गणतन्त्रको मौलिकीकरण : अर्थ र आधार

गणतन्त्र केवल राजा महाराजाको सट्टामा राष्ट्रपति हुने शासन मात्र होइन; यो त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताद्वारा, जनताकै लागि सञ्चालित हुने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो ।राष्ट्रप्रमुखको रूपमा कुल वा वंशजको आधारमा नभइ आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित राष्ट्रपति रहने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा नै सरकार सञ्चालन हुने तथा संवैधानिक–कानूनी प्रावधानद्वारा विधिको शासन  व्यवस्था गणतन्त्रका मुख्य विशेषता हुन् । प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था, नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन तथा उत्तरदायित्व र जवाफदेहीता बहन जस्ता लोकतान्त्रिक अभ्यास आधुनिक गणतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन् । सम्भवतः यिनै विशेषताका कारण हुन सक्छ हाल विश्वमा रहेका सार्वभौम राष्ट्रहरूमध्ये करिब ८० प्रतिशतमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली रहेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्र हाम्रो मौलिक शासन व्यवस्था होइन । प्राचीन नेपालमा कतिपय राज्यमा राज्य सञ्चालनार्थ सीमित लोकतान्त्रिक चरित्रका राज–सभा, समिति, परिषद् जस्ता गणतान्त्रिक अभ्यास भए तापनि मूलतः शासन व्यवस्था  राजतन्त्रात्मक नै रहेको पाइन्छ । प्राचीन गणतन्त्रको अभ्यास भएका राज्यहरुमा शासन–सत्ताको केन्द्रमा राजा रहे पनि राजाको छनोटदेखि राज्य सञ्चालन कुल परम्परा अनुसार गठित गण वा समूहले सामूहिक निर्णयको आधारमा गर्दथे । परम्परागत नियम र धर्म–कानूनका आधारमा संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्धहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । एकीकरण कालीन र त्यसपछिको  सक्रिय राजतन्त्रात्मक शाहवंशीय शासनकालमा परम्परागत भाषिक एवं साँस्कृतिक अभ्यासको स्वतन्त्रता, क्षेत्र विशेषमा परम्परागत राजा रजौटाहरूको निरन्तरता तथा स्थानीय प्राकृतिक साधनस्रोत, कर व्यवस्थापन जस्ता संघीयता र गणतन्त्रका आंशिक अभ्यासहरू भएको पाइन्छ । १०४ वर्षे राणाशासनकालमा गणतन्त्र तथा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र अवयवहरू पूर्णरूपमा खारेज गरिएका थिए । विक्रम सम्वत् २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको प्रादुरभावसँगै राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र पनि जनताको सर्वोच्चता, संविधान, शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था तथा आवधिक निर्वाचनजस्ता आधुनिक गणतन्त्रका केही महत्वपूर्ण अभ्यासहरू भएका थिए । पञ्चायत कालीन ३० वर्षमा देश सक्रिय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गत चलेकाले उल्लेखित लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक अभ्यासका कतिपय पक्षहरू निलम्बित थिए; जुन विक्रम सम्वत २०४६ सालको परिवर्तनपछि पुनः फुकुवा भए ।

वि.सं. २०६५, जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा गरेसँगै देश विधिवत रूपमा ‘औपचारिक गणतन्त्र’ मा प्रवेश गर्यो । सदियौंदेखि कुनै न कुनै रूपको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त रहेका नेपालीका लागि आधुनिक गणतन्त्र नितान्त नौलो शासन व्यवस्था हो । राजतन्त्र वा राजसंस्थालाई आफ्नो राजनीतिक आदर्श मान्ने राजनीतिक दल लगायत दलगत राजनीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने एकथरी बुद्धिजीवि तथा सर्वसाधारणहरु प्रारम्भदेखि नै गणतन्त्रलाई  स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कातर्फ गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सेरोफेरोमा इतिहासलाई अपमान गर्ने; जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक पन्थको आधारमा समाजलाई कित्ताकाट, विग्रह र विघटनतर्फ लाने जुन प्रयत्न गरियो । त्यो परापूर्व कालदेखि मिलेर बसिरहेको नेपाली समाजको लागि पाच्य हुन सकिरहेको छैन । लोकतन्त्र दलतन्त्र हुँदै दलालतन्त्रमा परिणत हुँदै गर्दा बढ्दो भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, अस्थिर सरकार लगायत गिर्दो अन्तर्राष्ट्रिय छवि जस्ता तमाम कारणले कतिपय गणतन्त्र पक्षधरहरू पनि बिस्तारै देशको  अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्था नै पो ठिक हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेका देखिन्छन् । हालैको जेन्जी नेतृत्वको ‘भदौ विद्रोह’ को समयमा देखिएको राज्य विहीनताको अवस्थाले अभिभावकको रूपमा राजसंस्था रहनुपर्छ भन्ने मतलाई थप बल पुगेको हुन सक्छ । मूलतः आफूलाई गणतन्त्रवादी बताउनेहरूले गणतन्त्रका मूल्यमान्यता विपरीतका आचरण र व्यवहार देखाएकै कारण गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास एवं स्वीकार्यता घट्दो क्रममा छ । अब प्रश्न उठ्छ, के गणतन्त्र साँच्चिकै खराब व्यवस्था हो ? के देश अब गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छाडेर पुनः राजतन्त्र वा राजसंस्थासहितको व्यवस्थामा फर्किनु उपयुक्त हुन्छ ? के राजसंस्थाबाहेक अरु कसैले पनि यो देशको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न सक्दैन ? आस्था, विश्वास वा झुकावका आधारमा मानिसहरूका आ–आफ्नै तर्क हुन सक्छन् ।

कुनै खास राजनीतिक पन्थ, तन्त्र–वादप्रतिको अभिछिन्न विश्वास र लगावको  तन्त्रवाद दुव्र्यसनी वा व्यक्तिगत लाभ र हानीका आधारमा आश र त्रासमा बाँचेका कथित वौद्धिक वर्गको एकपक्षीय शास्त्रीय विश्लेषण दुवैले अन्तत्वगत्वा व्यवस्था र देशलाई कमजोर र अस्थिर बनाउने नै हो । कुनै पनि शासन व्यवस्था असल वा खराब भन्ने कुरा नामले नभइ त्यसको व्यवस्थापकको कार्यशैली र व्यवस्थापनले निर्धारण गर्दछ । व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा देश र जनताको अवस्थामा सकरात्मक  परिवर्तन हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । जबसम्म नागरिकहरूमा आफ्ना आवश्यकता परिपूर्ति गर्न चाहिने स्तरको आर्थिक क्षमता वा स्वतन्त्रता रहँदैन, तबसम्म देशमा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि त्यो स्थिर र चिरस्थायी हुन सक्दैन । अर्कातर्फ देश सधै व्यवस्था परिवर्तनको दुष्चक्रमा फसिरहँदा सुशासन, विकास समृद्धिका मुद्दाहरू सधैं ओझेलमा पर्ने गर्छन्, जसले नागरिकमा गहिरो निराशा, समाजमा विभाजन र समग्रमा राष्ट्रलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने खतरा रहन्छ । जनआकांक्षा र संघर्षबाट प्राप्त भएको व्यवस्था भएता पनि गणतन्त्रको सर्वस्वीकार्यता तव मात्र सुनिश्चित हुन्छ जब जनताले पुरानो व्यवस्थाको तुलनामा आफ्नो जीवनस्तर, अवसर, न्यायको पहुँच जस्ता व्यवहारिक पक्षमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन् । यसर्थ वर्तमान् अवस्थामा व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दा भन्दा वर्तमान गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई समूल विदेशी प्रतिमानको रूपमा नभइ आफ्नैपनमा मौलिकीकरण गरी  दीगो र सर्वस्वीकार्य बनाउने तर्फ कदम चालिनुपर्छ ।

मौलिकीकरणको अर्थ र आधार

गणतन्त्रको मौलिकीकरणको अर्थ यसलाई नेपाली इतिहास, दर्शन, संस्कृति, मूल्य मान्यता, आवश्यकता तथा राष्ट्रहित केन्द्रित भइ आफ्नोपन दिने अवधारणा हो । गणतन्त्र मूलतः एक आयातित व्यवस्था भएकाले यसको अन्तर्य बुझेर व्यवहारमा अपनाउन यसलाई हाम्रो आफ्नै इतिहास, समाज, संस्कृति, भूगोल र जनचाहनाका आधारमा परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।  लोकतन्त्र, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि आदिका क्षेत्रमा भएका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता, अभ्यास र अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय हित, पहिचान र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर नेपाल केन्द्रित वैश्विक दृष्टिकोणबाट मात्र गणतन्त्रको मौलिकीकरण सम्भव छ । मौलिककीकरण कुनै काल्पनिक, अमूर्त चिन्तनका आधारमा नभइ आफ्नै जरो–किलोमा आधारित मानकका आधारमा हुनुपर्दछ । मौलिक गणतन्त्रले नेपालको पुनर्जागरणका आधारभूत पक्षहरुलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।

नेपाल अधिराज्य

मौलिकीकरणको प्रस्थान बिन्दु नेपालको औपचारिक नाम ’नेपाल अधिराज्य’ कायम गरेर हुनुपर्छ । सामान्यतया अधिराज्य भन्नाले राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली भएको देश वा भू–भागलाई जनाउने भए तापनि बृहत्तर रुपमा अधिराज्य भनेको अन्य राज्यहरूलाई अधीनमा राख्ने, साधारण राज्यभन्दा उच्च  र प्रभुत्वशाली राज्य भन्ने बुझिन्छ । ऐतिहासिक रूपमा नेपाल बाइसे चौबिसे लगायत कयौं राज्यहरूलाई अधिनस्थ गरेर बनेको मात्र नभइ, आफ्नो भूगोलभन्दा बाहिर पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कांगडासम्म फैलिएको तथा उत्तरी छिमेकी तिब्बतमाथि बलियो राजनीतिक र सैन्य प्रभाव राख्न सफल एक बृहत्तर, शक्तिशाली राज्य हो । अतः ‘नेपाल अधिराज्य’ कायम गर्नु इतिहासप्रति गर्वबोध गर्दै आत्मसम्मान र आत्मविश्वासको पुनर्जागरणको अवधारणा हो ।

पृथ्वीपथ

गणतन्त्रको मौलिकीकरणको सबैभन्दा उपयुक्त र प्रभावशाली राजनीतिक–रणनीतिक आधार ’पृथ्वीपथ’ लाई लिन सकिन्छ । राष्ट्र निर्माता बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको सोच, चिन्तन र व्यवहारमा आधारित ‘पृथ्वीपथ’ लाई राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्वान्तका रूपमा अवलम्बन गर्दा विश्वव्यापीकरण, भूराजनीतिक प्रभाव, नव उपनिवेशवादसँगै बढ्दो डिजिटल उपनिवेशवादको प्रभावलाई सन्तुलित रुपमा नेपालको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ । पृथ्वीपथ भनेकै राजतन्त्र हो; यसको सिद्वान्तलाई अंगीकार गर्नु भनेको राजतन्त्रलाई मान्नु वा देशमा पुनः राजतन्त्र स्थापना गर्नु हो भन्ने बुझाइ र गणतन्त्रमा पृथ्वीनारायण शाह र पृथ्वीपथको नामै लिनुहुन्न भन्ने दुवै थरीका बुझाइ गलत र दुर्भाग्यपूर्ण छन् । पृथ्वीपथलाई राज्य नै राष्ट्र भएको र जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताबीचको सहिष्णुता, सद्भाव र एकता नै राज्यको आत्मा भएको अर्थयाउने राज्य राष्ट्र सिद्वान्तमा आधारित राजनीतिक सिद्वान्त मान्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पृथ्वीपथलाई राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सन्तुलित कूटनीति, आत्मनिर्भरता र राज्यहित केन्द्रित राज्य सञ्चालनको मूल राजनैतिक सिद्वान्तका रूपमा बुझिनुपर्दछ । पृथ्वीनारायण शाहद्वारा प्रारम्भ गरिएको नेपाल एकीकरणको अभियान कुनै व्यक्तिगत वा पारिवारिक हितका खातिर गरिएको भौगोलिक एकीकरण मात्र थिएन । बरु त्यो त अनेकतामा एकता को सन्देश दिने राष्ट्रिय पहिचान र सामूहिक स्वार्थको एकीकरण थियो ।

एकतामार्फत राज्यको शक्ति आर्जन गर्ने राज्य हित केन्द्रित एकीकरणवादी सोच पृथ्वीपथको प्रथम आधार हो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको उपनिवेश हुनबाट जोगाए । सन्तुलित कूटनीतिमार्फत राज्यको स्वाभिमान, स्वाधीनता एवं सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पृथ्वीपथको दोस्रो महत्वपूर्ण आधार हो । आन्तरिक स्रोत–साधन र क्षमतामा आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने र वैदेशिक सहायतामा निर्भर नरहने स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमार्फत वैदेशिक प्रभाव वा दबाबबाट मुक्त रहने नीति पृथ्वीपथको तेस्रो महत्वपूर्ण आधार हो । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठान्ने, व्यक्ति परिवार वा वंशजको दायरा भन्दा माथिको राज्य केन्द्रित शासन नीति पृथ्वीपथको अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो। राज्यको पवित्रता र दीर्घकालीन हितलाई सर्वोपरि मान्ने पृथ्वीपथलाई राजतन्त्र वा गणतन्त्रको धरातल भन्दा माथि उठेको राष्ट्रिय राज्यदर्शनका रूपमा लिनुपर्छ ।

यसर्थ पृथ्वी पथलाई राज्य सञ्चालनको मूल नीतिका रूपमा अवलम्बन गर्नु नेपालको पुनर्जागरण तथा गणतन्त्रको मौलिकीकरणको सबैभन्दा बलियो आधार मान्न सकिन्छ ।  वैचारिक र नीतिगत तहमा लागू गरिने पृथ्वीपथको महत्व र प्रभावलाई जनस्तरमा अनुभूत गराउन राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई एक अभिछिन्न राष्ट्रनायकका रूपमा सम्मान गर्ने व्यवहारिक कार्यहरू गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपालको समग्र इतिहास र पृथ्वीनारायण शाहको राज्य दर्शनको आलोचनात्मक तर, सम्मानजनक तवरले पुनर्लेखन गर्ने र विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म तदनुरूप नै पठनपाठन गराइनुपर्छ । सरकारी कार्यालय तथा नेपाली मुद्रामा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अंकित गर्ने कार्यले उनको योगदान र मार्गदर्शनको महत्वलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन थप मद्दत पुग्छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वीजयन्तीलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नगरी राज्य र जनस्तरमा नेपालको पुनर्जागरणको उत्सवको रूपमा मनाइनुपर्दछ ।

सनातन संविधान

गणतन्त्रको मौलिकीकरणको नैतिक–दार्शनिक आधार सनातन संविधान’ लाई लिनु पर्छ । समयक्रमसँगै र खासगरी गणतान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएपछि समाजका सबै क्षेत्रमा नैतिकता, सौम्यता, सहिष्णुता, कर्तव्य एवं राष्ट्रबोध ह्वात्तै स्खलित भएको वर्तमान अवस्थामा समाजलाई विग्रह र विघटनबाट जोगाउन सनातन संविधानको सान्दर्भिकता अझै बढेर गएको छ । सनातन संविधान कुनै लिखित कानूनी दस्तावेज नभइ हाम्रो ऐतिहासिक अनुभव, शासन–परम्परा, सामाजिक मूल्य–मान्यता, सांस्कृतिक चेत तथा राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित भएर विकसित भएको मौलिक राज्यदर्शन हो। सनातन संविधान कानुूनभन्दा माथि उठेको वैक्तिक, सामाजिक तथा राज्यको नैतिक मूल्य, कर्तव्य, मर्यादा, संस्कार र सभ्यतागत निरन्तरताको प्रतीकात्मक अवधारणा हो ।

आधुनिक संविधान कानूनका आधारमा चल्ने अधिकारमुखी र समयसँगै परिवर्तन हुने परिवर्तनशील दस्तावेज हो भने सनातन संविधान नैतिक मूल्यमा आधारित कर्तव्यमुखी, निरन्तर चलिरहने शाश्वत दर्शन हो । अनुशासन, कर्तव्य बोध, राष्ट्रबोध सहितको नागरिक सामाजिकीकरण सनातन संविधानका मूल्यमान्यता र भावनाबाट मात्र सम्भव छ न कि आधुनिक संविधानका कानूनी प्रावधानहरूबाट गणतन्त्रलाई जनताले आफ्नो ठान्ने ‘जनतन्त्र’ मा परिणत गर्न लिखित संविधानलाई सनातन संविधानले निर्दिष्ट गरेका  धर्म, संस्कार, नीति, मर्यादा, कर्तव्य र न्यायका सिद्वान्तका आधारमा राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी समयसापेक्ष संशोधन गररिनुपर्दछ । राष्ट्रका विविध भाषा, परम्परागत भेष–भुषा, संस्कृति, योग, आयुर्वेद जस्ता सनातनी अभ्यासहरूलाई राज्यद्वारा नै प्रवर्तन एवं सभ्यतागत सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ । उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा शिक्षाको अहम भूमिका रहने हुँदा वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित, कर्तव्य र अधिकार बीच सन्तुलन भएको, आफ्नो इतिहास, सभ्यता र संस्कारप्रति सम्मान र आदर गर्न सिकाउने दीक्षासहितको शिक्षा लागू गर्नुपर्दछ । देशको आवश्यकता र जनभावनाका आधारमा समयसापेक्ष  संशोधित संविधान र त्यसका आधारमा बन्ने लिखित कानून; सनातन संविधानको आत्मा झल्किने संस्कार युक्त नागरिक–समाज, उच्च नैतिकता, उत्तरदायित्व र राष्ट्र बोधसहितको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको सकारात्मक प्रयासबाट नै गणतन्त्रको मौलिकीकरण एवं सर्वस्वीकार्यता बढाउन सहयोग पुग्छ ।

संविधान संशोधन

लोकतन्त्र, सुशासन र गणतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढीकरण गर्नका लागि वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयवस्तुहरू रहेका छन् । गणतन्त्रको मौलिकीकरण र स्वीकार्यता बढाउने दृष्टिकोणले केही मुख्य विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

वैदिक सनातन धर्म

नेपालको सन्दर्भमा वैदिक सनातन धर्म ‘वसुधैव कुटुम्बका’ अर्थात् ‘सम्पूर्ण पृथ्वी नै एउटै परिवार हो’ भन्ने एक उदार आदर्शको रुपमा रहिआएको छ । प्राचीन इतिहासका केही अपवादबाहेक सनातन धर्मले राज्यसत्ता र शासनसत्तामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको पाइँदैन । सनातन धर्म अन्य कतिपय धर्ममा देखिने कट्टरताको विपरीत  सहिष्णुता, सह–अस्तित्व र  मानव सभ्यताको नैतिक आदर्शको निरन्तरताको रुपमा रहिआएको छ । भावमा सहृदयता र व्यवहारमा उदारता बोकेको सनातन धर्म र यसका अनुयायीहरूलाई ठेस पुग्ने गरी आफ्नै मौलिक सभ्यता र जनभावनाविपरीत बदनियतपूर्वक लागू गरिएको धर्मनिरपेक्षता पनि गणतन्त्र नरुचाइनुको एक प्रमुख कारण हो । व्यैक्तिक धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनु भनेको अल्पसंख्यक धर्म र धार्मिक समुदायको विरोध गर्नु वा दबाउनु होइन भन्ने कुरा बुझ्नु र बुझाउन सक्नुपर्छ । राज्यले सनातन धर्मविरुद्धका गतिविधिहरू र  अभियानका रुपमा भइरहेका धर्मान्तरण कार्यहरूलाई कानूनी तथा व्यवहारिक रुपमा नै बन्देज लगाउनुपर्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशमा कुल जनसंख्याको करिब ९३ प्रतिशत जनता वैदिक सनातन धर्म (हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन आदि) प्रति आस्थावान भएका र ८१ प्रतिशत हिन्दू  धर्मावलम्बी रहेका छन् । यसरी बहुसंख्यक जनता वैदिक सनातन धर्मप्रति आस्थावान रहेको अवस्थामा संविधानमा उल्लेखित  धर्मनिरपेक्षतालाई संशोधन गरी  नेपाललाई ‘वैदिक सनातन धार्मिक अधिराज्य’ घोषणा गर्नु  उपयुक्त हुन्छ । यस कदमले गणतन्त्र लाई सर्वस्वीकार्य र दिगो बनाउन मद्दत पुग्दछ ।

शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन

देशमा गणतन्त्र विरोधी आवाज बढ्दै जानुमा गणतन्त्र र संघीयताको भद्दा अभ्यास एक प्रमुख कारक हो । वर्तमान शासकीय स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन नगरेसम्म गणतन्त्र सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन । कुनै खास राजनीतिक दलमा सक्रिय रहँदाकै बखत राष्ट्रपति चुनिने वर्तमान अभ्यास विडम्बनापूर्ण छ ।  यसरी चुनिएका राष्ट्रप्रमुखलाई आम जनताले राष्ट्रको निरपेक्ष अभिभावकको रुपमा स्वीकार्न नसकेको अवस्था छ । केही समय अगाडि मात्र निवर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैजना आ–आफ्नै पूर्ववत पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुले जनताको उक्त भावनालाई थप पुष्टि गरेको छ । यसर्थ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सकेसम्म कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको प्रबुद्ध व्यक्ति वा कम्तीमा लामो अवधिदेखि सक्रिय दलगत राजनीतिमा नभएको व्यक्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसबाट राजा मात्रै सबैको साझा हुन सक्छन् भन्ने मान्यता राख्ने पक्षधरहरूलाई राष्ट्रपति पनि सबैका साझा हुन सक्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सकिन्छ र गणतन्त्र सबैको साझा व्यवस्था हुन सक्छ ।

गणतन्त्रको मौलिकीकरण एवं सुदृढीकरण अन्तर्गत सरकार प्रमुखको रुपमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित( प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइ मतले विस्थापित गर्न सक्ने)  कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विकल्पका रुपमा अहिलेको भन्दा बढी उन्नत तरिकाबाट संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनपूर्व नै आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने, निर्वाचन पछाडि पूर्वघोषित उम्मेदवार नै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री हुने, कारणवश प्रथमपटक बनेको सरकारले पूरा अवधि नपुग्दै नयाँ सरकार बन्ने स्थिति आएमा पार्टीको संसदीय दलको दुईतिहाईले मात्र संसदीय दलको नेता फेर्न सक्ने, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध तीन वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपरेको अवस्थामा संसदमा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने जस्ता स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाले सरकारको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्छ । स्थायी सरकारले मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई कायम राख्दै देशमा सुशासन दिन सक्छ । सुशासनका माध्यमबाट जब जनताले आफ्नो जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्दछन्, तब गणतन्त्र स्वतः सर्वस्वीकार्य व्यवस्था हुन पुग्छ । एक व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी एउटै राजनीतिक पदका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने,  संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसद् संख्या कटौती, समानुपातिक  प्रतिनिधित्व २० प्रतिशतभन्दा कम र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संशोधनका थप विषयहरू हुन् ।

देशमा हाल अभ्यासमा रहेको तीन तहको संघीयतामा स्थानीय तह वा सरकारप्रति जनताहरूको त्यति गुनासो रहेको देखिँदैन । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले यसको स्थायीत्व, जनतालाई दिनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधाका विषयमा स्वायतता र केन्द्रीय राजनीतिको हस्तक्षेपबाट मुक्त भएकाले नै यसले परिणाम निकाल्न सकेको देखिन्छ । यसको ठीकविपरीत प्रदेश सरकार पूर्णरूपमा केन्द्रीय राजनीतिबाट प्रभावित र हस्तक्षेपको चेपुवामा परेकाले जनपक्षीय सकारात्मक परिणाम दिन असफल भए । प्रादेशिक अभ्यासको विफलतालाई समग्रमा गणतन्त्र र संघीयताकै विफलताको रुपमा चित्रण गर्ने प्रयासहरू पनि भइरहेकै छन् । यसरी गणतन्त्र र संघीयतालाई नै बदनाम गर्ने अंगका रूपमा रहेको र आम रूपमा नरुचाइएको प्रदेश संरचनालाई खारेज गरी तीन तहको संघीयताको बदलामा संघीय सरकार र स्थानीय सरकार मात्रै रहने आफ्नै मौलिक प्रकारको दुई तहको संघीयता कायम गर्न सकिन्छ । यस कदमबाट गणतन्त्र र संघीयताप्रतिको वितृष्णा कम गर्न ठूलो योगदान पुग्छ । कथंकदाचित प्रदेश संरचना खारेज गर्न सकिएन भने प्रदेश संरचनालाई सानो आकारको र प्रभावकारी बनाउने कदम चालिनुपर्छ । प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ उक्त प्रदेशभित्र रहेका संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई नै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कायम  गर्ने, संघीय संसदमा जस्तै समानुपातिकतर्फ २० प्रतिशत भन्दा कम संख्या निर्धारण गर्ने, प्रदेश गभर्नर उक्त प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा पाँचवर्ष अवधिको लागि निर्वाचित गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सरकारको गठन प्रधानमन्त्री तथा संघीय सरकारको गठन प्रक्रियाअनुरूप नै गर्ने जस्ता परिमार्जित र मौलिक परिवर्तनहरूका माध्यमबाट पनि प्रदेशप्रति रहेको नकारात्मक धारणा कम गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्ने तथा स्थानीय सरकारका काम कर्तव्य र अधिकारका विषयहरूलाई समीक्षा गरी अझ बढी प्रभावकारी र सबल बनाउन सकिए कुशासन र भ्रष्टाचारले बदनामी कमाएको सिंहदरबारको सट्टामा सुशासित र सेवामुखी सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको अनुभूति गराउन सकिन्छ । संक्षेपमा, राष्ट्रको गौरव र प्रतिष्ठा बढाउने ऐतिहासिक उपलब्धिहरूप्रति सम्मान र गर्वबोध गर्दै पृथ्वीपथ र सनातन संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्वान्तलाई राज्यको मार्गदर्शक सिद्वान्तका रूपमा अंगीकार गरी आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर गणतन्त्रको सुदृढीकरण एवं मौलिककीकरण गर्न सकिन्छ । मौलिकीकरण सहितको सुदृढ गणतान्त्रिक व्यवस्थाले जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुका साथै परम्परा र आधुनिकताबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ । आर्थिक, राजनीतिक, कुटनीतिक, साँस्कृतिक तथा प्राविधिक आधारमा नव उपनिवेशवादको चेपुवामा परेको वर्तमान अवस्थाबाट समग्र रूपमा एक स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा पुनस्र्थापित गराउन पनि गणतन्त्रको सुदृढीकरण एवं मौलिकगीकरण गर्नु जरुरी छ । मौलिकीकरण सहितको गणतन्त्र नै दिगो र सर्वस्वीकार्य हुन्छ ।