मधेसी आयोग मधेस प्रदेश केन्द्रित मात्रै बन्नु हुँदैन : सांसदहरु

काठमाडौं, ४ साउन । सांसदहरुले मधेसी आयोग मधेस प्रदेश केन्द्रित मात्रै बन्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । समितिको बैठकमा आज मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०८०—०८१) माथि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्रकी सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी भेगका केही जिल्लाका पुरातात्विक, मठ मन्दिरहरुलाई विश्व सम्पदा सूचिमा राख्ने भेनर उल्लेख गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले मधेसी आयोग मधेसको मात्र नभइ देशभरकै आयोग भएकाले यसरी सूचिकृत गर्दा देशभरै सम्पदाहरुको सूचि बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । मधेसी भेगका केही जिल्लाका मात्रै तथ्यांक राख्दा अभिभावकत्व नझल्किने जिकिर गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदनमा केही जिल्लाका पुरातात्विक, मठ मन्दिरहरुलाई विश्व सम्पदा सूचिमा राख्ने भेनर उल्लेख गरिएको छ । तर यो मधेसी आयोग भनेको देशभरकै आयोग हो । यस्ता डाटा राख्दा देशभरकै यस्ता खालका मठ मन्दिर, पुरातात्विक स्थलहरु राख्नुपर्छ । केही जिल्लाको मात्रै राख्दा अभिभावकत्वव झल्किँदैन । मधेसमा मात्रै किन केन्द्रित भन्ने प्रश्न आउँछ । रोल्पा, अर्घखाँचीमा पनि मधेसी भेटिए भन्ने छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको भएकाले त्यसैअनुसार सरकारले योजनाहरु बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मधेसमा रहेका दाइजो, छुवाछुत, बोक्सी प्रथालाई हटाउने गरी आफ्ना योजनाहरु अघि सार्नुपर्ने माग गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले भनेको विज्ञान र प्रविधिको युग हो । तराईमा बोक्सी प्रथा, छुवाछुत प्रथा छ । दाइजो प्रथा छ । विदेह दर्शन जनकपुरमा छ । माझिएको, परिष्कृत भएको मात्रै संस्कृति हो। कुनैबेला सतीप्रथा संस्कृति थियो । जुन संस्कृति विकृत भएको छ, अहिलेको पुस्ता र समाजलाई विकृत भएको संस्कृतिको पहिचान गर्नुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद आशा विकले मधेसी आयोगको महत्व विशेष रहेको र विशेष आयोग बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । दलित र मधेसीले अहिले पनि राज्य मेरो हो भनेर मनभित्रबाट सोच्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेसी आयोगको विशेष महत्व छ । विशेष बनाउनुपर्छ । दलित र मधेसीले अहिले पनि राज्य मेरो हो भनेर मनभित्रबाट सोच्न सकेको अवस्था छैन । यो आयोगलाई सशक्त बनाउनुुपर्छ । आउन नसकेको कुराहरु पनि ल्याउनुपर्छ ।’

सांसद विकले मधेसी आयोगलाई चौहान र लोनिया जातिलाई पनि सूचिकृत गर्न माग गर्नुभयो ।