संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोशलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरी १९०९ मा सर्वप्रथम नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोशलिस्ट पार्टीले सन १९०८को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी १९०९ को दिन महिला दिवस मनायो । सन् १९१० मा सोशलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त भयो । त्यस समय यसको प्रमुख ध्येय महिलाहरूलाई मताअधिकार दिनु थियो त्यस समय महिलाहरूलाई मत दिने अधिकार कतिपय देशहरूमा थिएन ।

१९१७ मा रसियाको महिलाहरूले, महिला दिवसमा गास, बँस र कपासको लागि हडतालमा जाने निर्णय गरे । यो हडताल ऐतिहासिक हडताल थियो । जारले सत्ता छोडेपछी, अन्तरिम सरकारले महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार दियो । ग्रेगेरियन क्यालेन्डर अनुसार त्यस दिन ८ मार्च थियो । त्यस समय धेरै जसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डर प्रचलित थियो । त्यसैले ८ मार्चलाई महिला दिवसको रूपमा मनाइन थालियो । यसरी हरेकवर्षको मार्च ८ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउदै आइएकोमा सन् १९७२ डिसेम्बर १८ का दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले एक प्रस्ताव पारित गर्यो । सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाएर संसारका सबै देशका सबै नारीहरु पुरुष सरह स्वतन्त्र र बन्धनमुक्त होउन् र उनीहरूमा पनि जागरण पैदा होस् र यसका साथै पुरुषमा पनि महिला स्वतन्त्रता र महिला अधिकार आवश्यक छ भन्ने भावनाको विकास होस् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप् यो दिवस मनाउदै आई रहेकोछ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने नारी दिवसलाई महिलाहरुको समस्या समाधान र नारी मुक्तिको आन्दोलनसंग जोडेर मनाउन थालेको हो । यो मनाउन थालेको पनि तीन दशक भईसकेको छ । नेपालको संबिधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट महिला मैत्री भन्ने गरिन्छ । मौलिकहकको धारा ३८ ले महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ । कानूनले महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरको छ तर आधा आकास ओगटेको महिलाहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा अहम् रुपमा निर्बाह गर्नुपर्ने भूमिकामा राज्य खस्किएकोे छ । नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैङ्गिक विभेदका आधारमा बिद्दमान असमानताहरु हटाई समाजमा लैङ्गिक न्याय र समानता स्थापित गर्न बिभिन्न प्रतिबद्धताहरु गरेको छ । वर्तमान संविधानले लैङ्गिक आधारमा कुनै पनि महिलामा कुनै किसिमका असमान ब्यवहार हुन नदिने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यसका लागि विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रहरुको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नताभएको देखिन्छ । बिडम्बना, आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपाली महिलाहरु दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा रहन बाध्य छन् ।

महिलाहरुले उन्नाईसौ शताब्दी देखि नै बिश्वमा महिला माथिहुने अमानवीय व्यवहार बिरुद्दका शंघर्षहरु शूरु गरेका थिए । महिलामाथि हुने यातना तथा बिभेदलाई हटाई विश्वमा महिला अधिकारलाई स्थापित गर्नका निमित्त बिभिन्नखालका अभियानहरु संचालन गरिए । सन् १९४५ मा महिला र पुरुषबीच समानता एवं मानवअधिकार प्रति सम्मान भनि संयुक्त राष्ट्र संघकोे बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले महिलावर्गको सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति सुधार गर्न भनी महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको गठन पनि गरेको छ । सन् १९५१ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा बिना भेदभाव महिला र पुरुषलाई समानज् याला दिनुपर्छ भन्ने घोषणाका साथ समानज्याला सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको छ । सन् १९५२ मा महिलाको राजनैतिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न महिलाले मत दिनपाउने अधिकार सम्बन्धी महासन्धि संयुक्त राष्ट्र सं घबाट पारित, महिलाको नागरिकता परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९५० जारी, सन् १९६० मा महिला माथि हुने गरेको रोजगारी र पेशागत भेदभावलाई उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा पेशा र रोजगारीको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि सन् १९६२ मा विवाह, विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तथा विवाह दर्ता सम्बन्धी महासन्धि पारित गरिएको छ ।

समयअनुसार महिलाका हकहितका नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिभिन्न खालका तालिम, गोष्ठि र सम्मेलन पनि भईनै रहेका छन् । सन् १९७५ मा मेक्सिको, १९८० कोपेनहेगन, १९८५ नैरोवि र १९९५ बेइजिङमा भव्य र सभ्य रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरु भए । यस्ता सम्मेलनहरुमा दुर दराजका महिलाहरुको सहभागिता नगन्य रुपमा रहयो । बिश्वका दुर दराजमा बस्ने महिलाहरुका नाममा समाजमा आफुलाई संभ्रान्त भन्न पल्केकाहरुले सम्मेलनहरुलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको पुष्टाइका लागि बिदेशी राजदुताबासका दस्ताबेजले गर्दछ भन्दा अपराध हुदैन् । हालसम्म राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा भएका तालिम, गोष्ठि र सम्मेलनहरुमा भएको अरबौं रुपैया खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने आजको २१ सौं शताब्दिसम्म आईपुग्दा महिला माथिहुने अमानवीय व्यवहार र यातनाहरु अत्यन्त न्युन हुनुपर्ने हो । समस्या झनझन बिकराल हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नीति, नियम, निर्देशिकाहरु पनि प्रश्स्त बनाईए तर यी बनेका नीति, नियम तथा कानुनहरु दुर दराजका महिलाहरुको पोल्टामा कहिल्यै पुगेन ।

नेपालको संविधान २०७२ मा महिला अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । धारा ३८ मा महिला हक सम्बन्धि महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भनिएको छ तर संविधानमा लेखिएका कुराहरु व्यवहारमा कति लागु भएको छ ?

नेपालका छापाहरुमा हरेक दिन बलात्कार, बेचविखन, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसा, हत्या र यौन शोषणका घटनाहरु पढन र सुन्न परिरहेको छ । यसप्रति राज्य कति समवेदनशिल छ रु महिलाले अधिकारको लडाई शुरु गरेको एक शताब्दी बिती सकेको छ । आजसम्म महिला बिरुद्धको शोषण, असमानता, विभेदको अन्त्य हुन् नसक्नु दुखद कुरा हो । यसका लागि राज्यले महिलाहरुलाई समाजमा सम्मान र मर्यादित रुपमा बाच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ । महिलाको समान सहभागिता बिना राज्यको समग्र विकास असम्भब छ भन्ने कुराको चेतना ग्रामिण देखि सहर सम्म पु¥याउनु पर्दछ । संबिधानमा भएका कुराहरुलाई ब्यबहारमा हुबहु लागु गर्नुपर्दछ । होइनभने नीति, नियम, कानुन बनाउँदैमा र बर्षेनी अभियानको रुपमा करोडौं रुपैया दोहोन गरेर मनाईएको नारी दिवस निरर्थक हुन्छ । यसकालागि सरकार, नागरिक समाजका सबै सरोकारवालाहरु सचेत हुन् आबश्यक छ ।