लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अदालतको सेवा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने

दाङ, ३ असोज । लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेका उच्च र जिल्ला अदालतको सेवा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च अदालतका तीनवटा कार्यालयलाई प्रतिकार्यालय पाँच लाख, जिल्ला अदालतका चारवटा कार्यालयलाई प्रतिकार्यालय तीन लाख र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई सेवा सुचारू गर्न तीन लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सेवा प्रवाहमा कुनै प्रकारको ढिलासुस्ती नगर्न मातहतका नियन्त्रकहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिवहरुको उपस्थितिमा बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा बसेको लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सेवा प्रवाहमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

‘पुरानो अवस्थामा अघि बढ्न खोज्यौं भने नयाँ पुस्ताले त्यो कुरा स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । सेवा प्रवाह सुधार गर्न जरुरी छ । कम्तीमा पनि सेवाहरू जनमुखी बनाएर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो–‘काम नगर्ने र फाइल थन्क्याउने प्रवृत्तिको समूल नष्ट गर्न आवश्यक छ ।’ त्यस्तै राजनीतिक व्यक्तिहरूले आफूलाई आमूल परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले औंल्याउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण कार्यालयहरू जलेर रोकिएको सेवा प्रवाह तत्काल सुचारू गर्न विषयगत मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । ‘अत्यावश्यक सेवा प्रवाह अघि बढाउन जुट्न जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो–’जसरी पनि व्यवस्थापन गरेर सेवा थाल्नुपर्छ । सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’आन्दोलनका क्रममा प्रदेश मातहतका कार्यालय र निकायमा भएको भौतिक क्षतिको जानकारी दिँदै उहाँले मर्मत–सम्भार गरेर कार्यालयहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो ।