शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै प्याब्सन र एनप्याब्सनले रुपन्देहीमा बुझाए ज्ञापनपत्र

भैरहवा, ३१ साउन । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टी जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । 

जसअन्तर्गत शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रुपन्देहीमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन रुपन्देहीले जनाएको छ । निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गतको भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम गर्नुपर्ने प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष दीपक खनालले बताउनुभयो । उहाँले हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ फेरिएका नीति, ऐन–कानूनले खास गरी निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरुलाई अस्थिर र अन्यौलतामा काम गनै बाध्य तुल्याएको बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा.टोकराज पाण्डेले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानप्रति राज्यले नजरअन्दाज नगरेको बताउनुभयो । उहाँले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने बताउनुभयो ।

शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा.टोकराज पाण्डे, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रुपन्देहीका प्रमुख माधव वञ्जाडे र जिल्ला समन्वय समितिका जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्ण प्रसाद खनालमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको एनप्याब्सन रुपन्देहीका सचिव अमित यादवले बताउनुभयो । 

बिहीबार प्याब्सन र एनप्याब्सनले पालिका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । भदौ १ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसै गरी भदौ २ गते आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र सुझाव संकलनका लागि राष्ट्रिय परिषद्को भर्चुअल बैठक गर्ने प्याब्सन र एनप्याब्सले निर्णय गरेका छन् । भदौ ३ गते पालिका, ४ गते जिल्ला, ५ गते प्रदेशस्तरीय आन्दोलन तयारी बैठक गर्ने र ६–७ गते केन्द्र÷प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको छ ।