मन्त्री छनौटमा कांग्रेस प्रदेश कार्यसमितिलाई पूर्णतया वेवास्ता गरियो : सभापति पुन

भैरहवा, ९ साउन । 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री चयनको विषयले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा विवाद बढ्दै गएको छ । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिका सभापति अमरसिंह पुनले भर्खरै गठित लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसकोतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति छनौट प्रक्रियाका सन्दर्भमा पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिलाई पूर्णतया वेवास्ता गरिएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनले यो कार्यप्रति कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

बुधबार पार्टीका केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै प्रदेश सभापति पुनले संघीयता एवं समावेशीताको मर्म र पार्टीको विधानविरीत यस किसिमको कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर हुने बताएका छन् । 

‘नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान, २०१७ को परिच्छेद ४ को दफा १३ को ७ (ठ) अनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका आम साथीहरुको भावनाविपरीत यस किसिमको निरकुंश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छौं, ’उनले ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखेका छन् । 

उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई उनले आग्रह गरे । अन्यथा वैधानिक प्रक्रियाविरुद्ध गरिएको यो कार्यबाट असन्तुष्ट जिल्लाका साथीहरुसँग बृहत छलफल गरी यथोचित निर्णमा पुग्न बाध्य हुने सभापति पुनले चेतावनी दिए ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिमा सभापतिसहित अधिकांश इतर समूहको छन् भने सांसदहरुमा बहुमत संस्थापन समूहका छन् । 

बुधबार लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसबाट ४ जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, प्यूठानका रोज राणा, दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपाने र बाँकेका बादशाह कुर्मी मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेसबाट अहिले मन्त्री बनाइएकामध्ये रोज राणा मात्रै यसअघि मन्त्री बनेका हुन् भने अरु सबै नयाँ हुन् । राणा डिल्ली बहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा यातायात मन्त्री थिए ।