२०८२, चैत्र २७ गते

Apr 10 2026 | २०८२, चैत्र २७ गते

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन

शुक्रवार , चैत्र २७, २०८२

  • 223
    Shares
  • 223
    Shares
  • काठमाडौं, २७ चैत  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकार र संसद दुवै जिम्मेवार रहेको बताउनुभएको छ । 

    शुक्रवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले हालै सम्पन्न निर्वाचनफमार्फत गठन भएको प्रतिनिधि सभामा युवा प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको भन्दै यसले संघीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीप्रति युवा पुस्ताको विश्वास र सहभागिता सुदृढ भएको संकेत दिएको बताउनु भयो ।

    उहाँले नागरिकले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई प्राथमिक अपेक्षाका रूपमा अघि सारेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरू र जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले पनि यही जनअपेक्षालाई प्रतिविम्वित गरेको भन्दै राज्यले त्यसअनुसार नीतिगत तथा कानूनी सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । 

    उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमै अभुतपूर्व रुपमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्वसहितको प्रतिनिधि सभा गठन भई नयाँ सरकारले कार्यप्रारम्भ गरिसकेको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा युवा पुस्ताको आकर्षण, विश्वास र सहभागिता तथा नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

    जनताले उत्तरदायी एवं पारदर्शी शासन प्रणाली, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सबै क्षेत्र र तहमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, र सुशासन स्थापना, विधिको शासन, मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, दण्डहीनताको अन्त्य, सामाजिक न्याय, तिव्र आर्थिक सामाजिक विकास, शान्ती र स्थायीत्वको आकाँक्षा राखेका छन् ।

    पटक पटक भएका जनआन्दोलन, संघर्ष र पछिल्लोपटक युवापुस्ताको आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले प्रकट गरेको मर्म, भावना र चाहना पनि यही थियो । जनताको यी चाहना पूरा गर्न जनताले नागरिककेन्द्रित जनकल्याणकारी  कानून निर्माण गर्नुपर्छ । निर्माण भएका कानूनको मर्म र भावनाअनुसारको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सरकारले दिनेछ भन्नेमा म विश्वस्थ छु ।’

    उहाँले  नागरिककेन्द्रित जनकल्याणकारी कानून निर्माण र ती कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व भएको बताउनु भयो ।