करमा आधारित विकासले जनतामा असहजता बढायो : न्यायाधीश मल्ल

काठमाडौं, १० पुस । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतले विकास रोकेको नभई दिगो र वातावरणमैत्री विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।

संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकार सम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भुमकिा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानअनुसार विकाससँगै वातावरण संरक्षण अनिवार्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्ने किसिमको विकासका पक्षमा अदालत उभिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामहरु गर्दा पर्यावरणमा पर्नसक्ने असरहरुको बारेमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले स्थानीय तहले अत्यधिक कर लिने गरेको विषयमा अदालतमा धेरै निवेदन अदालतमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले करमा आधारित विकासले जनतामा असहजता सिर्जना बताउनु भयो ।

उहाँले करमा आधारिक मोडेलको विकासमा जाने कि आफूसँग उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरेर विकासका कामहरु अगाडि बढाउने ? भन्दै स्थानीय तहहरुलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगलागीका कारण सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारीता तरिकाले बढाउन समस्या भइरहेको पनि बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले विकास र पर्यावरणलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ । अदालतले विकास रोकेको छैन । अदालतले पर्यावरणीय सन्तुलन राख्ने अदालतलाई हेर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो असरहरु पर्छ भने त्यसमा हामीले गम्भीर हुनुपर्छ ।

वातावरणमैत्री विकासले नहुँदा हुने विकासेल गम्भीर असरहरु पार्छ जुन हामी सुधार गर्नै सक्दैनौँ । जहाँ यस्तो असर पर्दैन त्यस्तो विकसलाई स्थानीय तहले लैजान सक्छ । तर वातावरणलाई नै हार्म गर्ने विकासको पक्षमा अदालत उभिन सक्दैन । हामी हरेक किसिमका विकासलाई रोकेका छैनौँ । तर दीगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु अदालतको दायित्व हो ।

अहिले स्थानीय तहले कर धेरै लिएका निवेदनहरु धेरै आइरहेको छ । तपाईहरु खालि करमा आधारित विकासमा लागिरहनुभएको छ । तपाईहरुले करमा आधारित विकासमा जाने कि आफ्नो स्रोतको आधारमा विकास निर्माणमा जाने ? यसले जनतामा समेत असहजताको अनुभूति भएको अवस्था छ । संघीय कानूनलाई समेत हेरेर स्थानीय तहले कानून निर्माणमा पनि जानुपर्यो । संविधानको कुनै एउटा धारा मात्र हेरेर नजानुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

उहाँले जेन–जी विद्रोपछि उत्पन्न समस्याका बाबजुद न्यायपालिका प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न प्रयत्नरत रहेको बताउनु भयो ।