नेपालको सातवटा संविधान: नेतृत्वको अदूरदृष्टि र जनताको पीडा

राष्ट्रको मेरुदण्ड नै संविधान हो । संविधान भनेको केवल कानूनी कागज होइन, यो एक राष्ट्रिय सम्झौता हो–राजनीतिक दल, नेतृत्व र जनताबीचको सहमति हो । जसमा राष्ट्रको भविष्य, जनताको आकांक्षा र मुलुकको दिशा निर्धारण हुन्छ । तर, नेपालजस्तो सानो देशमा ७८ वर्षको अवधिमा ७ वटा संविधान बन्नु केवल राजनीतिक अस्थिरताको कथा होइन, यो हाम्रो नेतृत्वको अदूरदृष्टि, सत्ता लालसा र समयमै दूरदृष्टि नदेख्न सक्ने प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

जब कुनै राष्ट्रले पटक–पटक संविधान बदल्नुपर्छ, त्यो केवल ‘परिस्थितिले बाध्य पारेको हो’ भन्ने कुरा मात्र होइन, त्यो नेतृत्वको कमजोरी, नीति–दृष्टि अभाव र जनताको चाहना बुझ्न नसकेको परिणाम हो । आज हामी गौरवका साथ भन्न सक्दैनौं कि हाम्रो संविधानले कम्तीमा पनि ५० वर्षसम्म देशलाई स्थायीत्व दिएको छ । बरु, संविधानले १० वर्ष पनि टिक्न नसकेको हाम्रो इतिहासले राष्ट्रलाई बारम्बार राजनीतिक संक्रमण, आन्दोलन र अस्थिरतामा फसाएको छ ।

नेपालको संविधान निर्माणको यात्रा
१. नेपाल शासन ऐन २००४
राणा शासन अन्त्यको दबाबमा बनेको यो पहिलो लिखित संविधान थियो । तर, यो वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक संविधान थिएन । शक्ति राजा र राणाकै हातमा थियो । जनता केवल दर्शक थिए ।

२. अन्तरिम संविधान २००७

वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको यो संविधानले बहुदलीय व्यवस्थाको आधार तयार गर्यो । तर, तत्कालीन शक्ति–सन्तुलन कमजोर हुँदा र राजतन्त्रले अझै पूर्ण नियन्त्रण छोड्न नसक्दा संविधान दीर्घकालीन बन्न सकेन ।

३. संविधान २०१५
यो पहिलो पटक निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा बनेको संविधान थियो । तर, राजनीतिक दलहरूको आपसी अविश्वास, दरबारको हस्तक्षेप र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपरिपक्वताले यसलाई पनि लामो समय टिक्न दिएन ।

४. संविधान २०१९
राजा महेन्द्रले संसदीय लोकतन्त्र विघटन गरेर प्रत्यक्ष शासनको लागि ल्याएको संविधान । यो पूर्णतः अधिनायकवादी संरचना थियो । संविधान भन्दा बढी राजाको हुकुमनामा बन्यो । परिणामस्वरूप जनता निराश, दलहरू भूमिगत र आन्दोलन अपरिहार्य भयो ।

५. संविधान २०४७
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित गर्याे । मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, दलगत स्वतन्त्रता जस्ता प्रगतिशील प्रावधान थियो । तर, यो संविधानले राजतन्त्रलाई पनि संवैधानिक संस्थाको रुपमा जोगाइराख्यो । यही ‘द्वैध सत्ता’ ले २०५८ पछि अस्थिरता बढायो ।

६. अन्तरिम संविधान २०६३

राजाको शासन अन्त्य र गणतन्त्रको मार्गचित्र तय गर्न बनेको संविधान । यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशीकरणका आधार तय गर्यो । तर, यो अस्थायी प्रकृतिको थियो ।

७. संविधान २०७२
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रचलित संविधान । धेरै संघर्ष र १० वर्षे जनयुद्ध, दुईवटा जनआन्दोलनपछि आएको यो संविधानलाई ऐतिहासिक मानिन्छ । त,र संघीयताप्रति असन्तुष्टि, सीमांकन विवाद, समावेशीता र पहिचानसम्बन्धी प्रश्न अझै समाधान भइसकेका छैनन् ।

सातवटा संविधान : स्थायित्वको अभाव र नेतृत्वको अदूरदृष्टि
७८ वर्षमा ७ पटक संविधान बन्नु केवल राजनीतिक तथ्य होइन–यो हाम्रो नेतृत्वले भविष्य देख्न नसकेको प्रमाण हो ।
राणाहरुको संविधान (२००४)–जनताको आवाज थिच्नको लागि ।
राजा महेन्द्रको संविधान (२०१९) –सत्तालाई आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्नको लागि ।
अन्य संविधानहरू–आन्दोलनपछि सम्झौताको लागि ।
तर, यी सबै संविधानले एउटा कुरा सिकाउँछन्–हाम्रो नेतृत्वले कहिल्यै ‘दीर्घकालीन स्थायीत्व’ लाई प्राथमिकता दिएन । संविधान बनाउँदा तत्कालको शक्ति–सन्तुलन, दबाब र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइयो । तर, भविष्यलाई वेवास्ता गरियो ।

संविधान टिकाउन नसक्नुका कारण
१. नेतृत्वको सत्ता–लालसा
– नेताहरु संविधानलाई राष्ट्र निर्माणको दस्तावेज नभइ आफ्नो सत्ता जोगाउने औजार ठान्छन् ।

२. जनताको चाहनालाई वेवास्ता
– संविधान निर्माणमा जनताको सिधा सहभागीता कम थियो । निर्णय शीर्ष नेताले गरे, जनताले केवल स्वीकार गर्नुपर्यो ।

३. दूरदृष्टिको कमी
– संविधान लेख्दा केवल तत्कालीन समस्याको समाधान खोजियो । भविष्यका चुनौती (धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, पहिचान, समावेशीता) समयमै सम्बोधन भएन ।

४. विदेशी प्रभाव
– संविधान लेख्दा छिमेकी मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको दबाब पनि रह्यो ।

५. असहिष्णुता र अविश्वास
– राजनीतिक दलहरूबीच आपसी सहकार्य नभएर, अर्कोलाई हराउन खोज्ने प्रवृत्तिले संविधान असफल बनायो ।

जनता दोषी कि नेतृत्व ?
यो प्रश्न धेरैलाई सताउँछ–‘७ पटक संविधान बदलिनु नेतृत्वको दोष हो कि जनताको कमजोरी ?’

जनताको कमजोरी
जनता लामो समयसम्म नेताको भावनात्मक नारा र भाषणमा बन्धक बने । संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष चासो कम देखाइयो । आन्दोलनमा सहभागी भए पनि, संविधानको मर्म बुझ्नेतर्फ ध्यान दिएन ।

नेतृत्वको कमजोरी
दीर्घकालीन सोचको कमी ।
सहमति भन्दा सत्ता–प्रतिष्पर्धामा जोड ।
संवैधानिक संस्थाहरूप्रति सम्मानको अभाव ।
भ्रष्टाचार, स्वार्थ र अदूरदृष्टि ।

– सत्य यो हो—जनता सचेत नभएसम्म नेतृत्व सचेत हुँदैन । तर, नेतृत्वले दूरदृष्टि नदेखे जनता पनि पीडित हुन्छन् ।

संविधान स्थिर हुन सकेन भने राष्ट्रले भोग्ने पीडा
१. राजनीतिक अस्थिरता – पटकपटक सरकार बदलिने, नीति असंगत हुने ।
२. आर्थिक ठप्पावस्था – संविधान नै स्थिर नभए लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैनन् ।
३. जनताको निराशा – हरेक आन्दोलनपछि नयाँ आशा, तर फेरि निराशा ।
४. विदेशी निर्भरता – आन्तरिक एकता कमजोर हुँदा बाह्य हस्तक्षेप बढ्छ ।
५. समाजमा द्वन्द्व – धार्मिक, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय असन्तुष्टी बल्झन्छ ।

नेपाल आजसम्म ‘स्थायीत्व’ भन्दा बढी ‘संक्रमण’ मा बाँचेको देश हो ।
अबको बाटो: स्थिर संविधान कसरी ?

१. जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता
– संविधान केवल नेताले होइन, जनताले लेख्ने दस्तावेज हुनुपर्छ ।
२. दीर्घकालीन दृष्टि
– तत्कालीन समस्या मात्र होइन, कम्तीमा ५०–१०० वर्षको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर संविधान बनाउनुपर्छ ।
३. समावेशीता र पहिचानको सम्मान
– प्रत्येक समुदाय, वर्ग, क्षेत्रले आफूलाई संविधानमा प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्नुपर्छ ।
४. संवैधानिक मूल्यप्रति प्रतिबद्धता
– नेतृत्वले संविधानलाई ‘पवित्र ग्रन्थ’ जस्तो मान्नुपर्छ, स्वार्थअनुसार खेलवाड गर्नुहुँदैन ।
५. शिक्षित र सचेत जनता
– जनताले संविधानको मर्म बुझ्ने, नेताबाट जवाफदेही माग्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
नेपालको ७८ वर्षे इतिहासले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सिकाएको छ—संविधान बारम्बार लेख्न सकिन्छ, तर त्यसलाई स्थिर बनाउन कठिन हुन्छ । संविधानलाई दीर्घकालीन बनाउन नेतृत्वमा दूरदृष्टि, जनतामा सचेत सहभागीता र दलहरूमा सहमति आवश्यक छ ।

आज हामी सातौं संविधानको चरणमा छौं । यदि यसलाई पनि केवल सत्ता–सम्झौताको दस्तावेज बनाइयो भने, भविष्यमा आठौं संविधान लेख्नुपर्ने जोखिम रहन्छ ।
हामीले अब नेतृत्वसँग प्रश्न सोध्नुपर्छ—‘किन हरेक संविधान १० वर्षमै पुरानो हुन्छ ? किन हाम्रो संविधान ५० वर्षसम्म टिक्दैन ? किन हरेक पुस्ताले नयाँ संविधानको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ ?’ र, हामी जनताले पनि आत्मचिन्तन गर्नुपर्छ—
‘के हामी नेताको नारा मात्र पछ्याउने हो, वा संविधानको आत्मा बुझेर त्यसलाई जोगाउने हो ?’
– संविधान स्थिर भए मात्र देश स्थिर हुन्छ ।
– संविधान स्थिर भए मात्र जनता सुखी हुन्छ ।
– संविधान स्थिर भए मात्र नेपाल समृद्ध हुन्छ ।
त्यसैले, अब समय आएको छ—संविधानलाई सत्ता–खेल होइन, राष्ट्रिय प्रतिज्ञा बनाउने ।