स्वास्थ्य कार्यालयबाटै उपचार सिफारिस, स्वास्थ्य निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य

दाङ, ७ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) कार्यान्वयनमा आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत मुटुको भल्ब फेर्ने, क्यान्सर उपचार र मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीहरुको सुविधाका लागि सिफारिस दिन थालिएको हो । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एउटा सिफारिस बनाउनकै लागि स्वास्थ्य निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको, यसबाट बिरामी र तिनका परिवारका सदस्यहरुलाई सहज भएको बताए । सेवा प्रवाहलाई सरल र चुस्त बनाउने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) लाई पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस अघि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट उपचार सुविधाको सिफारिस हँुदै आएको थियो । अबदेखि सम्वन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिस गर्न थालिएको स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आइसक्यो । झुक्किएर निर्देशनालयमा नआउनुहोला । सबै काम जिल्ला तहबाटै हुन्छ’उनले भने,‘एउटा सिफारिस बनाउन टाढा आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेका छौं । यो निर्णयले सेवा लिन सहज हुनेछ ।’ 

कतिपय बिरामीका आफन्तहरु झुक्किएर अहिले पनि स्वास्थ्य निर्देशनालय आउने गरेका छन् । तर, स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधाका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिस गर्न सुरु गरिएको स्वास्थ्य निर्देशक डा.विनोद कुमार गिरीले जानकारी दिए । ‘कतिपय स्थानीयतहले सोझै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा सिफारिस पत्र पठाउने गर्नु भएको छ । अब निर्देशनालय होइन, स्वास्थ्य कार्यालयमा स्थानीय तहले पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ’निर्देशक डा.गिरीले भने,‘बिरामीका आफन्तहरु अलमलमा पर्नु भएन, अब सिधै जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिस हुन्छ ।’ 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुटुको भल्ब फेर्न, क्यान्सरको उपचार र मृगौला प्रत्यारोपणका लागि प्रति बिरामी २ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।