काठमाडौं महानगर र मालपोत कार्यालयहरुबीच भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौता

काठमाडौं, १२ चैत । काठमाडौं महानगरपालिका र महानगरभित्र कार्यक्षेत्र रहेका मालपोत कार्यालयहरुबीच भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

काठमाडौं महानगरमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौं महानगर, भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यलय डिल्लीबजार, मालपोत कार्यलय चावाहिल र मालपोत कार्यलय कलंकीबीच सम्झौता भएको हो । भू–प्रशासन निर्देशनिका, २०८१ अनुसार सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले वडा तहवाट नै भू–सेवा सञ्चालन गर्नको लागि मालपोत कार्यलयहरुसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भू–सेवा सञ्चालन गर्न महानगरले आवश्यक कर्मचारी पनि व्यवस्थापन गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार शुरुमा १० वटा वडाबाट भू–सेवा सञ्चालन गरिनेछ भने विस्तारै अन्य वडामा पनि सेवा विस्तार हुनेछ । उहाँले वैशाखदेखि नै सेवा संचालन गर्नेगरी तयारी गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । सेवा सञ्चालन हुनु एकहप्ता अगाडी देखी सार्वजानिक सूचना जारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । यो सम्झौताले सेवाग्राहीलाई सहज हुने उहाँले विश्वास व्यक्ति गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले केही समय अगाडी देखी नै भू–सेवाहरु वडाबाट नै दिने निर्णय गरेका थियौँ । त्यसका लागि हामीले आवश्यक जनशक्तिहरु पनि तयार गरिसकेका छौँ । यो सम्झौतासँगै हामीले भू–सेवालाई वडाबाट नै उपलब्ध गराउनेछौँ । यो यसलाई १० वटा वडामा हामीले पाईलेटिङ गर्दाखेरी त्यहाँ हामीले राम्रो नमूना बसाल्न सकियो भने सेवाग्राहीहरुलाई पनि वडामा आएपछि अझ सहज भयो भन्ने महशुस होस् ।

उसले सेवाग्राहीलाई सहज हुन्छ भने महानगरका कर्मचारीहरुलाई पनि भू–सेवाको काम गर्न आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ र अरु वडामा विस्तार गर्न पनि सहज हुन्छ । यो सेवालाई अब आउने वर्षको शुरुवातबाट नै लागू हुनेगरि योजना बनाउ । यसको लागी छिट्टै सार्वजानिक सूचना पनि निकाल्न आवश्यक छ । यसले सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुन्छ ।’ 

सम्झौताअनुसार महानगरपालिकाले सार्वजानिक पहुँच मोडेल (पाम) सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधि व्यवस्थापन गर्नेछ । साथै, नामसारी निवेदन, लिखत पारित तथा सेवा सम्बन्धी कागजात संकलन, प्रमाणीकरण र प्रणालीमा अपलोड गर्ने जिम्मेवारी पनि महानगरको हुनेछ । महानगरपालिकाले सेवाग्राहीबाट राजश्व तथा शुल्क संकलन गरी तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ भने अभिलेखको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, मालपोत कार्यालयले महानगरलाई प्रणाली सञ्चालनका लागि मुख्य युजर एकाउण्ट उपलब्ध गराउने, तालिम तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने र महानगरबाट प्राप्त निवेदनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । सम्झौतामा सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा समन्वयका लागि संयुक्त टोली गठन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने र आवश्यक परे प्रचलित कानूनअनुसार टुंगो लगाइने प्रावधान पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ ।