सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन सकेको छैनः अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं ,मंसिर १४,।नेकपा माओवादी केन्द्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन नसकेको बताए ।

शुक्रवार काठमाडौंमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन द्वारा आयोजित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताका छन । उनले शिक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने भनेको भएपनि व्यवहारतः लागू हुन नसकेको जिकिर गरे। उनले पटकपटकको प्राकृतिक प्रकोपले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको बताए । उनले संकटको परिस्थितिमा विद्यालयको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना, अनलाइन कक्षाको सञ्चालन र विद्यार्थी सहायता कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोग र सहकार्य निकै महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले यस्ता क्रियाकलापहरुबाट नै निजी विद्यालयहरु केबल नाफा आर्जन गर्न मात्र नभइ सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पनि उत्तिकै तत्पर छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुने बताए। उनले नेपालको शिक्षा विकासमा चुनौतिहरु रहेको बताए । 

उनले भने ‘पटकपटकको प्राकृतिक प्रकोपले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको छ । यस्तो संकटको परिस्थितिमा विद्यालयको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना, अनलाइन कक्षाको सञ्चालन र विद्यार्थी सहायता कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोग र सहकार्य निकै महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । यस्ता क्रियाकलापहरुबाट नै निजी विद्यालयहरु केबल नाफा आर्जन गर्न मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पनि उत्तिकै तत्पर छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ । शिक्षा समाजको शक्ति हो । आज विकसित भन्दा विकसित देशका सरकारहरुले, राजनेताहरुले पनि प्राथमिकता केलाई दिने, सामाजिक रुपान्तरणको निम्ति, समग्र आर्थिक विकासको निम्ति, सभ्यताको विकासको निम्ति भन्दा सबैले एक मतले भन्नेकुरा शिक्षा नै हो ।

विकसित भन्दा विकसित देशका लागि पनि पहिलो प्राथमिकता शिक्षामा सुधार नै हुने गर्दछ । फेरि शिक्षा देश, काल, परिस्थितिअनुसार विकसित र परिमार्जित गर्दै लानुपर्ने विषय पनि हो । त्यसकारण यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । तर हामी कहाँ अहिलेसम्म पनि नेपाल राज्यले शिक्षालाई भन्न त हामीले भनेका छौँ तर व्यवहारमा शिक्षालाई हामीले त्यो प्राथमिकतामा राख्न अझै सकेका छैनौँ । हाम्रो बजेट व्यवस्थाले नै शिक्षालाई जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । नेपालको शिक्षा विकासमा चुनौतिहरु पक्कै पनि छन् । यि चुनौतिहरु नीतिगत पनि छन् । प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षसँग पनि सम्बन्धित छ ।’

अध्यक्ष दाहालले अगामी अधिवेशनबाट शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने वातावरण बनाउन आफूले पहल गर्ने बताए ।