प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँगको विशेष अन्तर्वार्ता

विराटनगर । प्रा. कृष्ण पोखरेल राजनीतिशास्त्रका एक अब्बल प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।

उहाँले हाल भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएको छ । तिनको गहिरो विश्लेषण गर्नुहुन्छ र विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेख लेख्नुहुन्छ । नेपालका सञ्चारमाध्यममा तात्तातो राजनीतिक विश्लेषण र टिप्पणी दिइरहेका पोखरेलले राजनीतिशास्त्रसम्बन्धी आधा दर्जनभन्दा बढी किताव लेखिसक्नुभएको छ ।

उहाँको निवास विराटनगरमा गरिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले अहिलेको समसामयिक विषयमा आफ्ना महत्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा प्रा. पोखरेलले जेन—जीको आन्दोलन नेपालको आन्तरिक कुशासन, भ्रष्टाचार र राज्य दोहनको परिणाम भएको बताउनुभएको छ ।

यो आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पनि वर्तमान प्रणालीमा सुधार र अवस्था परिवर्तन ल्याउनेछ अपेक्षा गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकाले २०४८ सालदेखि पुरानै नेतृत्व हावी भइरहेको र नयाँ भिजनको अभाव रहेको अवस्थामा यो आन्दोलन उठ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

अब पनि राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना भएन भने नयाँ युवा मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सक्छन् । वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन भएकाले यसको मुख्य काम निर्वाचन गराउनु हो ।

तर यसले जेन—जी आन्दोलनमा बल प्रयोगको आदेश दिने नेतृत्वलाई कारबाही गर्ने, राष्ट्रिय सम्पती तोडफोडमा संलग्न असामाजिक तत्वहरूलाई छानबिन गर्ने र अकुत सम्पती कमाएका नेता÷कर्मचारीमाथि छानबिन गर्ने जस्ता आधारभुत कार्यहरू गर्नसक्नुपर्छ । 

प्रा. कृष्ण पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

प्रश्नः जेन—जीको आन्दोलनलाई कसरी हेर्ने, यो अवस्था परिवर्तनका लागि हो कि व्यवस्था परिवर्तनका लागि, अथवा भूराजनीतिक द्वन्द्वको कारणले भएको हो ?

जवाफः यो आन्दोलन नेपालको कुशासन, राज्य दोहन र शासनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको उपज हो । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लागेपछि यो असन्तोष विस्फोट भयो । यो गुम्सिएर बसेको जनआक्रोशको एउटा अभिव्यक्ति हो । भूराजनीति जोड्नका लागि त जस्तोसुकै तर्क पनि दिन सकिन्छ ।

तर मूलतः यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिकै उपज हो । यसबाट अरू कसैले लाभ लिने प्रयास गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिभित्रैबाट उत्पन्न भएको विद्रोहका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

प्रश्नः यस्ता आन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनहरू विश्व इतिहासमा कति स्थायी भएका छन्, नेपालको सन्दर्भमा यो कसरी फरक हुनसक्छ ?
जवाफः यस्ता आन्दोलनले स्थायित्व ल्याउँछन् । तर स्थायित्वलाई राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आएजस्तो आमूल परिवर्तनको अर्थमा लिनु हुँदैन । यसले मुलुकको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हो । वर्तमान प्रणालीमा कहाँ कमजोरी छ ।

जस्तैः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कस्तो निर्वाचन पद्धति आवश्यक छ । वा अस्थिरता हटाउन कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । यी विषयमा परिवर्तन ल्याउनेछ । यस्ता सुधारले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ परिवेशमा प्रवेश गराउँछ ।

श्रीलंकामा पनि यस्ता आन्दोलनले स्थायीत्व ल्याएको देखिन्छ । विभिन्न मुलुकको आन्तरिक परिस्थितिमा निर्भर गर्ने भएपनि नेपालमा पनि यसले बिस्तारै स्थायित्वको बाटो लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

प्रश्नः यसलाई राजनीतिक, प्रशासनिक वा शासकीय, सामाजिक व्यवस्थाको तख्तापलट भएको भनेर पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ, यो कति सही हो ?

जवाफः पहिलो कुरा त यो प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन । राणा शासनपछिको नेपालको प्रशासनमा आमूल परिवर्तन आएको होइन । कानूनहरूमा परिवर्तन भए होलान् तर त्यो ठूलो कुरा थियो ।

यो आन्दोलनले प्रशासनिक परिवर्तन ल्याउनेभन्दा पनि मूलतः राजनीतिक रूपमा शासकहरूको फेरबदल या शासकीय प्रणालीमा केही सुधार ल्याउँछ । यसले राजनीतिक फेरबदल ल्याउन सक्छ तर प्रशासनिक होइन । 

अहिले नै यसको दुईटा पाटो छ । अहिले जेजति कुराको बबन्डर उठ्यो । त्यसलाई साम्य पार्न नयाँ नेतृत्व आएको छ । यो नयाँ नेतृत्वले मुख्य कुरा चाहीँ जेन—जीको भावनाअनुसार निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्व ल्याउन सक्छ । त्यो नयाँ नेतृत्वले संविधान संशोधन गरेर जेनजीको स्पिरिटअनुसार आवश्यक कुराहरू परिवर्तन गर्नसक्छ ।

स्वयं जेनजी पनि कुनै संगठित राजनीतिक पार्टी होइन, बरु सामाजिक सञ्जालमार्फत जोडिएका युवाहरूको एउटा समूह हो । जो मुलुकमा केही राम्रो होस् भन्ने चाहन्छन् । हुनसक्छ, यो आन्दोलनपछि कुनै नयाँ राजनीतिक संगठनको उदय होला तर अहिले नै त्यस्तो भइहाल्छ र सबै कुरा उनीहरूले गरिहाल्छन् भन्ने देखिँदैन । 

प्रश्नः नेपालका राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरू कुर्सी छोड्दैमा सबै विषय सम्हालिने अवस्था हो र अथवा दलभित्रको आन्तरिक राजनीति, लोकतन्त्र, सहभागिता लगायतका विषयको पनि पुनर्संरचना गरिनुपर्छ ?

जवाफः सिधा कुरा के हो भने, हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको एउटा स्थापित मान्यता छ । जब कुनै पार्टी निर्वाचनमा पराजित हुन्छ । नेताले पद छोडेर नयाँ नेता आउँछ । तर हामीकहाँ त्यो भएन । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म नेतृत्वमा बसेकाहरू नै अहिले पनि हालीमुहाली गरिरहेका छन् ।

उनीहरूमा कुनै नयाँपन र भिजन थिएन । त्यसले गर्दा पार्टीभित्रका युवाहरूले पनि विद्रोह गरेर नेतृत्व स्थापित गर्ने अवस्था थिएन । अहिले पनि नेताहरू सुध्रिएको देखिँदैनन् र पार्टीभित्रका युवा पुस्ता पनि विद्रोह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । वास्तवमा हुनुपर्ने चाहीँ राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो ।

यदि यो भएन भने नयाँ युवा मतदाताहरू जो नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा जोडिन आउँछन्, तिनीहरूको मताधिकारबाट त्यस्ता अस्वीकृत नेतृत्वलाई पराजित गरेर नयाँ युवाहरूलाई नेपाली राजनीतिमा रक्तसञ्चार गराउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रश्नः यो सरकारको गठन र यसको चर्चा पूर्णकालीन सरकार बनेजस्तो गरी भइरहेको छ तर यसको मुख्य काम चुनाव गराउने मात्र हो भन्ने बुझिन्छ, विधिका आधारमा दूरगामी महत्वको निर्णय लिन, नियुक्ति गर्नसक्छ यो सरकारले, के—के गर्नुपर्छ, के—के गर्नसक्छ र के के गर्नुहुँदैन ?

जवाफः मैले हेर्दा के देख्छु भने यो सरकार गठन गर्दा नै छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो । यो संविधानको कुन धाराअनुसार बन्यो भन्ने कानूनी प्रश्न पनि उठिरहेको छ । विद्रोह कानुनको दफा वा संविधानको धारा हेरेर हुँदैन ।

यसले उठाएको बबण्डरलाई शान्त पार्नका लागि तत्कालीन आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार यो सरकार बनेको हो । यो सरकार पूर्णकालीन सरकार होइन । त्यसकारण यसले संविधान संशोधन गरेर आमूल परिवर्तन गर्ने अर्थमा लिनु हुँदैन । 

तर केही आधारभुत कुराहरू गर्नसक्छ । जस्तैः जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनमा संलग्न दमनकारीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने । बन्दुक हान्ने प्रहरीलाई मात्र होइन, आदेश दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि। त्यसैगरी, भोलिपल्ट भएको राष्ट्रिय सम्पतीको तोडफोडको छानबिन गरेर त्यसमा जेनजीभन्दा पनि अन्य तत्वहरू संलग्न भएको देखिए कारबाही गर्ने र यदि सम्भव भए ।

२०४६ सालदेखि अहिलेसम्म राज्यका विभिन्न तहमा पुगेर राज्य दोहन गरी अकुत सम्पती कमाएका राजनीतिक नेता वा उच्च प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई छानबिन गरेर न्यायको कठघरामा उभ्याउने ।

शुद्ध रूपमा हेर्दा अहिले निर्वाचनको घोषणा हुने बित्तिकै मतदाता नामावली संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने कानूनी प्रावधान रहेछ । त्यो गाँठो फुकाएर देशबाहिर रहेका युवाहरूलाई पनि मतदान गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । ठूला नियुक्तिहरू गर्नेभन्दा पनि रिक्त भएका ठाउँहरूको पदपूर्ति गर्दै यो अगाडी बढ्नुपर्दछ ।

यो पाँच वर्षे जनादेश प्राप्त पूर्णकालीन सरकारको ढंगले भन्दा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार जहाँ जे जरुरी छ, ती कुराहरूलाई पदपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । 

प्रश्नः कतिपयले आन्दोलनकारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् नि ?

जवाफः त्यो बेकार हो । आन्दोलनकारीमाथि के कारवाही गर्ने ? एक हिसावले भन्ने हो भने त अघिल्लो सरकार फेल भयो । उसले यति ठूलो आन्दोलन उठ्छ भन्ने उसको आँकलन नै भएन । त्यो आन्दोलनलाई सही निकास दिनका लागि शान्ति सुरक्षाको जुन तयारी गर्नुपर्ने हो । त्यो तयारी गरेन ।

उनीहरूले यति हलुका रूपमा लिए कि, एकदिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले ‘जेन—जी भनेको ठगीखाने भाँडो हो’ भनेर बोलेको तपाईंहरूले सुन्नुभयो होला ।

उहाँले यो हदमा आन्दोलन उठ्छ भन्ने सोच्दै नसोचेको, तयारी नै नगरेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई कारबाही गर्ने भनेको होइन मैले । मैले भनेको त्यो अत्यधिक बल प्रयोगको आदेश दिने, त्यतिखेरको सरकारलाई कारबाही गर्ने भनेको हो । 

र भोलिपल्ट स्वाभाविक रूपले एउटा असन्तोष जागृत भएर आयो। असन्तोष कहाँ विस्फोट हुने हो भन्दाखेरी सरकारका विभिन्न निकायहरूमा । प्रहरी दमन गरेका हुनाले प्रहरीका संरचनाहरूमा । यो जुन भयो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने डिभाइस आफूले प्रयोग गर्न नसक्नु । प्रहरीको मनोबल त गइसकेको थियो । सेना समयमा आएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर त्यसमा घुसपैठ भयो । जस्तो तपाईं अहिले पनि विचार गर्नुहोस् न, भाटभटेनी स्टोरमा मरेका कतिपयको अहिलेसम्म कोही दाबी गर्न आएका छैनन् । को हुन् ति ? भन्दाखेरी त त्यस्ता असामाजिक तत्वहरू पनि त्यसमा प्रवेश गरेर यत्रो ठूलो विध्वंश भयो । कारवाही गर्ने तिनलाई भनेको हो । 

जेन—जीले त एउटा एजेण्डा उठाए, मुलुकको अवस्थाबाट असन्तुष्ट भएर । जसलाई राजनीतिमा कुनै रुचि छैन भनेर मानिन्थ्यो, उनीहरूले यत्रो राजनीतिक परिवर्तन ल्याए । फेरि उनीहरूले ल्याएको अर्को कुरा विचार गर्नुहोस् न, एउटा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक बाटोमा । उनीहरू जुन सञ्जालमा जोडिएका छन्, त्यो सञ्जालकै माध्यमबाट भोटिंग गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छाने ।

अब कति ठूलो समूहले छान्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कुनै व्यक्तिले प्रपोज गरेर होइन, एउटा समूहले । मन्त्री बनाउँदा पनि त्यही प्रोसेस। त्यसले गर्दाखेरी मन्त्रीपरिषद् गठन हुन, सरकारले पूर्णता पाउन ढिला भइरहेको छ, तर के छ भने एउटा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक एक्सरसाइज गरेर उनीहरू आइरहेका छन् ।

यसले के देखाउँछ भने, उनीहरूले त्यसैगरी, जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गर्दैछन् । त्यो त संविधान संशोधनको कुरा भयो हैन। संविधान संशोधन भनेको चाहीँ एउटा प्रोसेसबाट जानुपर्दछ । त्यसले गर्दाखेरी कारवाही गर्ने भनेको अब त्यहाँ हो। आन्दोलनकारीलाई कारवाही गर्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नुहुन्न । 

प्रश्नः अब कसरी पुनः संरचना गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने ?

जवाफः देश उठ्नका लागि कागजपत्रहरू, कतिपयको चाहीँ डिजिटल अभिलेख राखिएको छ । डिजिटल अभिलेख सुरक्षित हुन्छ । जहाँसम्म भौतिक संरचनाको कुरा छ, कुलमान घिसिङ्गको नेतृत्वमा ‘हाम्रो संरचना हामी आफँै बनाउँछौँ’ भन्ने अभियान चलेको छ ।

उहाँले कोष खडा गर्ने भन्नुभएको छ । त्यो कोषमा देश भित्रैबाट र देश बाहिर रहेका नेपालीहरूको सहयोगबाटै यी संरचनाहरू बनाउन सकिन्छ । संरचना हेर्दाखेरी पनि हार्डवेयर ठिक छ ।

जस्तो सम्मेलन केन्द्र जहाँ संसद थियो, हेर्दा स्ट्रक्चर ठिक छ, सफ्टवेयर (भित्रका कुर्सी, टेबल, झ्याल, ढोका) ध्वस्त भएका छन् भने त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ ।

अभिलेख जो कागजमै मात्र सिमित थिए, ती अहिले प्रयोग गर्न नसकिएलान्, तर राज्य उठ्नका लागि होस्टेमा हैँसे गरेर अघि बढियो भने धेरै समय लाग्दैन । ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरूलाई दुरुस्तै अवस्थामा ल्याउन रिसोर्सको अभाव हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दैन, तर सरकारसँग अठोट हुनुपर्छ ।