वितरणमूखी बन्यो रुपन्देहीका स्थानीय तहको बजेट

रुपन्देही ।

•  बुटवललाई देशकै आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक गोष्ठी, सम्मेलन र विज्ञ सहितको कार्यक्रम गर्न रु. ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 
• चोक चौतारीमा मेयर कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि रु. १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
• गत निर्वाचनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उपविजेता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न क्रमश : प्रमुख उपविजेताका लागि रु ५० लाख र उपप्रमुख उपविजेताका लागि रु २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
• स्थानीय सरकारलाई अब्बल बनाउने उदेश्यका साथ राजनीतिक दल, पूर्व जनप्रतिनिधि तथा प्रमुखका उपबिजेताहरु, छिमेकी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सम्बन्धित विषय विज्ञहरुसँग अनुभव आदानप्रदान गर्ने र विकासका साझा सवालमा समन्वय र सहकार्य गर्ने कार्यका लागि रु. २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
• महिलाहरुलाई राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न मंगलादेवी, शैलजा आचार्य, साहना प्रधान, साधना प्रधान अधिकारीजस्ता महिला नेतृहरुका नाममा स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना गरी महिलाहरुको नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकासमा जोड दिने कार्यक्रमका लागि रु. २० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

रुपन्देहीस्थित बुटवल उपमहानगरपालिकाको बजेट बक्तव्यका यी अंशले वितरणमुखी बजेटको प्रतिनिधित्व गर्छन् । सघीयता कार्यान्वयनपछि देशमा नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय तह  छ । स्थानीय सरकारका बजेट आवश्यकतामा आधारित भन्दा वितरणमुखि कार्यक्रममा केन्द्रित रहेको पाइएको छ । 

रुपन्देहीका १६ स्थानिय तहमध्ये अधिकांश तहको बजेट वितरणमुखि देखिन्छ । वितरणमुखी बजेटले नागरिकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले सबैजसो पालिका त्यसतर्फ उद्दत रहेको जानकार बताउछन् ।

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले जिल्लास्तरिय र गाउँपालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिनङशिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न ५ लाख विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक वडामा मेला चाडपर्वका लागि ५ लाख बजेट राखिएको छ । 

परम्परागत तथा घरेलु उद्यम विकास युवा जनशक्तिलाई आवश्यक सीप विकास तालिम तथा उद्यमसिलताका लागि प्रर्वद्धनका लागि ८ लाख ५० हजार वजेट विनियोजन गरिएको छ । यीसँगै थुप्रै कार्यक्रम र बजेट आफ्‌ना नजिकका मान्छेलाई पक्षपोषणका लागि छुट्टाईएको स्थानियहरु नै बताउछन् । सम्मरीमाई जस्तै मर्चवारका अन्य पालिकाले पनि वडा अध्यक्ष खुसी बनाएर बजेट बनाउने र कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ । जसले गर्दा अधिकांश बजेट आफुखुसी खर्च गर्ने प्रवृति पनि बढेको छ । 

रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पनि वितरणमुखि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिएको छ ।नगरपालिकाले महिलामाथि हुने आर्थिक, सामाजिक, घरायसी भेदभाव, बालविवाह र अनमेल विवाहलाई निरुत्साहित गर्न बालिका सुकन्या धन योजना र मेयर कन्या विवाह योजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । 

ससाना योजनाको सुचीको कुनै लेखा जोखा नै छन् । एक लाखे कार्यक्रमका बजेट त लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिकामा मात्र नभई १६ बटै पालिकाले आफ्‌ना कार्यक्रम र बजेटमा राखेका छन् । लुम्बिनी नगरपालिकाले बिद्युतिकरणका लागि आवश्यक पर्ने कृषि मिटरमा १०० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ । त्यसैगरी कृषिको दलहन, तेलहनमा पनि अनुदान दिईएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तारा ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिकाले अनुदान र बितरणमुखि कार्यक्रममा जोड दिँदा नागरिकको सन्तुष्टिको स्तरमा वृद्धि भएको बताउनुभयो । 

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले वितरणमुखि कार्यक्रमले वेरुजु बढाउने र दीर्घकालमा ठूलो असर पार्ने बताएको छ । स्थानिय पालिकाहरुले तालिम, गोष्ठि र सेमिनारका नाममा पनि ठुलो रकम खर्चिएका हुन्छन् । पुँजिगत खर्चको २० देखि २५ प्रतिशत बजेट यस्ता खालका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मञ्जुकमारी जैसी ढकालले प्रक्रियागत सुधार भए पनि बजेट छर्ने प्रवृत्ति भने देखिने गरेको बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहले पूर्णरुपमा कानून पालना गर्नु भन्दा पनि स्वच्छाचारी ढंगले कार्यक्रम बनाउदै बजेट खर्च गर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । 

‘कतिपय पालिकाहरुले बार्षिक बजेट ल्याउदा ठुलो आकारको ल्याउने तर, त्यसको श्रोत व्यवस्थापन बारे योजना नबनाउने गरेका कारण समस्या देखिने गरेको छ’, ढकालले भन्नुभयो, ‘मध्यमकालिन खर्च योजना बनाएर हिड्न सके आर्थिक सुशासन कायम गर्न सहज हुने थियो ।’ 

स्थानीय सरकारहरुले लक्षित वर्गका नाममा भन्दै आर्थिक आयआर्जन र सीप विकासका साना साना कार्यक्रम राख्ने प्रवृति बढेको छ, तर, ती कार्यक्रम कति प्रभावकारी भए भन्ने विषय मूल्यांकन गरिएको छैन । यस विषयमा धेरै पालिकाले तालिम पश्चात खोजिनीति नगरेको कोलेनिका प्रमुख ढकालले जानकारी दिनुभयो । ‘सहभागी छनोटदेखि नै कैफियत देखिन्छ, जसले गर्दा एउटै व्यक्तिले फरक फरक तालिम लिने तर तालिमपश्चात सर्टिफिकेट सिरानी मुनि च्यापेर बस्ने प्रवृति बढ्दो छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

लक्षित वर्ग र समुदायका लागि भन्दै अधिकतम बजेट विनियोजन हुने गरेको भएपनि कार्यक्रमबाट खासै उपलब्धि नदेखिने अधिवक्ता युवराज कंडेल बताउँनुहुन्छ । स्थानिय तहहरुले विभिन्न तालिम, गोष्ठि र सम्मेलनका नाममा मात्रै करोडौं रुपैया खर्च गर्ने तर त्यस्ता कार्यक्रममा प्रतिफल नदेखिएको उहाँको भनाई छ । 

अधिकांश स्थानीय तहमा युवा, दलका भातृ संगठन, वृद्ध, अपाङ्गता, छात्रवृत्ति, खेलकुद र तालिममा ठुलो रकम राखिएको छ । यसको असर सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारमा बजेट घट्दो क्रममा रहेको छ । 

‘सबैजसो स्थानिय सरकारले दीर्घकालिन सोँच बनाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउदैनन्, हरेक वर्ष पालिकाका प्राथमिकता बदलिन्छन्, अनि कसरी विकासले गति लिन्छ,’ अधिवक्ता कंडेलले भन्नुभयो, ‘पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट बन्दासम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन ।’  

नीति कार्यक्रम र बजेट वितरणमुखिसँगै प्रचारमुखि बन्दै गएको उहाँको विश्लेषण छ । ‘रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष ७० बर्ष माथिका बृद्धबृद्धाको स्थाथ्य जाँच गर्ने भन्दै तामझामले कार्यक्रम थाल्यो । १०/१५ घर जाँच गरेपछि अहिले त्यो कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ । कंडेलले भन्नुभयो, ‘कार्यक्रम शुरु गरेपनि लक्ष्य प्राप्तीमा पुग्न जरुरी छ ।’

राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन लक्षित लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा राख्दै बजेटको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ‘सम्पूर्ण विकास रणनीति भन्दा पनि तत्कालीन आवश्यकता, राहत र सुविधा बाँडफाँटलाई प्राथमिकता दिईएको देखिन्छ, वरिष्ठ पत्रकार माधव नेपालले भन्नुभयो– ‘यो उत्पादनमुखी लगानी भन्दा बढी वितरणमुखी खर्चमा जोड दिने बजेट हो, यस प्रकारको वजेटपनि आवश्यकक्ता भन्दा पंहुचको आधारमा वितरण हुदै आएको देखिन्छ ।’ 

उहाँले पछिल्लो समय टोल टोलमा ससाना सामुदायिक भवन र मन्दिरहरु निर्माण भईरहेको बताउनुभयो । ‘टोलमा जाने फराकिलो सडक आवश्यक हो की सामुदायिक भवन र मन्दिर आवश्यक हो भन्ने तुलना गरेर आवश्यकता निर्धारण गर्ने सोंच जनप्रतिनिधिहरुमा देखिदैन्,’ उहाँले भन्नुभयो । 

बिना प्रयोजन विभिन्न संघसस्था, क्लव, महिला समुह आदीलाई रकम वितरण गरिएको छ भने विभिन्न जातीय, धार्मिक पर्वमा सहयोग रकम दिने प्रवृत्ति आमरुपमा बढेको छ,’ पत्रकार नेपालले भन्नुभयो, ‘यस्तो बजेटले छिट्टै देखिने काम हुन्छ तर दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकास पछाडी पार्छ ।’