कालोधन बाहिर ल्याउन नोटबन्दी हुनुपर्ने सिद्धार्थ सञ्जाल रुपन्देहीको माग

भैरहवा, १८ पुस । सिद्धार्थ सञ्जाल रुपन्देहीले कालो धन बाहिर ल्याउन नोटबन्दी हुनुपर्ने माग राखेको छ । सञ्जालले छिमेकी मुलुक भारत जस्तै नोटबन्दी गर्दै लुकेको कालो धन ल्याउनका लागि सरकारले ठोस आर्थिक नीति जारी गर्नुपर्ने माग राखेको हो । कालोधन र लुकेको रकमलाई केही प्रतिशत कर लिएर भए पनि आर्थिक चलायमान गराउने नीति ल्याउन सञ्जालको आग्रह छ ।

बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक रमेश आचार्यमार्फत गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै सञ्जालले सीमित वर्गले मात्र आर्थिक लाभ लिन कालो धन लुकाई, हातेसापटीको बहानामा रकम बाहिर लगेको र केही रकम बिचौलियामार्फत विदेशिएको भन्दै सो कार्य रोक्नको लागि आग्रह गरेको हो ।

विश्वका विभिन्न देशहरुले आफ्नो देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जाँदा बजार चलायमान बनाउन नोटबन्दी गरेकोले नेपालमा पनि हुनुपर्ने सिद्धार्थ सञ्जालका अध्यक्ष अनिल कुमार ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सञ्जालले ध्यानाकर्षण–पत्रमार्फत विद्यमान वित्तीय समस्या सम्बन्धमा १७ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ । कर्जा लगानीको ब्याजदर नयाँ र पुरानो भेदभाव नगरी पाँच प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने र सोहीअनुसार निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने, विभिन्न कारणले भएको आर्थिक मन्दीले व्यापार व्यवसाय शिथिल भएकाले कर्जा लगानी गर्दा भएको सम्झौता बमोजिमको प्रिमियम दर बढीमा १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, वर्तमान मन्दीको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी ऋणीलाई दबाब दिने, तीन महिना पुगेपछि पत्रपत्रिकामा निकाल्ने, घरघरमा गइ अमानवीय व्यवहार प्रस्तुत गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी कम्तीमा अबको पाँच वर्षसम्म लिलाम सम्बन्धी कार्य बन्द गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सञ्जालको माग छ ।

‘पुर्नकर्जा र पुर्नमूल्यांकन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मौद्रिक नीति भएता पनि हालको बजारको अवस्थामा व्यवसायीले तिर्न भनेको वक्यौक्तालाई एकमुष्ट तिर्न नसकिरहेको अप्ठयारो समयमा पुरानो वक्यौक्ताको पनि किस्ताबन्दी गराएर पुर्नकर्जा र पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्ने, हायर प्रचेज कर्जामा लिएको कर्जा दुई–चार किस्ता बाँकी रहदा पनि लिलाम निकाल्ने, डरधम्की दिने, गाडी तानिदिने कार्य बन्द गरी कम्तीमा लगानीकर्ता बैंक र ऋणीको रुपमा रहेका व्यवसायीलाई पूर्णरुपले व्यापार सञ्चालन नआउँदासम्म कम्तीमा पाँचवर्ष सुविधा दिएर व्यवसायी र लगानीकर्ता बैंक बचाउनुपर्ने देखिन्छ, ’अध्यक्ष ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

त्यस्तै व्यवसायको प्रकृति हेरी मासिक किस्ताको अवधि बढाएर २५ देखि ४० वर्ष राख्नुपर्ने, विलासिता र अनुत्पादित क्षेत्रको लगानी कम गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजानुपर्ने, पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी भएका ऋणी व्यवसायीलाई कम्तीमा पाँच वर्ष समय दिएर ऋणीकै नाममा नामसारी गर्न प्रोत्साहनसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सानोसानो कर्जा लगानी गरी बजार चलायमान गराउनुपर्ने, वास्तविक व्यवसायी र क्षेत्रको पहिचान गरेर मात्र महिला उद्यमी, कृषि, उद्योग, पर्यटन, यातायात, शैक्षिक कर्जा सस्तो ब्याजदरमा दीर्घकालीन समयसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने र आर्थिक चलायमानका लागि घरजग्गा तथा शेयर लोनलाई व्यवस्थित र खुकुलो बनाउनुपर्ने संस्थाको माग छ ।

२०८२ पुस मसान्तमा बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याज बुझाउन नसक्ने ऋणीलाई कमसेकम ६ महिनाभित्र हर्जना छुटसहित बुझाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगसरह मान्यता दिइ सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

बैंकमा जम्मा भएको रकमलाई सकेसम्म सहज र सरल तरिकाले लगानी गरी बजार चलायमान गराउने नीति ल्याउनुपर्ने, अध्यागमन कार्यालयबाट पर्यटकहरुलाई अनलाईन ई–भिसा र डिजिटल मोबाईल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी सेवा दिनुपर्ने, सेवाग्राही संस्था, सरकारी कार्यालय, पेट्रोलपम्प लगायतका ठाउँहरुमा पनि अनिवार्य ई–सेवा तथा क्यूआरमार्फत  भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्र समृद्धि गर्न उद्योगी, व्यवसायी नै प्रमुख अंग भएकाले उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई बचाउनुका साथै लगानीकर्ता बंैक, वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षित हुने गरी यथाशिघ्र नयाँ नीति ल्याइ विद्यमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सञ्जालले अनुरोध गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउन अध्यक्ष ज्ञवाली, कोषाध्यक्ष सतिश कुमार कौशल (दीपक), कार्यसमिति सदस्य किशोर जोशी, नारायण कुँवर राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा पुग्नुभएको थियो ।