राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षमा नरेश के.सी.

रुपन्देही, १३ भदौ । 
सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित टेलिभिजन सञ्चालकहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघको लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम भेला तथा अधिवेशनले रुपन्देहीको भैरहवामा प्रधान कार्यालय रहेको समता टेलिभिजनका सञ्चालक नरेश के.सी.को अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्य प्रसारण कार्यालय रहेका १४ वटा टेलिभिजन सञ्चालकहरुको भेला तथा अधिवेशनले के.सी.को अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघको केन्द्रिय महासचिव सुमित प्रताप जबराले बताए । उक्त समितिको सचिवमा गुल्मीको तम्घासमा प्रधान कार्यालय रहेको बि टि.भी.का अध्यक्ष नवराज भुसाल र कोषाध्यक्षमा दाङबाट सञ्चालित सप्तरङ्गी टेलिभिजनका सञ्चालक सन्तोष सुवेदी चयन भएका छन् ।

त्यसै गरी समितिको चार सदस्यहरुमा तिलोत्तमा टेलिभिजन मणिग्रामको सञ्चालक मिनाक्षी न्यौपाने, बाँकेबाट सन्चालित जी न्यूज नेपाल फोर केका सञ्चालक आशिष गुप्ता, पाल्पाको तानसेनबाट सञ्चालित सनराईज टिभीका सञ्चालक सन्तोष बस्याल र रुपन्देहीबाट सञ्चालित साझा टेलिभिजनका सञ्चालक भुवन जि.सी सदस्य चयन भएको महासचिव राणाले बताए ।

भेला तथा अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै संघका केन्द्रिय अध्यक्ष शंकर अधिकारीले टेलिभिजनहरुको संस्थागत विकासको लागि संस्थाले योजनाबद्ध काम गरिरहेको बताए । उनले राज्यको विभिन्न तहमा बस्ने जिम्मेवार मान्छेहरुले करोडौ लगानी गरेर सञ्चालित टेलिभिजन र सामन्य युट्युब च्यानल, विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालको भिन्नता छुट्याउन नसक्दा समस्या सिर्जना भइरहेको समेत बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी टेलिभिजनका अध्यक्ष एजाज आलमले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरिरहेका टेलिभिजनहरुलाई कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सो अवसरमा तिलोत्तमा टेलिभिजनका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पाण्डेले राज्यले संसारमा कतै नभएको नियम नेपालको टेलिभिजनहरुमा लगाएको आरोप लगाए । पान्डेले जम्मा विक्रीमा रोयल्टी तिराउने परम्पराको अन्त्य गरी नाफामा रोयल्टी लिने पद्दति गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राज्य टेलिभिजनका सन्चालक तथा संघका केन्द्रिय सदस्य विष्णु भुसालले एकता, सहकार्य र स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको लागि संस्थाको जरुरी रहेको बताए ।

बुद्ध टेलिभिजनका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले टेलिभिजनहरुको अवस्थ प्रतिष्पर्धाले गर्दा मिडिया एजेन्सी, दर्ता बिनाका च्यानलहरुले फाइदा लिईरहेको बताउँदै संस्थागत हितको लागि सबैको एकता जरुरी रहेको बताए ।

उक्त कार्यक्रममा पृथ्वी टेलिभिजन रामपुरका कृष्ण पौडेल, बुद्ध आवाज टेलिभिजन कपिलवस्तुका भेषराज पाण्डे, भैरहवा टेलिभिजनकी सम्झना शर्मा, राप्ती दर्पण टेलिभिजन दाङका अरुण बुढाथोकी, लुम्बिनी टेलिभिजनका महासचिव दिनेश पाण्डे, बुद्ध टेलिभिजनका विक्रम खड्का लगायतले समय र परिस्थितिले धेरै टेलिभिजनहरु सञ्चालनमा कठिनाई परेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्दै एक अर्काबीच सहकार्यको लागि संघको नयाँ नेतृत्वले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसैबीच भेलाले १२ बुँदे बुटवल घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । विक्रम खड्का, दिनेश पाण्डे, विष्णु भुषाल, मिनाक्षी न्यौपाने र सन्तोष वस्याल रहेको घोषणापत्र मस्यौदा समितिले तयार पारेको १२ बुँदे घोषणा पत्रमा टेलिभिजनहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत विज्ञापन बजार भएको र  त्यसलाई व्यवस्थित गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै उद्योग, व्यवसाय र अन्य निकायहरुले दिने विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरेको उल्लेख छ । 

त्यसै गरी घोषणापत्रमा सञ्चार गृह सक्षम र सबल भएको खण्डमा मात्र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले सञ्चार गृहहरु दीगो बनाउनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै तिनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापनको वितरण समानुपातिक ढंगले सिधै सञ्चार गृहले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम शतप्रतिशत वृद्धि गर्न समेत माग गरिएको छ ।

भेलाले सरकारले लिदै आएको टेलिभिजनहरुको नविकरण तथा रोयल्टी दस्तुर मिनाह गर्न, टेलिभिजनहरुले प्रयोग गर्ने विद्युत महशुलमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न, दर्ता बिना सञ्चालन भएका र दर्ता भए पनि वर्षौदेखि नविकरण नभएका टेलिभिजनहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडिया विकास कोषमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय मिडियाको विकासमा लगानी गर्न, उपकरण खरिदमा दिने ब्याजअनुदान टेलिभिजनहरुलाई समेत दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । 

त्यसै गरी विज्ञापन बोर्डले पछिल्लो समय विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी विज्ञापन एजेन्सीले १५ प्रतिशत मात्रै कमिसन लिन पाउने गरी गरेको व्यवस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दै उक्त निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छ । त्यसै गरी सामाजिक संजालबाट विज्ञापन तथा कार्यक्रमहरु प्रशारणप्रति गम्भिर ध्यानकर्षण जनाउँदै यस्तो कार्य रोक्नका लागि सम्बन्धीत निकायसँग माग समेत गरेको छ ।