सामाजिक सञ्जालको बहस र विज्ञहरूको रायलाई अध्ययन गर्दा एउटा बलियो विकल्प सतहमा आएको छ—‘बुटवल–तिलोत्तमा–सिद्धार्थनगर’ मिलाएर एउटा मेगा सिटी वा महानगरपालिका बनाउने । यो केवल भावनात्मक कुरा मात्र होइन, यसका पछाडि ठोस आर्थिक र भौगोलिक आधारहरू छन् । बुटवलदेखि बेलहियासम्मको ६ लेन सडकले यी तीनवटै पालिकालाई एउटै सूत्रमा बाँधिसकेको छ । अब यी तीन सहरहरू भौगोलिक रूपमा अलग रहेनन् । तिलोत्तमाको शहरीकरणले बुटवल र सिद्धार्थनगरलाई भौतिक रूपमै जोडिसकेको छ । साथै बुटवल व्यापारिक केन्द्र, तिलोत्तमा कृषि र आवासीय क्षेत्र र सिद्धार्थनगर औद्योगिक एवं पर्यटकीय (विमानस्थल र नाका) केन्द्रको रूपमा रहेका छन् ।

यी तीनलाई गाभ्दा एउटा पूर्ण आत्मनिर्भर र शक्तिशाली’ आर्थिक सहर बन्नेछ  यस्तो महानगरले देशकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) मा ठुलो योगदान दिन सक्छ । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो क्षेत्रलाई महानगर बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र पर्यटक आकर्षण गर्न सहज हुनेछ । एउटै ‘ब्रान्ड’ मा यो क्षेत्रको बजारीकरण सम्भव हुनेछ । तिनाउ–दानव करिडोर, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्रदर्शनी केन्द्रजस्ता ठुला आयोजनाहरू यी तीनवटै पालिकाका साझा सम्पत्ति हुन् । महानगर हुँदा यी पूर्वाधारको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा दोहोरो खर्च घट्नेछ र दक्षता बढ्नेछ । तर यद्यपि, यो एकता त्यति सहज भने छैन । सामाजिक सञ्जालमा भैरहवाका कतिपय बासिन्दाहरू ‘भैरहवाको ऐतिहासिक पहिचान बुटवलको छाँयामा पर्ने हो कि ?’ भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उता बुटवलमा ‘राजधानी गुमेको पीडामा महानगरको केन्द्र कहाँ हुने ? भन्ने राजनीतिक प्रतिष्ठाको लडाइँ हुन सक्छ ? साथै, बीचमा रहेको तिलोत्तमा नगरपालिका जुन पछिल्लो समय उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा दरिएको छ, उसलाई आफ्नो ’मोडल’ ओझेलमा पर्ने डर हुन सक्छ ।

विकल्प ३: कार्यगत एकता अन्य पालिकाहरुसँग
यदि राजनीतिक वा भावनात्मक कारणले तत्कालै पालिकाहरू गाभ्न सम्भव नभएमा ‘साझा सेवा’ को मोडल अपनाउन सकिन्छ । अहिले सिद्धार्थनगरले भोगिरहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या, ढल निकास र ट्राफिक जामको समाधान छिमेकी पालिकाहरूसँगको सहकार्य बिना सम्भव छैन । यसका लागि ‘अन्तर–पालिका समन्वय समिति’ बनाएर पूर्वाधारमा साझा लगानी गर्ने रणनीति लिन सकिन्छ ।

जुनसुकै विकल्पमा बहस तथा सुझाव पठाए पनि केही विषयवस्तुहरुलाई विवेकपूर्ण रुपले रणनीति बनाउनुपर्ने भने देखिन्छ ।  स्थानीय तहको पुर्नसंरचना केवल सिमाना कोर्ने विषय मात्र होइन, यो नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र संघीयतालाई बलियो बनाउने आधार पनि हो । सिद्धार्थनगरका सन्दर्भमा यसलाई बृहतरुपमा छलफल र बहस हुनु जरुरी छ जसको लागि आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको सामथ्र्यका आधारमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने । सिमाना हेरफेर गर्दा स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता र सहमतिलाई अनिवार्य बनाइनुपर्ने । भैरहवा र वरपरका क्षेत्रलाई ‘एकीकृत आर्थिक हब’ का रूपमा विकास गर्ने गरी विशेष मापदण्ड बनाउनुपर्ने ।

अन्ततः, सिद्धार्थनगरले आफ्नो ऐतिहासिक गरिमालाई जोगाउँदै आधुनिक र सुविधायुक्त सहर बन्नका लागि छिमेकी पालिकाहरूसँगको सहकार्य र सम्भावित समायोजनलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

अबको समय केवल आफ्नो वडा वा टोलको सिमाना जोगाउने होइन, विश्वस्तरको सहर बनाउने हो यदि हामीले आज सही निर्णय लिन सकेनौँ भने, भविष्यका पुस्ताले हामीलाई केवल ’एउटा साँघुरो सहरका बासिन्दा’ को रूपमा मात्र चिन्नेछन् । तर, आजको साहसिक निर्णयले यो क्षेत्रलाई दक्षिण एसियाकै एउटा नमुना पर्यटकीय र आर्थिक महानगर बनाउन सक्छ । सिद्धार्थनगरको भविष्य संकुचनमा होइन, विस्तार सहकार्यमा छ ।