बाल सुधार गृह रुपन्देहीको सुधारको माग गर्दै दायर रिटमा अदालतको कारण देखाउ आदेश

रुपन्देही, ३१ जेठ । 
बाल सुधार गृह रुपन्देहीमा रहेका बालकहरुको आधारभूत बालअधिकार र बाल न्यायको लागि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर रिटमा अदालतले विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको एकल एजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नू’, भनी विपक्षीहरुका नाममा आदेश गरेको छ ।

‘साथै प्रस्तुत निवेदनमा उठेका विषयहरु व्यक्तिको जीवनको अधिकारसँग जोडिएको विषय देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नू’, भनी आदेश भएको छ।

सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा कार्यरत सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूह र अधिकारकर्मीले २०८१ जेठ ३० गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका संयोजक सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहमा आबद्ध अधिवक्ताहरु एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, बलबहादुर चन्द, विकास आचार्य, केवल सिंह थारु, सुरेश कुमार गौतम र संजिता पौडेललगायतले संयुक्त रुपमा बुधवार रिट दर्ता गराएका थिए ।

बिहीवार रिट उपर भएको बहसमा रिट निवदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेल, अधिवक्ताहरु बसन्त गौतम, इन्दिरा आचार्य र संजिता पौड्यालले बहस गरेका थिए ।

बहसपश्चात् बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेलले बाल सुधार गृह सुधारका लागि यो रिट निवेदनवाट आउने आदेशले सकारात्मक प्रतिफल आउने बताए । अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले तीनै तहका सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि उक्त रिट हालिएको बताइन् । अधिवक्ता बसन्त गौतमले सुधार गृहकै सुधारपछि मात्र बाल सुधार सम्भव भएको जनाए ।

अधिवक्ता संजिता पौडेलले बाल अधिकार सम्बन्धि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको विषयलाई कार्यान्वयनका लागि रिट दायर गरेको जानकारी दिइन् । रिट निवेदनमाथि पश्चात् विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।