बुटवल, २५ वैशाख ।
लुम्बिनी प्रदेशका वन प्राविधिकहरुले सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन नै वैज्ञानिक भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रदेशभरका वन क्षेत्रका उच्च तहदेखि प्राविधिकसम्मका कर्मचारीहरुको भेलाले सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट राज्यले आर्थिक लाभ लिन सक्ने र प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यसको विकल्प अरु हुन नसक्ने ठहर गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री अर्जुन कुमार केसीलाई प्रतिवद्धता पत्र बुझाएको हो ।
...gif)
प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले, निर्देशक दधिलाल कंडेल, जिल्ला वन कार्यालय प्रमुखसहित प्राविधिक उपसचिव, अधिकृत लगायत वन प्राविधिकहरुले बुझाएको प्रतिवद्धतापत्रमा राष्ट्रिय वन नीति २०७५, संघीय वन ऐन २०७६, संघिय वन नियमावली २०७९ को नियम १५ लगायतका कानूनी प्रावधान अनुसार वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित रहेर वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै यो प्रणालीबारे फैलाइएका भ्रममा नपरी पूर्ण कार्यान्वयनमा नवनियुक्त विभागीय मन्त्रीलाई कर्मचारीको पूर्ण साथ रहने उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ तथा वन नियमावली २०७९ मा व्यवस्था भए बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित रहेर हाल २१७ वटा वनमा लागू भएको र आगामी वर्ष थप सय वटा वनमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दा २५ लाख घनफिट काठ उत्पादन र २ अर्ब रुपैयाँ आय सुनिश्चित हुने अनुमान रहेको मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत केशव खड्काले जानकारी दिए । यसबाट थप ७० हजार हेक्टर वनक्षेत्र व्यवस्थित हुने खड्काले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा प्रदेशमा १८ लाख ६३ हजार १ सय ७९ घनमिटर काठ र ४ हजार ७ सय ८६ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको तथा सामुदायिक वनबाट ५६ करोड ८७ लाख २१ हजार, साझेदारी वनबाट ७ करोड ९२ लाख एक हजार, सरकारी वनबाट ५२ लाख २९ हजार, निजी आवादी वनबाट ५ करोड ८ लाख २७ हजार, बेवारिसे तथा दरियाबुर्दि वनबाट ४२ लाख ६८ हजार गरी कूल ७० करोड ८२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको प्रतिवेदन पनि वन प्राविधिकहरुले मन्त्री केसीलाई बुझाएका छन् । कर्मचारीहरुले सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था र वन प्राविधिकहरुको पेशागत दायित्व विरुद्ध हुन आउने जुनसुकै चुनौतिको एकतावद्ध भइ सामूहिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने पनि मन्त्री केसीलाई जानकारी गराएका छन् ।
सो अवसरमा मन्त्री केसीले वन विज्ञानको विश्वव्यापी अवधारणा र मान्यता बमोजिम सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन नै वैज्ञानिक र तुलनात्मक लाभका हिसाबले उत्तम विधि भएकाले आफूले कर्मचारीको सुझाव अनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा १२ सय वन प्राविधिकमध्ये ८ सय कार्यरत छन् । ४ सय पद रिक्त छ ।
