निर्वाचनमा ‘झ्याल’बाट हुने खर्च र प्रणाली सुधारको चुनौति : भोजराज पोखरेल

काठमाडौं, ५ फागुन । ‘ढोकाबाट भन्दा झ्यालबाट हुने खर्च बढ्दो छ, निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने हो भने आचारसंहिताको कडाईका साथ पालना हुनुपर्छ’

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनको पारदर्शिता कायम गर्न गरिएका प्रयासहरू पर्याप्त नरहेको बताउनुभएको छ ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, बढ्दो खर्च र सुधारका आवश्यकताहरूका बारेमा विश्लेषण गर्दै उहाँले ‘झ्याल’ बाट हुने खर्चले प्रणालीलाई नै चुनौती दिइरहेको बताउनुभएको हो । ढोकाबाट भन्दा झ्यालबाट हुने खर्च बढिरहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन आचारसंहिताको पालना कडाईका साथ गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले दुई व्यक्ति, दल र उम्मेदवारबीचको भित्री साठगाँठबाट हुने कारोबारलाई खोतलेर बाहिर ल्याउनु राष्ट्रिय क्षमताका लागि एउटा ठूलो चुनौती बनेको बताउनु भयो । 

पारदर्शिताको चुनौतीः ‘झ्याल’ बाट हुने खर्च

निर्वाचन आयोगले आर्थिक पारदर्शिताका लागि धेरै उपायहरू अवलम्वन गरेको छ । उम्मेदवारले सम्पती विवरण दिनुपर्ने, स्वघोषणा गर्नुपर्ने र बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानहरू एकातिर छन् ।

तर पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलकाअनुसार ‘ढोकाबाट भन्दा झ्यालबाट हुने खर्च’ नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको छ । बैंक खातामार्फत हुने कारोबारलाई च्यानलमा ल्याउने प्रयास गरिए पनि पकेटबाट हुने खर्च र कालो धनको प्रयोगले बेथिति निम्त्याएको उहाँको तर्क छ ।

विशेषगरी दुई व्यक्ति, दल र उम्मेदवारबीचको भित्री साँठगाँठबाट हुने कारोबारलाई खोतलेर बाहिर ल्याउनु राष्ट्रिय क्षमताका लागि एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ । 

असमान प्रतिष्पर्धा र राज्यको भुमिका

उहाँकाअनुसार अहिलेको निर्वाचनमा जसले धेरै खर्च गर्छ, उसैले जित्ने र सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने, एक सांसदको ५ वर्षको पारिश्रमिक ६० लाखको हाराहारीमा हुँदा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा ३३ लाख छ ।

तर वास्तविकतामा उम्मेदवारहरूले यो भन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च गरिरहेका छन् । पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘खर्च गर्नसक्ने र नसक्नेहरूबीचको खाडलले प्रतिष्पर्धालाई असमान बनाएको छ।’ 

यसलाई सुधार गर्न उहाँले राज्यद्वारा निर्वाचन खर्च व्यहोर्ने मोडेलमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । विश्वका १ सय ३० भन्दा बढी देशहरूले यस्तो अभ्यास गरिरहेको दृष्टान्त दिँदै उहाँले नेपालले पनि समान प्रतिष्पर्धाका लागि यो बाटो रोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

राजनीतिः पेशा कि सेवा ?

नेपालको एउटा ठूलो समस्या राजनीति नै ‘पेशा’ बन्नु हो । पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल नयाँ पुस्ताले यसबाट शिक्षा लिनेमा आशावादी हुनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार राजनीतिलाई पेशा बनाउने प्रवृत्तिकै कारण बेथिति बढेको हो ।

भदौको जनआन्दोलनले दिएको सन्देश पनि हिजोको बेथितिको अन्त्य नै थियो । यदि आगामी संसदले पनि पुरानै क्रमलाई निरन्तरता दियो भने आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने र संसद स्वयं सुधारको लागि ठूलो दबाबमा रहने उहाँको विश्लेषण छ । 

निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको बहस

पोखरेलकाअनुसार २०६४ सालदेखि नै निर्वाचन प्रणालीका बारेमा दलहरूबीच मतभेद रहँदै आएको छ । कसैलाई पूर्ण समानुपातिक त कसैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली चाहिएको थियो ।

अन्ततः मिश्रित प्रणालीमा सहमति भयो । तर यो प्रणालीले पनि विकृतिहरू ल्याएको छ । प्रत्यक्षतर्फ खर्च अकासिँदा सामान्य मान्छेको पहुँच बाहिर पुगेको छ भने समानुपातिकतर्फ दलहरूको व्यवहारबाट नागरिक सन्तुष्ट छैनन् ।

अब आउने संसदले यो प्रणालीका कमीकमजोरी सुधार गर्ने वा नयाँ विकल्प खोज्ने भन्नेमा गम्भीर बहस चलाउनुपर्ने पोखरेलको आग्रह     छ । 

मिडियाको फेरिँदो चुनौतीः एआई र सामाजिक सञ्जाल

विगतमा हिंसा र परम्परागत मिडिया (रेडियो, टिभी) प्रमुख चुनौती रहेको पोखरेलले बताउनु भयो । तर आज चुनौतीको स्वरूप फेरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले निर्वाचनको निष्पक्षतामा नयाँ चुनौती थपेका छन् । 

पोखरेल चेतावनी दिनुहुन्छ, ‘यदि राष्ट्रिय क्षमता बढाइएन भने निर्वाचनको परिणाम मतदाताले भन्दा मिडियाको भ्रम र गलत सूचनाले निर्धारण गर्ने खतरा छ ।’ 

यसका लागि राज्यले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न ढिला गर्न नहुने उहाँको तर्क छ ।

महिला प्रतिनिधित्वः ३३ बाट ५० प्रतिशतको लक्ष्य

हालको संवैधानिक व्यवस्थाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । त, यो सीमा मात्र हो, लक्ष्य होइन । ५०–५० प्रतिशतको लक्ष्यमा पुग्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाको उम्मेदवारी बढाउनुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ ।

हाल दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरिरहेकोले कानूनमै बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनु भयो ।