बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या

काठमाडौं, २ भदौ । सरकारले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा भइरहेको दाबी गरेपनि अहिले पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनअनुसार निजीक्षेत्रसँग संवद्ध बजेटमा समावेश मुख्य ६३ वटा बुँदामध्ये २७ प्रतिशत कार्यान्वयन नै नगएको पाइएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदामध्ये १६ वटा बुँदा अर्थात २५.४ प्रतिशत पूर्णकार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ । ३० वटा अर्थात ४७.६ प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र १७ वटा अर्थात २७ प्रतिशत बुँदामा कुनै प्रगति नभएको पाइएको हो ।

उद्योग परिसंघकाअनुसार औद्योगिक विकासका १४ बुँदामध्ये ४ को कार्यान्वयन अवस्था शुन्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै ७ बुँदाको आंशिक कार्यान्वयन र ३ बुँदाको मात्रै पूर्णकार्य रहेको छ । कृषि क्षेत्र रूपान्तरणसँग सम्बन्धित बजेटका ९ मध्ये २ बुँदाको कार्यान्वयन शुन्य र २ बुँदाको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन सकेको देखिन्छ । ५ बुँदामा भने आंशिक कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका दुई घोषणामध्ये एउटा पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको र अर्को कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, सीप तथा उधमशीलताका ४ बुँदामध्ये एउटामा कुनै प्रगति हुन नसकेको र ३ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिएको छ । त्यस्तै निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरणको एउटा बुँदा रहेको र त्यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
कर प्रणालीसँग सम्बन्धित बजेटका ७ मध्ये १ बुँदाको कार्यान्वयन अवस्था शुन्य रहेको छ ।

३ बुँदाको आंशिक र ३ बुँदा पूर्णकार्यान्वयनमा गएको हो । त्यस्तै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बजेटका ७ मध्ये २ बुँदा कार्यान्वयनको अवस्था शुन्य रहेको छ । सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनका ३ बुँदा नै आंशिक कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका छन । मेक इन नेपालसँग सम्बन्धित एउटा बुँदा रहेको र त्यो पूर्ण कार्यान्वयन भएको अध्ययनले देखाएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीसँग सम्बन्धित २ मध्ये एउटाको कार्यान्वयन शुन्य र एउटाको आंशिक रहेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदामध्ये १७ वटा बुँदामा कुनै प्रगति नभएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार एवं सम्बन्धित मन्त्रालयहरू कठोर बन्नैपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने बताउँदै उहाँले बजेटको सफल कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

आगामी एक दशकमा देशको हालको ४४ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा एक सय अर्ब डलरको पु¥याउन आफूलाई समर्पित गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै उहाँले यसका लागि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका साथ कानुनी एवं नीतिगत चुस्तता अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।  
अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो– ‘आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रमार्फत हुने गरी सरकारले व्यवसायिक अनुकुलताका नीतिहरु अग्रगामी सोचका साथ अवलम्वन गर्नुपर्ने हाम्रो विश्वास हो ।

यसका लागि कानूनी तथा नीतिगत सुधारहरु अनिवार्य शर्त हुन् । यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरुका सवालमा सरकारलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले परिसंघले अध्ययन–अनुसन्धानमा पर्याप्त समय दिएर विभिन्न कानूनी सुधारका दस्तावेजहरु तयार पारी प्रकाशन समेत गरेको विदितै छ । ती सुझावहरुलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका कानूनी सुधारहरुमा समेत समेट्नुले नीतिगत सुधारमा सरकार दृढ छ भन्ने सन्देश दिएको हामीले महशुस गरेका छौं ।

सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । मुलुक हाम्रै पालमा समृद्ध होस् भन्ने आम नेपालीको चाहना रहेको छ । यसका लागि हामीले हाम्रो स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग, स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै दिगो आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सोही सोचका साथ परिसंघले आगामी एक दशकमा देशको हालको ४४ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा एक सय अर्ब डलरको पु¥याउन आफूलाई समर्पित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका साथ कानूनी एवं नीतिगत चुस्तता अनिवार्य छ ।’

पाण्डेकाअनुसार ‘सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि’ हाम्रा लागि नयाँ सोच नहुन सक्छ तर यो महत्वाकांक्षा उद्योग परिसंघ स्वयंले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सरकारलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तर यसलाई अब केवल चर्चाको विषयमा सिमित नगरेर परिणाममुखी बनाउन ठोस कार्ययोजनामा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । यसका लागि उद्योगीहरुको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ जुनसुकै हिसावले अगाडि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाई छ ।

पाण्डेकाअनुसार सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत नियमित रिपोर्टिङ प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर त्यसलाई चुस्त बनाउँदै लैजानुपर्छ । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अझ उल्लेख्य सुधार भइ सुस्त अर्थतन्त्रमा इन्धन भर्ने र ‘सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र’ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि बलियो प्रस्थान बिन्दु बन्ने उहाँको भनाई रहेको छ । 

कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले समृद्धि हासिलका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले अहिले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य राखेको छ । उद्यमशीलताको मार्फत त्यो लक्ष्य हासिल हुने बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्र र सरकार दुवै त्यस लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । 

मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो–‘आर्थिक विकास र समृद्धि हाँसिल गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकार हामी एउटै ढुंगाका यात्री हौं । आर्थिक विकासको सन्दर्भमा सरकारले सहजिकरण गरिदिने हो । त्यसको ड्राइभर निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्र अघि बढ्नैपर्छ ।’

कानूनहरु निजी क्षेत्रमैत्री बनाइने बताउँदै उहाँले सरकारले निरन्तर बाधक रहेका कानूहरुलाई संशोधन गर्दै आइरहेको बताउनु भयो । 
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा शतप्रतिशत निजी क्षेत्र संलग्न रहेको बताउनु भयो । अन्य देशमा विभिन्न सरकारी कम्पनीहरु हुने गरेको बताउँदै उहाँले नेपालको पूर्वाधार निजी क्षेत्रले मात्रै बनाइरहेको उहाँको भनाई छ । उर्जामा निजी क्षेत्रले थ्रुपै काम गरेपनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा सोचेअनुसारले निजी क्षेत्रले काम गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।

सचिव शर्माले भन्नुभयो–‘अरु देशहरुमा विभिन्न सरकारी निर्माण कम्पनीहरु हुन्छन् । तर हाम्रो देशमा सबै पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाइरहेको छ । हामी प्रतिष्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई नै काम दिइरहेका छौं । यसो भनिरहँदा राज्यले पक्षपोषण कुनै गरेको छैन् । सबैभन्दा धेरै संलग्न निजी क्षेत्र पूर्वाधारमा छ । तर यहाँ हामीले दिने कतिपय कामहरु सुरु नै हुन सकेका छैनन् । उर्जामा निजी क्षेत्रले धेरै काम गरेको छ ।’ 

कार्यक्रममा वाणिज्य सचिव रामप्रसाद घिमिरेले व्यापार सहजिकरण तथा व्यवसायीक लागत घटाउनका लागि काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार रसुवागडी पोर्ट बाढीले बगाएपनि यही वर्ष दोधारा चाँदनी यसै वर्ष शिलान्याश गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विराटनगरको पोर्टको पनि स्तरन्नोती हुने चरणमा रहेको छ । 

सचिव घिमिरेले भन्नुभयो–‘व्यापार सहजिकरण तथा व्यवसायीक लागत सन्दर्भमा काम भइरहेको छ । इन्टरमोडलले काम गरिरहेको छ । यसैक्रममा  रसुवागडी पोर्ट बाढीले बगाएको छ । तर  यही वर्ष दोधारा चाँदनी  शिलान्याश गरेर निर्माणको काम अघि बढाउने चरणमा छौं । विराटनगरको पोर्ट पनि स्तरन्नोती हुने चरणमा छ ।’

उहाँले कानूनहरुको सन्दर्भमा सरकारले संसद्सम्म पु¥याउने गरेको बताउनु भयो । सांसद्हरुको भुमिका नीति निर्माण गर्ने रहेकाले उनीहरु कानून बनाउने सन्दर्भमा बढी जिम्मेवार रहेको उहाँको भनाई छ ।