२०८२, चैत्र २४ गते

Apr 07 2026 | २०८२, चैत्र २४ गते

प्रधानमन्त्रीसँग नवलपरासीका सांसदको छलफल : सुस्तादेखि सडक पूर्वाधारसम्मका योजना पेश

मंगलवार , चैत्र २४, २०८२

  • 1.1K
    Shares
  • 1.1K
    Shares
  • पश्चिम नवलपरासी, २४ चैत । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग सिंहदरबारमा गर्नुभएको छलफलमा पश्चिम नवलपरासीको विकास र सीमा समस्याले मुख्य प्राथमिकता पाएका छन् ।

    उक्त अन्तरक्रियामा नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद विक्रम खनाल र क्षेत्र नम्बर २ का सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले जिल्लाका ज्वलन्त मुद्दाहरू समेटिएको लिखित योजना प्रस्तुत गर्नुभयो ।छलफलमा सांसद खनालले नवलपरासीलाई नेपाल–भारत रणनीतिक पारवहन र कृषिको महत्वपूर्ण प्रवेशद्वारको रूपमा चित्रण गर्दै विविध विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ६ वर्षदेखि अलपत्र हुलाकी राजमार्गको नारायण चोक–त्रिवेणी खण्ड तत्काल सम्पन्न गर्न र दाउन्नेको विकल्पमा भूताहा–संसारकोट–दुम्किबास सडक निर्माण गर्न र   सुस्ताबासीलाई नागरिकता र लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

    त्यस्तै सांसद गुप्ताले मुख्य गरी प्रधानमन्त्री तहबाट सम्बोधन हुनुपर्ने राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक योजनाहरूमा जोड दिनुभयो  । रामग्राम स्तूप (भगवान बुद्धको अस्थिधातु स्थल), पण्डितपुर, देवदह र अनोमा घाटलाई एकीकृत गरी ‘बुद्ध सर्किट’ को रूपमा विकास गर्नुपर्ने, महेशपुर भन्सारलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र यसलाई महेन्द्र राजमार्गसँग जोड्ने ४ लेन सडकको निर्माण कार्यमा तीव्रता दिन र जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको क्षमता विस्तारका साथै पाल्ही बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा स्वामित्व विवाद समाधान माग गर्नुभयो ।

    दुवै सांसदले जिल्लाको मुख्य आधार रहेको कृषि क्षेत्रका लागि मल, बीउ र सिँचाइको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन् । विशेष गरी गण्डक नहरको असमान सन्धि र यसको नियमित सञ्चालनका साथै उखु र केरा किसानको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको माग गरिएको छ । साथै लामो समयदेखि थाँती रहेको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गरी लालपूर्जा वितरण गर्न समेत दुवै सांसदले एकै स्वरमा आग्रह गरेका छन् ।

    छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका निर्वाचित सांसदहरूको सहभागीता थियो। । प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका जिल्लाका विशिष्ट र रणनीतिक योजनाहरूलाई बजेट र नीतिगत प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।