लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु फर्छ्योटमा सार्वजनिक लेखा समितिको चासो

दाङ, २५ साउन । सार्वजनिक लेखा उपसमितिका संयोजक विष्णु प्रसाद पन्थीले महालेखा परीक्षकको सातौं प्रतिवेदनमा समावेश र औंल्याइएका विषयलाई छलफलमा प्रष्ट पार्नुभएको छ  । लुम्बिनी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फछ्र्योटको विषयमा प्रदेश सभा सचिवालयमा आइतबार आयोजना गरेको बैठक तथा छलफल कार्यक्रममा उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको हो ।

महालेखाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई बजेट तथा कार्यक्रममा अनिवार्य जोड्न, आवधिक योजनाले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न, अधुरा आयोजनाहरू पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन, विभिन्न अनुदान व्यवस्थापनमा ध्यान दिन, प्रदेश सरकारको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा जोड दिन तथा कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिएको जानकारी पन्थीले दिनुभयो ।

बैठकमा बेरुजु फछ्र्योटको उपलब्धि मासिक रूपमा सीमितिमा प्रतिवेदन बुझाउन जोड दिइएको छ । जति बजेट खर्च गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, त्यति नै ध्यान बेरुजु फछ्र्योटमा पनि दिनुपर्ने र यस विषय सबैको चासो र प्राथमिकताको हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । बजेट निकासा र कार्यान्वयनसँग बेरुजुको विषयलाई जोडेर समस्या समाधान गर्न सकिनेमा पनि छलफल गरिएको छ ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न बेरुजु फछ्र्योटको विषयलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले हरेक मन्त्रालय तथा कार्यालयले बेरुजु फछ्र्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुभएको हो ।‘बेरुजु फछ्र्योट पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले परिणाम ल्याउने गरी भूमिका बढाउनुस । असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई ध्यान दिएर असुल उपरमा भूमिका बढाउनुस । यसमा कुनै प्रकारको दुविधा नमानी काम गर्न आवश्यक छ,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर सुधारका योजना निर्माण गरी लागू गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘छलफलमा उठेका कुराहरूलाई सरकारले मनन गर्दछ । योजना निर्माण गर्दा, नीति तर्जुमा गर्दा प्राथमिकतामा परेका विषयलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र बजेटमा आएको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा सरकार दृढ छ । सरकारको काम–कारबाहीलाई पारदर्शी बनाएका छौँ, जसले समस्या समाधानलाई योगदान पु¥याउने छ,’उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी लगायत मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागीता थियो ।