विभिन्न माग राख्दै अन्तरपुस्ता महिलावादी मंचले बुझायो ज्ञापनपत्र

भैरहवा, १४ असोज । 
अन्तरपुस्ता महिलावादी मंचको नेतृत्वमा देशभरका प्रशासन कार्यालय र विभिन्न स्थानीय तहहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । मध्य आय भएका राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका विषयमा विविधता रहेको महिलाहरुले देशव्यापी रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

त्यसै सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्लामा विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाको नेतृत्वमा आइतबार रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इश्तियाक अहमद खानलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

नमुना एकीकृत परिषद रुपन्देहीकी संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक ज्ञानु पौड्यालले १३ बुँदे मागसहित रहेको ज्ञापनपत्र वाचन गर्दै महिलाले गर्ने घरायसी कामको मूल्यांकन हुनुपर्ने माग गरिन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जागरुक महिलाका रुपमा आवाज सम्बन्धित ठाउँमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले ज्ञापनपत्र बुझाउनु सराहनीय रहेको बताए । आगामी दिन कार्यक्षेत्रभित्र रही सहकार्य र समन्वय गर्ने र मागहरु सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने उनले बताए ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख ईस्तियाक अहमद खानले ज्ञापनपत्रमा समेटिएका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने बताए ।

ज्ञापनपत्र

अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता रहेको सन्दर्भमा हामी विविधतामा रहेका महिलाहरुको सरोकार

सन् २०२६ नोभेम्बरमा अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता रहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी विभिन्न क्षेत्र तथा पेशामा संलग्न विविधतामाज्ञ रहेका महिलाहरू निम्न विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ ।  

१.नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकको अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा सहज संक्रमणलाई सुनिश्चितगर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको सहज रणनीतिक मस्यौदा तीनै तहको सरकार, विविधतामा रहेका महिला तथा सरोकारवालाहरू माझ व्यापक छलफल गराई नागरिकको सुचना माथिको हक र अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चत गर्दै सहज संक्रमण रणनीति तयार गरि कार्यान्वयन गरियोस् । 
  
२. स्तरोन्नतिको अध्ययन गर्ने समूहमा र सम्बन्धित क्षेत्रका विविधतामा रहेका महिला तथा लैङ्गिक विशेषज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् । जसले गर्दा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशनमा ल्याएका तथ्याङ्कहरू जस्तोः राष्ट्रिय जनगणना, आर्थिक सर्भेक्षण, कृषि सर्भेक्षण, स्वास्थ्य सर्भेक्षण, श्रम सर्भेक्षण लगायतले ल्याएका परिणामको लैङ्गिक बिश्लेषणलाई सहजीकरण गर्नेछ । फलस्वरुप महिला तथा सीमान्तकृत समुदायमा पर्न सक्ने असरहरुको लैङ्गिक बिश्लेषण भै नेपालको यथास्थीतिलाई छर्लङ्ग बनाउने छ ।  

३. स्तरोन्नतिको पहिलो सूचांक प्रति ब्यक्ति आय १२३० यु एस डलर हुन पर्नेमा अहिले ११३८ मात्र रहेकोले नेपालले यो सूचांक प्राप्त गरिसकेको छैन । सर्व प्रथम महिला–पुरुषमा रहेको आय आर्जनको खाडल मापन गरिनु पर्दछ । यसमा केवल पारीश्रमिक पाउने श्रमको गणना गरिन्छ । श्रम सर्वेक्षण २०१७ ले ३० प्रतिशत महिलाले पुरुष भन्दा कम ज्याला पाँउने देखाएको छ भने ठूलो संख्यामा महिला पारीश्रमिक नपाउने घरायसी तथा हेरचाह तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन । त्यसैले प्रति ब्यक्ति आय गणना गर्दा महिला पुरुष दुबैको आयगणना गरि अंक निकाले मात्र नेपालीहरुको बास्तविक बिवरण आँउने हुनाले सोही अनुसार गरियोस् । 

४. स्तरोन्नतिको दोस्रो सूचांक, मानवपुँजी सूचांक रहेको छ । यसमा न्यूनतम ६६ अंकमा नेपालले ७४.९ प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । मानविय स्रोत इन्डेक्समा ६ सूचांकहरु क्रमशःमातृ मृत्य ुदर, ५ बर्ष मुनिकाबाल मृत्यु दर, पुड्कोपन, स्टन्टिङ, माध्यमिक स्कुलभर्ना दर, साक्षरता दर र माध्यमिक स्तरमा स्कुलभर्ना दरमा लैङ्गिक समानता रहेका छन । नेपालले बाल मृत्युदर घटाए पनि जन्म दर हेर्दा ० उमेर समुह देखि १९ बर्षका सबै उमेर समुहमा बालिकाको संख्या घटेको छ । महिला र पुरुषको साक्षरता दरमा अझै १४ प्रतिशतको अन्तर छ । ४.३ प्रतिशत बालकको तुलनामा  ५.७ प्रतिशत बालिकाहरु स्कुल बाहिर छन् । यी बालिकाहरु स्कुलभर्ना हुने संभावनान्यून देखिएको छ । अत, यी स्थीतिहरुलाई मनन् गरी सक्रंमण योजना बनाइयो्स र स्तरोन्नति हुन हत्तार नगरीयोस् किनकि पछाडि पारिएका समुदायको मानव र क्षमताको बिकास नहुँदा नेपालको ठुलो जनसंख्या पछि परिरहेका छन् ।  

५.नेपालले गतबर्ष ९८.९७ खर्बको नियार्तको तुलनामा ९३७.८३ खर्बको आयात गरेको छ जसमा ब्यापार घाटा ८३८.८५ खर्ब रहेको छ । त्यसै गरि चीनलाई नेपालले १ं५२ खर्ब निर्यात र २०२.३७ खर्ब बराबरको आयात गरेको छ ।  यसले गर्दा ब्यापार क्षेत्रमा एक प्रकारको त्रास सिर्जना भएको छ । सिमावर्ती करमा बृद्धी भएको अवस्थामा नेपालमा उत्पादित बस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमतामा ह्रास हुँने र नेपालको निर्यात अझै घट्ने सम्भावना रहन्छ । स्मरण रहोस्, सन् २००५ मा मल्टीफाइबर अग्रीमेन्ट बन्दहुँदा नेपालको पोशाक उद्योग ध्वस्त भएको थियो । जसमा हजारौं परिवारहरुले जीवीकोर्पाजन गुमाए । यसको सबैभन्दा ठूलो असर सीमान्तकृत तथा अतिबिपन्न परीवारहरुलाई परेको थियो, जस मध्ये अधिकांश कामदारहरु महिला थिए । यही स्थिति देशको स्तरोन्नति पश्चात नेपालको कार्पेट उद्योगमा दोहरीने संभावनाप्रवल छ, जसमा बढी महिलाश्रमिक सामेल छन् । यो अवस्थापुनः आउन नदिन ब्यापार घाटा कम गर्न ठोस् कदम चालियोस् । 
 
ज्ञ बिविधतामा रहेका भन्नाले, बिभिन्न जातजाति, धर्म, पेशा र समुदायका महिला, नागरीकता बीहीन महिला, दलित महिला, जनजाति महिला, अपांगंता, लंैगिकतथा यौनिकअल्पसख्ंयक, एकलमहिला, कुषक महिला, औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा रहेका महिला हीसांमा परेका महिला, मनोरन्जन क्षेत्रका महिला, यौन ब्यवसायी महिला बिभिन्न उमेर समुहका बालिका, किशोरी र महिला, बिभिन्न भौगलिक क्षेत्रमा (बिकसीत, अल्पबिकसीत र अबिकसीत) आप्रवासीमहिला, र बिनापारीश्रमिकको घरायसी तथा स्याहार शुसारमा संलग्न महिला रहेका छन । 

६.स्तरोन्नतिको तेस्रो सूचांक आर्थिक तथा वातावरणिय सूचांक रहेको छ र यसमा पनि नेपालले थे्रस होल्ड पार गरीसकेको छ । यो सूचांक भित्र ८ सूचांकहरु छन् जसमा क्रमश कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि, बन र मत्स्यपालनको योगदान; ग्रामीण र भुपरीवेष्ठीता; निर्यात, बस्तु तथा सेवा निर्यातमा अस्थिरता; कृषि उत्पादनमा अस्थिरता; बिपद् जोखिममा रहेका जनसंख्या; कोस्टल र सुख्खा क्षेत्रमा रहेका जनसंख्या पनि छन । नेपाल जलवायु परिवर्तन र बिपद्को दृष्टिले विश्वमा चौथो जोखिममा रहेको देश हो । हरेक बर्ष १०,००० भन्दा बढी ब्यक्ति बाढीपहिरोबाट प्रभावितहुने, धनजनको क्षति हुने, खेती योग्य जमिन नाश हुने, धान तथा अन्यबाली, पशुजन्य, बालीमा क्षति भइ खाद्य असुरक्षाको अवस्थासिर्जना हुने गरेको छ । तसर्थ यसमा नेपालले थ्रेसहोल्ड पार गरीसकेको भएता पनि पुनरावर्ती हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी बिविधतामा रहेका महिला र सिमान्तकृत समुदायमा पर्ने सम्भावनालाई मनन् गर्दै जोखिमन्यूनिकरणका उपायहरू अवलम्बन नगरि रणनीति बनाइनु पर्दछ ।  

७. अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका कारण अनाबृष्टि भएर खेती–जन्यजमिनहरु पहाड र तराइमा सुख्खा जमिनमा परिणत हुँदैछन् । यसमा लैङ्गिक भुमिकाका आधारमा महिलाले नै परिवारको कल्याणकारी कार्य सुनिश्चितगर्ने भएकाले घाँस–दाउरा, स्याउला, पानी, गाई–बस्तुदेखि निर्वाहमुखी कृषि गर्ने भएकाले महिलाहरुको पारिश्रमिक बिनाको काम बढेको छ । फलस्वरुप, महिलाहरुको बढी समय घरधन्दा र स्याहार जन्यकाममा व्यतित हुने हुनाले महिलाले पारिश्रमिक पाउने, औपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर गुमाउनबाध्य छन् ।उनीहरुको नेतृत्वदायि भुमिकामा जाने अवसर पनि गुमेको छ । तसर्थ, महिलाहरुलाई नेतृत्वदायि भुमिकामा सहभागी हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न, पारिश्रमिक पाउने काममा लाग्न, उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र लैङ्गिक भुमिकामा रुपान्तरण ल्याउने खालका कार्यक्रमहरु, सहज रणनीति तथा संक्रमण योजनामा संबोधनहोस् ।

८. स्तरोन्नतिको प्रकृयामाजाँदै गर्दा विकसित मुलुकका कारण सिर्जित कार्वन तथा अन्य वातावरणिय प्रभावका कारण हिमाल, पहाड र तराईका नागरिकहरूले वर्षेनि भोगिरहेको नोक्सानी र क्षति(लस एण्ड ड्यामेज) को न्यायोचित क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।  

९.स्तरोन्नति प्रकृया अगावै नेपाल सरकारले लिएको नँवउदारबादी बृहत आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसका सिद्धान्त अनुरुप आर्थिक मन्दीको स्थितिमा सरकारले खुम्चिएको आर्थिक तथा मौद्रीक नीति अपनाए बापत सरकारले निरन्तर प्रदान गर्नुपर्ने सेवामा कटौतिहुँदा सामाजीक, आर्थिक तथा स्वास्थका क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कर्तब्य महिलाहरुले नै निभाँउदै आएका छन् । उदाहरणका लागि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रमालयले सन् २००० मा कोभिडको लकडाउनका बेला गरेको द्रुत लैङ्गिक बिश्लेषणले महिलाहरुको घरायसी बोझ जस्तो बालबच्चा स्याहार्ने, खाना पकाउने, सरसफाई गर्ने, साथै कृषिका काम पनि गर्नु परेको बताएका थिए भने किशोरी महिलाले अतिरीक्त कार्य बोझ भएकाले पढ्ने काममा बाधा पुगेको र मानसिक तनावमा पुगेको बताएका थिए ।  तसर्थ, सरकारले आर्थिक मन्दिमा लिने मितब्ययीताको नीति महिला विरुद्धको हिंसा ठहरिन्छ ।  

१०.सशस्त्र विद्रोह, भुकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, विपद् र कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावका बावजुद सामाजिक, आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुनुमा नेपाली महिलाहरूको घरायसी तथा हेरचाहमुखी अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान रहेको कुरा सर्बविदितै छ  । अत, राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको लेखाजोखा गर्ने प्रणाली कायम राख्दै घरायसीतथा स्याहार शुसार कामको पहिचान, सम्मान र गणना गर्नअर्को राष्ट्रिय लेखा प्रणाली बिकसित गरियोस् । यसकालागि नेपालको वृहत आर्थिक नीति तथा कानुनद्धारा पारिश्रमिक विनाको सेवामूलक तथा हेरचाहजन्य कार्यको परिभाषा सुनिश्चित गरीयोस् । 

११.माथिका तथ्यहरुलाई मध्यनजर गरि विविधतामा रहेका महिला तथा सिमान्तकृत समुदायलाई बढि असर पर्ने हुनाले सहज संक्रमण रणनीति तथा कार्यनीतिको खाका लैङ्गिक र सामाजीक उत्तरदायी बनाइयोस ्। यसरी खाका तयार गर्दा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको अन्तरपक्षियता, अन्तरपक्षियतामा आधारित बहुविभेदलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना पनि तयार गरीयोस्।  

१२.अन्तमा, नेपालको संबिधान प्रदत्त मौलिकहकहरु सबैले उपभोग गर्न पाउँन भन्ने मान्यतालाई यर्थात अनुभूति गराउन दीगो बिकास लक्ष्यको “कोहि पछाडि नछुटुन” भन्ने सिद्धान्तको परिपालना गर्दै, सबैभन्दा उपेक्ष्यामा परेकामा पहिला पुगौं (Reaching the furthest behind first) भन्ने आह्वानलाई संबोधन गर्ने कार्यनीति, र सौह्रौं आवधिक योजना निमार्ण पारिश्रमिक विनाको सेवामूलक तथा हेरचाहजन्य कार्य बोझ न्यूनिकरण हुने गरी, अल्पविकसित मुलुकको अवस्थाबाट मध्यम आयमुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई समेत संबोधन हुने गरी गर्न हुन अनुरोध गर्दछौं ।  

१३. माथिका लैङ्गिक बिश्लेषणका आधारमा नेपालले अहिले अति कम विकसितबाट मध्य आय भएको मुलुकका पुग्नका लागि यथेष्ट रुपमा तैयारीका साथ मात्र स्तरोन्नतिको घोषणा गरियोस भन्ने हामी सामुहिक रुपमा माग राख्दछौं ।