भैरहवा, १९ फागुन ।
अहिले जस्तै आर्थिक अवस्था रहि रहे चल्न नसक्ने ट्रक व्यवसायीहरुले बताएका छन् । शुक्रबार लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ, रुपन्देहीको १२ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्ने वक्ताहरुले अहिलेको विषम परिस्थितिमा ट्रक व्यवसायीले जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएको बताएका हुन् ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले ट्रक व्यवसायमा गरेको लगानी असुरक्षित रहेको बताउँदै संस्था मर्ज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट दैनिक १३० ओटा मालबाहक गाडी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको बताउँदै ८० वटा गाडी पल्टी गर्न मिल्ने भए पनि ओभरलोड बोकेर नै हिड्ने गरेको बताए ।

त्यस्तै लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद खरेलले ढुवानी क्षेत्रमा कहिले नाकाबन्दीको मार कहिले कोरोना महामारीका विषम अवस्था र आर्थिक मन्दीमा समेत ज्यानको बाजी राखेर विभिन्न समस्या झेल्दै कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै ट्रक व्यवसाय सञ्चालन भएकोे बताए । ट्रक व्यवसायी विगत ४ वर्ष यता पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको जीर्ण अवस्थामा रहेको बाटोले गर्दा ट्रकहरुमा टुटफुट भइ अत्याधिक खर्च आउने गरेको अध्यक्ष खरेलले बताए  ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद न्यौपानेले नेपालमा भारतिय ट्रक ट्रेलरहरुले निर्वाध रुपमा नेपाल अधिराज्यभरी ढुवानी गर्दा नेपाली ट्रकहरु घर ग्यारेजमा खडा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै यातायातसँगै राज्य पनि धरासायी अवस्थामा पुगेको बताए ।

ट्रक व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक यम पाण्डेले अहिलेको अवस्थामा सबै यातायात व्यवसायीहरु एकजुट भएर हकअधिकारका लागि लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले यातायातसँगै उद्योगी–व्यवसायीहरु पनि पीडित रहेको बताउँदै राज्यले समयमै व्यवसायी बचाउन पहल नगरे सबै विलय हुने बताए ।

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (युसीएमएस) का प्रशासन संयोजक तेज केसीले लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघका कर्मचारी तथा संस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई युसीएमएसका कर्मचारी स्रहको सुविधा दिने बताए ।

कार्यक्रममा महासचिव रुमाखर गौतमले महासचिवको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष सन्तराम पाण्डेले कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरिएको थियो ।