नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशन नयाँ गन्तव्य हो ?

नेपाली काँग्रेसको पछिल्ला तीन दिनको विशेष महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक यथार्थलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । यो अधिवेशन कुनै उत्सव वा औपचारिक कार्यक्रमभन्दा बढी बाध्यताको उपजजस्तो देखियो, जसको जरा अघिल्लो महाधिवेशनपछि बढ्दै गएको असन्तुष्टी, संगठनात्मक शिथिलता र भदौ विद्रोहपछिको आम नागरिकमा देखिएको परिवर्तनको चाहना र बहुमत काँग्रेसजनको पार्टीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने हुटहुटीलाई सम्बोधन गर्ने पृष्ठभूमिमा महामन्त्रीद्वयले काँग्रेसको इतिहासमा दोस्रोपटक विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरे ।

यो विशेष महाधिवेशन नेपाली काँग्रेसलाई जति आवश्यक थियो किनभने भदौ विद्रोहपछि नेपाली युवा पुस्ताको परिवर्तनको चाहनालाई स्थापित गर्नको लागि मुख्य लोकतान्त्रिक भनिने दलमा रुपान्तरणको आवश्यकता थियो । त्यो आवश्यकतालाई नेपाली काँग्रेस पार्टीका पुराना र संस्थापक भनिने नेतृत्वहरुबाट सम्बोधन हुने छाटकाँट नदेखिएपछि राजनीतिक रुपमा चुनौति रहँदारहँदै भदौ २७ गतेको लागि महाधिवेशन बोलाइयो । यदी यो महाधिवेशनमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको सहभागीता नभएको भए सुरुमै महामन्त्रीद्वयको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्चचिन्ह खडा हुनेथियो । तर, विशेष महाधिवेशनमा करिब ६० प्रतिशत बढीको उपस्थितिले महामन्त्रीद्वयलाई राजनीतिक रुपमा पहिलो पाइलामा सफलता प्राप्त भयो ।

महाधिवेशनमा महामन्त्रीहरुबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन र विचारहरुले पार्टीभित्र दबिएर बसेको बहसलाई सार्वजनिक बनाइदियो र महामन्त्रीकै शब्दलाई साथ लिने हो भने बहुमत काँग्रेस कायर्कर्ताहरु दासबाट विपिको नेपाली काँग्रेस बन्न पुगेको देखियो ।  महाधिवेशनमा प्रस्तुत कार्यकर्ताका विचार र महामन्त्रीबाट प्रस्तुत  प्रतिवेदनहरू सामान्य समीक्षा मात्र थिएनन्, तिनमा पार्टी पुरानो नेतृत्वको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रीकरण, आलोचनाप्रतिको असहिष्णुता र संगठनभन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिमाथि स्पष्ट प्रश्न उठाइएको थियो जुन जायज पनि थियो । जड काँग्रेस भन्दा परिवर्तित नेपाली काँग्रेस खोजेका तर शुभचिन्तकहरु र आम कार्यकर्ताहरुमा उर्जाको सञ्चार गरेको महाधिवेशनले काँगे्रसलाई यस्तो मोडमा ल्याइदियो जसले पुन नेपाली काँगे्रसलाई २०५१ साउनको दोस्रो साताको पुनरावृतिमा पुर्यायो । कतिपयले यसलाई पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास जीवित रहेको प्रमाण माने भने कतिपयले सार्वजनिक मञ्चबाट नेतृत्वको आलोचना गर्नु अनुशासनहीनता भएको तर्क अघि पनि सारे । तर, ६० प्रतिशत भन्दा बढीको उपस्थितिले अनुशासनको प्रश्न खारेज गरेको देखियो ।

बिडम्बना नै भन्नुपर्दछ गिरिजा प्रसाद कोइरालाबाट अन्याय भयो भन्दै विद्रोह गरेको उनै पात्र आज उनकै नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडी बढ्दै गर्दा र अघिल्दलो दिनदेखि लगातार तेस्रो स्थलमा मिलाउन भन्दै गरिएका वार्ता नमिलेपछि एक दिनपछि संशोधन गरी तोकिएको विशेष महाधिवेशनको चुनावी सरगर्मी बढ्दै गर्दा केन्द्रीय समितिकोबाट महामन्त्रीद्वयमाथि गरिएको अनुशासनको कारवाहीले संस्थापन पक्ष कति जड छ भन्ने देखियो ।  एकपक्षीय अनुशासनको नामका भएको कारवाहीले यो विवादलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ भने काँग्रेसलाई २०५९ जस्तै पार्टी फुटको संगारमा पुगेको छ ।  बी.पी. कोइरालाले असहमतिको अधिकारलाई लोकतन्त्रको आत्मा मानेका थिए । तर, आजको सन्दर्भमा आलोचनालाई अनुशासनको नाममा दण्डित गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको छ । जसले  विशेष गरी युवा पुस्ता र शिक्षित वर्गमा महामन्त्रीहरूको स्पष्टता र आत्मालोचनाप्रति सहानुभूति देखिएको छ ।

महामन्त्रीद्वयलाई अनुशासनको कारवाही गरिसकेको र कारवाहीपश्चात महामन्त्रीहरुले अब विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व छनौट गर्ने र आगामी सप्ताह यही नयाँ नेतृत्वले काँग्रेसको केन्द्रिय कार्यालयमा केन्द्रिय समितको बैठक बस्ने उदघोष गरेसँगै सबैभन्दा संवेदनशील बहस ‘वैधानिक नेपाली काँग्रेस’ कुन हुने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ । विधान र कानुनका हिसाबले केन्द्रीय समिति र सभापतिको नेतृत्व नै औपचारिक रूपमा वैधानिक संरचना हो भने पनि ? तर, राजनीतिमा वैधानिकता केवल कागजी प्रक्रिया र निर्णयले मात्र तय हुँदैन । जनसमर्थन, कार्यकर्ताको विश्वास र नैतिक आधार अनि बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधहरुको विशेष महाधिवेशनमा उपस्थिति र अपनत्वले  पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

यदि पार्टी नेतृत्वले काँग्रेसजनको सुधारका आवाजलाई निरन्तर दबाउने र संवादको सट्टा कारवाहीलाई प्राथमिकता दिने नीति अंगालिरह्यो भने, संगठनभित्रको असन्तोष गहिरिँदै जाने खतरा छ । इतिहासले देखाएको छ–यस्तै अवस्थाबाट पार्टी विभाजनको बीउ रोपिन्छ । आज नेपाली काँग्रेस दुई बाटोको संगममा उभिएको छ—एकातिर संवाद, सुधार र आन्तरिक लोकतन्त्रको बाटो, अर्कोतिर नियन्त्रण, कारवाही र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतितर्फको यात्रा ।  विशेष महाधिवेशन, महामन्त्रीद्वयका प्रतिवेदन र त्यसपछिका घटनाक्रम नेपाली काँग्रेसका लागि संकट मात्र होइन, अवसर पनि हुन् । यो अवसरलाई आत्मालोचना र सुधारको दिशामा उपयोग गर्ने कि आफ्नै आवाजलाई दबाएर कमजोर बन्दै जाने–यसको निर्णयले नेपाली काँग्रेसको आगामी राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, नेपाली लोकतन्त्रको गुणस्तरसमेत निर्धारण गर्नेछ जुन आम काँग्रेसजनले मात्र चाहेका छन् । अब काँग्रेलाई कता लाने भन्ने निर्णय अभिभावक समेत रहेका वर्तमान संस्थापक नेतृत्व मा निर्भर गर्नेछ । किनभने यस्तो निर्णय यो भन्दा केही दशक अगाडि कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गराएपछि पार्टी कब्जा गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधि भेला बोलाएका थिए, जतिखेर सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति थिए ।

पार्टी सभापति भट्टराई आफै उक्त भेलामा उपस्थित हुँदै पार्टीभित्रका ‘घात–अन्तर्घात’लाई ‘विस्मृति’मा पुर्याउन आग्रह गरे । उनी त्यसरी भेलामा जाँदा उपस्थित हुन जाँदा ‘हुटिङ’ गरी अपमानसमेत गरेका थिए । तर, भट्टराईले पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाए, अपमान सहेरै भए पनि अनि सधैका लागि सम्माननीय भएर बसे । वा काँग्रेसलाई आधिकारिक विभाजनको बाटोमा लाने र फैसला निर्वाचन आयोग वा सम्मानित अदालतसम्म पुर्याउने ? सबै पक्ष सकारात्मक हुँदै नेपाली काँग्रेसलाई एकढिक्का राख्दै चुनौतीका साथ आगामी निर्वाचनमा सहभागीता जनाउने प्रेरणा मिलोस् । भवतु सर्ब मंगलम ।