शनिबारदेखि क्रसर उद्योगहरुले गिट्टी बालुवाको विक्रीवितरण ठप्प पार्ने व्यवसायीको घोषणा

भैरहवा, १५ असार ।
असार १६ गते शनिबार (भोलि) देखि क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरुले विक्रीवितरण तथा उत्पादन कार्य अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने व्यवसायीले घोषणा गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट कानूनबमोजिम दर्ता भइ इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरु २०८० असार १५ गतेभित्र नविकरण गर्न मातहतका निकायहरुलाई लिखित रुपमा स्पष्ट निर्देशन नभएकोले बाध्य भइ बन्द गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश क्रसर व्यवसायी संघ रुपन्देहीले शुक्रबार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारले तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएर उद्योगहरु नविकरण नभएकाले विक्रीवितरण तथा उत्पादन ठप्प पार्नुपरेको जनाएको छ ।

संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद ज्ञवालीले क्रसर उद्योगी व्यवसायीहरु जिल्ला जिल्लामा रहेको नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नविकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाएर रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरु नविकरणसमेत नभएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को गत माघ ११ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त पत्रको बुँदा नं. ४ (ङ) मा ‘दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका, मापदण्ड लगायतका कारण नविकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगहरुको हकमा ती उद्योगबाट कानूनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिए २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने’ व्यहोराको लिखित निर्देशन जारी भएको हुँदा उक्त निर्णयमा भनिएअनुसार निर्देशन कार्यान्यवन भएका छैनन् ।’

विगत १० वर्षदेखि सरकारबाट जारी भएका अव्यवहारिक निर्णयहरुको कारण निरन्तर उद्योगहरुको नविकरणसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको लुम्बिनी प्रदेश क्रसर व्यवसायी संघका महासचिव विकास नारायण श्रेष्ठले बताए । उनले गृह मन्त्रालयले गत पुस २० गतेबाट क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योग बन्द गराइ नेपाल सरकारकोतर्फबाट छानबीन गरी कानूनबमोजिम अनुमति, इजाजत लिएका उद्योगहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको बताए ।

कच्चा पदार्थको रुपमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् कार्य र तीनै कच्चा पदार्थहरु क्रसिङ प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य दुई छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रकृतिको कार्य भएको महासचिव श्रेष्ठले बताए । कच्चा पदार्थ उत्खनन् कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँगै जोडेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने भएकाले उत्खनन् कार्य स्थानीय सरकारमार्फत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग मन्त्रालयमार्फत नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल खानी तथा रोडा ढुंगा व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश प्रतिनिधि चन्द्रमणि अधिकारी (रामु) ले सरकारले चासो नदिएको कारण बाध्यतावशः यो निर्णयमा पुग्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरुले विक्रीवितरण तथा उत्पादन कार्य बन्द गर्नु रहर होइन । तर, सरकार गम्भिर भएन ।’ अरबौं लगानी रहेको क्रसर उद्योग देशभर ६ सय र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै करिब १५० वटा छन ।