निगाह शब्दको प्रयोग नेपालमा सक्रिय राजतन्त्रहुँदा निकै नै सुन्न पाईन्थ्यो । राजबाट प्रदानगरिने सवै कुराहरु निगाहमा निर्भर हुने गर्दथे। त्यसैले मान्छेहरु निगाहको दृष्टि पार्नको लागि लालायित भएर लाग्दथे । निगाहबाटै उच्च पद प्रतिष्ठा पाउँथे। निगाह दिनेलाई सवै कुरा छुट थियो । निगाह पाउनकालागि चाकरी, चाप्लुसी गर्नुपर्ने हुँदा यस्तो वातावरण बनाउदै जीवन वित्ने गर्दथ्यो । यसैले न्यायको लागि पनि निगाह नै सर्बोच्च अंग हुनेगर्दथ्यो । यस्तो अवस्थामा जो आफ्नो पक्षमा हुने गर्दथे उनीहरु निगाहमा पर्दर्थे । बृहत शब्दकोषमा भनिए अनुसार  निगाह भनेको दयादृष्टि मेहरबानी हो अथवा दुःखी दरिद्रीका उपर गरिने कृपा दया हो । निगाह पर्नु भनेको आखाँ वा दृष्टि पर्नु  देख्न पाउनु वा दया दृष्टि रहनु हो । यसरी यो शब्द पढ्दा, सुन्दा, हेर्दा अति राम्रो देखिन्छ तर यसले गर्ने काममा भने पृथकता देखिन्छ । यो शब्दलाई धेरै अन्य शब्दहरुसंग गाँसेर प्रस्तुतगर्न सकिन्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा निगाहलाई न्यायसंग गाँसेर विवेचना गर्न खोजीएको हो ।

न्याय भनेको कुनैपनि विषयमा तर्कपूर्ण विवेचना गर्ने एउटा दर्शन हो । यसले सत्यको पक्षमा प्रमाण तथा नजिरहरुको आधारमा फैसला वा निर्णय गर्दछ वा इन्साफ दिन्छ । इन्साफ निगाहमा होईन सर्वमान्य प्रमाणमा आधारित हुन्छ । तर्क, वितर्क, प्रतितर्क सन्देह दुबिधा जसरी हेरे पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु वा उही विषयमा अरुले विवेक प्रयोग गरी निराकरण गरेको विषय मानेर फैसला दिनु एउटा तर्कसंगत पक्ष हो । तर यो विषयनमा प्रवेश नै नगरी अर्को तर्क खडा गरी फैसला दिनु अर्को पक्ष हो । यसो गर्दा फैसलाकर्ताले कानुनको पाटोलाई  स्वविवेकको वा निगाहाको कैद भित्र राखेको महसुस हुन्छ ।  त्यतीमात्र होइन आफैले फैसला गरेको विषय फेरि दोहरिएर उही न्याकर्ता समक्ष आउदा पहिलाको फैसलाभन्दा पृथक फैसला उही न्यायकर्ताले दिन्छ भने न्याय माथिको विस्वास गुम्ने अवस्था सृजना हुनु स्वभाविक हुन्छ ।

नेपालको  वर्तमान न्याय प्रणालीमा बेलायती न्याय प्रणालीको प्रभाव छ । यो न्याय प्रणालीले नजीरको ब्यवस्थालाई पनि स्वीकार गर्दछ वा महत्व दिने गर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर केहीवर्ष अगाडि देखि यसको मर्ममा पनि आघात पर्न गएको छ । यसलेगर्दा हामीले हाम्रो न्याय प्रणाली बदल्न खोजेको हो वा अन्य मुलकहरुले जस्तै नजिर ब्यवस्थालाई महत्व दिन नखोजेको हो ? ती मुलुकहरु जसले नजिरलाई खासै महत्व दिदैनन् तीनीहरुको न्याय प्रणालीे अवस्थाबारेमा अध्ययन अनुसन्धान बाट यस्तो निष्कर्ष निकालीएको हो त ? के हाम्रो संविधानले यो निष्कर्षलाई साथ  दिन्छ ? भन्ने प्रश्नहरु पनि उठान भएका छन्  ।

इन्सापहरुमा निगाहका कुराहरु पनि कुनै रुपमा उठाइएका छन् । निगाह भनेको दया दृष्टि मेहरबानी पनि हो । यसमा अधिकार र शक्ति सम्पन्न संस्था वा ब्यक्तिले जो कोहीमाथि पनि दयाँदृृष्टि देखाउने र आफू सधै हैकममा रहिरहने एउटा गैरकानुनी अभ्यास पनि हो । अथवा दुःखी दरिद्रीका उपर गरिने कृपा दया हो। तर कानुनको आधारमा गरिने फैसलाहरुमा यसको यो अर्थले खासै महत्व पाउनुहुदैन । कानुन, प्रमाण, नजिर (वस्तुत अदालतका सवै निर्णयहरुमा कानूनी सिद्धान्तको  प्रतिपादन भएको  पनि हुंदैन ।  त्यस्तो ब्याख्या वा विवेचना नभएका निर्णयहरु नजिर हुदैनन् । र मुद्धाका पक्ष वाहेक अरुको लागि वाध्यात्मक पनि हुंदैनन् । (नं ६०३२ ने. का.प.२०५२ अंक ७) । मुद्धामामीलामा रोहमा सर्बौच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नै नजिर हो । नजीरहरु  कानून सरह लागुहुन्छन्  भन्ने गरिकहरुको पनि बुझाइ हुन्छ । तर सबै नजिरहरु अदालतको फैसलामा प्रयोग नहुने भएकोले नजिरको ब्यापकतालाई बुझनुपर्ने हुन्छ । कानुनी राज्यका नागरिकहरुले अदालतहरु माथि विस्वास गर्नु को आधार यो पनि एउटा हो  ।

यस्तै विकृती  र स्वीकृतीहरुलाई  निगाहमा न्याय पुस्तकले उजागर गरेको छ । यस पुस्तकभित्र ५६ वटा मुख्य विषयमा १२८ प्रश्न खडा गरिएका छन् । यीनै प्रश्नहरुलाई केन्द्र विन्दूमा राखेर  १०० जना प्रधानन्यायाधिस समेतका न्यायाधिसहरुले गरेका फैसलामाथि टिप्पणी गरिएको छ । साथै फैसालको सानो अंश र न्याय निरुपणका लागि प्रश्नहरुपनि यसमा प्रस्तुत गरिएका छन् । नेपाल कानुन पत्रिका, सर्बोच्च आदालतका बुलेटिन  र सर्बोच्च अदालतबाट प्रतिपादित संवैधानिक कानुन सम्बन्धि केही महत्वपूर्ण नजीरहरु २ वटा, सर्बौच्च अदालत बाट भएको फैसला १ वटा सर्वोच्च आदालतका बुलेटिन २६२ र नेपाल कानुन पत्रिका २१४ गरी  ४७९ वटा फैसलाका दस्तावेजहरु यो पुस्तक तैयार गर्दा  अध्ययन गरिएको  थाह हुन्छ । यो परिवेशमा अध्ययन गर्दा यसभित्र पंचायतकाल (२०४६साल अगाडि) प्रजातन्त्रकाल २०४६ पछाडी) गणतन्त्रका (२०६२ ।२०६३ देखि २०७७ साल) सम्मका अदालती कामकारवाहीका विषय वस्तुहरु मुद्धाको रुपमा, टिप्पणीको रुपमा समावेस गरेको पाईन्छ ।  
लेखकले मुख्तीयार भिमसेन थापाको मुद्धामा राजा राजेन्द्रविक्रम शाहले  एकपछि अर्को रुपमा गरेको फरक फैसलाको संकेत गर्दै वर्तमान न्याय प्रणालीका फैसलाहरुमाथि कतै ब्यङ्ग्य कसेका छन्, कतै सुझाव दिएका छन्, कतै मुसारेका छन् कतै चड्कन दिएका छन् ।

यी फैसलाहरुको बारेमा भनाई राख्दै लेखक नारायण प्रसाद दुवाडीले यो इतिहास  होइन वर्तमान हो र न्याय निगाहाभन्दा बाहिरको विषय हो भन्न गाह्रो भएको कुरा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ  । यो पुस्तकको नाम किन निगाहमा न्याय  राखिएको भन्ने  विषयमा लेखकका अनुसार समान तथ्य र  प्रश्न रहेका मुुद्धाहरुमा फरक फरक रुपमा गरिएका फैसलाहरु प्रसस्त पाउन सकिन्छ । पेशा – ब्यवसायको क्रममा नजरमा परेका केही फैसलाहरुको तुलना गरी प्रस्तुत गर्दा पुस्तकको आकार ग्रहण गर्न पुगेकाले यस पुस्तकलाई निगाहमा न्याय नाम दिएको छु भनि लेखेका छन् । फैसलामाथि टीप्पणीसारहरु हेर्दा यो पुस्तकको नामाकरण प्रभावकारी छ । न्यायीक पैसलाहरु माथि धेरै प्रश्नहरु उठाईएका छन् । उदाहरण्को लागि कति ग्राम लागु औषधि ठूलो परिणामको मानीने र कतीग्राम सानो परिमाणको वा सेवनको मानिने ? भन्ने प्रश्नमा कथा यस्तो बन्छः दुईजना मिलेर १९ ग्राम लागुऔषध खरिद गरी ल्याउदा पक्राउ पर्दछन् । यसैगरी अर्को दुईजना मिलेर बराबार पैसा हालेर २४ ग्राम लागुऔषध खरिद गरी ल्याउदा पक्राउ पर्दछन् । दुवैको मुद्धाको विषय लागुऔषध नै रहेको छ । यी दुवै थरीले उक्त लागुऔषध सेवनको जिकिर लिएका छन् । फैसलामा  २४ ग्राम लागुऔषध खरिद गरी ल्याउनेलाई  दुर्रब्यसनी  प्रमाणीत गरी सेवनतर्फको सजाय हुनेगरी फैसला भएको छ । यसमा  खरिदकिक्री वसारपसार  एवं संचयत तर्फको सजाय नहुने फैसला गरिएको छ । यसैगरी अर्को १९ ग्राम लागुऔषध खरिद गरी ल्याउदा पक्राउ परेकालाई अर्कै प्रकृतिको सजाय पाउने फैसला गरिएको छ । १९ ग्रामलाई सानो परिमाण मान्न नमिल्ने कुरा उल्लेख गर्दै सेवनको लागि ल्याईए पनि त्यत्रो परिणाममा खरिदविक्री वसारपसार गर्न नपाउने कारोबारलाई प्रमुख आधार मानी फैसला गरिएको  छ ।

सुकम्बासीको नाताले पाएको जग्गा बण्डा हुनहुने भन्ने प्रश्नमा घर परिवार भित्रका सवै सदस्यले सुकुमवासीको हैसियतमा जग्गाप्राप्त गरेका रहेछन् भने भागवण्डा नलाग्ने तर परिवार मध्यका एकजनाले पाएका रहेछन् भने  भागवण्डा लाग्ने  भनिएका फैसलाहरु भएपनि यसमा स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था हुनुपर्ने विषय औल्याईएको छ ।

चेक अनादरको विषय विनिमय अधिकारभित्र  पर्ने कि बैकिङ् कसुर भित्र पर्ने भन्ने प्रश्नमा फैसला फरक  भएको कुरा उल्लेखित छ  चेक अनादरको यो विषय  फैसलामा हरि प्रसादको लागि बैकिङ् कसुर ठहर छ  न्यायमूर्ति दीपक राज जोशिबाट फेरी त्यही प्रकृतिको  मुद्धा उहाँ नै संलग्न भएको इजलासले बैकिङ् कसुर भित्र नपर्ने  फैसला दिन्छ । यस्ता फैसला दिने हाम्रो न्याय प्रणाली कुन कानुन प्रणाली भित्र छ भन्ने  गम्भिर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुन्छ ।  

यो एउटै प्रकृतिको विषयमा मात्रालाई र सेवनलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर  फरक फरक फैसला गरिदा न्यायले निगाहको बाटो रोजेको  त होइन ? भन्ने प्रश्नभन्दा न्याय सम्पादनका अन्य धेरै कुराहरुमाथि शंकागर्ने ठाउँ उब्जीएको छ ।

एउटै प्रकृतिको  मुद्धामा एउटै कानुनी प्रकृतिका दफाहरुलाई  तर्क र ब्यख्याको नाममा  फरकफरक फैसला गर्ने हाम्रो अदालती फरक अभ्यासमा फरकफरक कानुनको कुरा गरेर थरीथरी फैसला हुनुलाई के भन्ने यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन् त्यसको निरुपण हुन जरुरी  छ  जसले न्यायपालिकाको श्री बृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने आशा राख्नु अन्यथा हुने छैन  ।