बुटवलमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदामाथि छलफल

बुटवल, १८ माघ । दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिको आयोजनमा रुपन्देहीको बुटवलमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा सम्बन्धमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकारकर्मीहरुले दलित अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने तरिकाले निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।  

अधिकारकर्मी जेवी विश्वकर्माले प्रस्तुत गरेको ऐनको मस्यौदामा छलफलका क्रममा ऐनले दलितभित्रको सबै जातिलाई समेट्ने गरी निर्माण गर्न सुझाव दिए । सामाजिक विकास समितिका सभापति यमु गैह्रेले प्राप्त सुझावको आधारमा अघि बढ्ने बताए । उनले दलित समुदायको सवालमा सकारात्मक माहोल निर्माण भएको उल्लेख गर्दै दलित समुदायको अधिकार प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

पूर्व राज्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य रीना नेपाल विश्वकर्माले दलित समुदायको चौतर्फी विकासका लागि सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्माले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न लागिपरेको बताइन् । 

प्रदेश सभा सदस्य शुशिला बादीले दलित समुदायमा पनि महिलाहरू पिधमा रहेका कारण सरकारले दलित महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा पूर्व प्रदेश सभा सदस्य रामलखन हरिजन, माला गोतामे, अधिकारकर्मी रामशरण रैदास, हरि बम्रेल, बाबुराम वि.क., कृष्ण वि.क., पदम वि.क. र  वीर बहादुर वि.क.ले ऐन निर्माण गर्दा कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन सुझाए । उनीहरुले दलित समुदायभित्रका विभिन्न जातजातिले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।