२०८३, जेठ १० गते

May 24 2026 | २०८३, जेठ १० गते

बुटवलमा आफ्नो प्रचारका लागि सरकारी अस्पतालको नाम जोडेका सामग्री हटाउँदै निजी संस्था

शुक्रवार , आश्विन ४, २०८१

  • 637
    Shares
  • 637
    Shares
  • बुटवल, ४ असोज । 
    निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको नाम टाँसेर प्रचार गर्न रोक लगाइएपछि रुपन्देहीको बुटवलमा धमाधम मेटाउने काम सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदश स्वास्थ्य मन्त्रालयले  सरकारी अस्पतालको नाम र पद प्रयोग गरी निजी स्वास्थ्य संस्थाको ओपिडी टिकट, साइन बोर्ड, आम सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार नगर्न निर्देशन जारी गरेपछि मेटाउने अभियान सुरु भएको हो । 

    यसैबीच लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुलाई पनि मन्त्रालयको पत्रानुसार निर्देशन जारी गरेपछि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नाम मेटाउने अभियानले तीव्रता पाएको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेण्ट (मेसु)  डा. ईन्द्र ढकालले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको  निर्देशन तथा निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै मेसु ढकालले आफ्नो अस्पताल मातहतका कुनै पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कार्यान्वयनका लागि कडाइका साथ लागू गरिने बताए । अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा जनगुनासो कम गर्नका लागि कार्ययोजना निर्माण गरी अघि बढेको बताउँदै उनले विशिष्टकृत अस्पतालको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरे । 

    अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्देशनको स्वागत गर्दै सकेम्म स्वास्थ्य सेवाका लागि सेवाग्राहीलाई प्रादेशिक अस्पतालबाट बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ योजना अघि बढाइएको बताए । 

    लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि दीर्घकालिन र तत्कालिन योजना निर्माण गरी अघि बढेको उल्लेख गरे । सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने तर, निजी स्वास्थ्य संस्थामा आफ्नो नाम झुण्ड्याएर दिन बिताउने परिपाटीलाई अन्त्य गरिने उनले दावी गरे । प्रदेश सरकार मातहतका सबे सरकारी अस्पतालहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण व्यवस्थापन लगायतका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागिरहेको उनले बताए ।

    गएको भदौ २८ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयले सरकारी नियुक्ति खाएकाहरुको नाम र पद प्रचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थामा राख्न नपाइने निर्णय गरेको थियो ।