अब राजश्व तिर्न मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड र अलिपे जस्ता कार्डहरू प्रयोग गर्न सकिने

काठमाडौं, ३ असोज । अब विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपाल आउने पर्यटकलाई राजश्व तिर्न सजिलो हुने भएको छ । 

भुक्तानी कागजरहित, व्यक्तिरहित, र नगदरहित हुने र काममा पारदर्शिता ल्याउन भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कार्डबाट पनि राजश्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली जोडेको छ ।

राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली जोडिएको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संयुक्त रुपमा अन्तरआवद्धता सेवा शुभारम्भ गरेसँगै अब भुक्तानीमा थप सहजता आएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार सो प्रणालीको अन्तर आवद्धता शुरु भएपछि विदेशमा रहेका सेवाग्राही र नेपाल आउने पर्यटकका लागि राजश्व भुक्तानी प्रक्रियाले सेवा प्रवाह कागजातरहित बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ । त्यसैगरी भौतिक उपस्थितिरहित बनाउनुका साथै चौबिसै घण्टा सेवा प्रवाह सुनिश्चित भएको उहाँको भनाइ छ । 

शुरुमा, यो सेवा अध्यागमन विभागमा शुरु भएको छ । अब मानिसहरूले भिसा शुल्क तिर्नका लागि मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड र अलिपे जस्ता कार्डहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन् । विदेशबाट गर्नुपर्ने काम गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क भुक्तानी र नेपाल आउने पर्यटकले एयरपोर्टमा तिर्न पर्नसक्ने शुल्क कार्डबाट नै हुनेछ ।

लामिछानेले भन्नुभयो– ‘अन्तर आवद्धता शुरु भएपछि विदेशमा रहेका सेवाग्राही र नेपाल आउने पर्यटकका लागि राजस्व भुक्तानी प्रक्रियाले सेवा प्रवाह कागजातरहित बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ भौतिक उपस्थितिरहित बनाउनुका साथै चौबिसै घण्टा सेवा प्रवाह सुनिश्चित भएको छ । यो भुक्तानी प्रणालीबाट मास्टर कार्ड, भिसा कार्ड, ‘अलिपे’लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड नेटवर्कमा आवद्ध कार्डहरुमार्फत अध्यागमन विभागद्वारा निर्धारित सेवा प्राप्त हुनेछ ।

यसले त्रिभूवन विमानस्थल लगायतबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकले सहजरुपमा यो सेवा लिनसमेत सहज हुनेछ । यो सेवा हाललाई अध्यागमन विभाग र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने अध्यागमनसम्बन्धी राजश्व भुक्तानीमा शुरुवात भएको छ । आगामी दिनमा सरकारका अन्य निकायमा पनि क्रमशः सेवा विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ ।’  

यससँगै द्रुत राजश्व संकलन, पारदर्शी, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचयुक्त र सेवाग्राहीमैत्री हुन गई डिजिटल इकोनोमीको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने सरकारी विश्वास छ ।