images

शनिवार, फाल्गुण १९ गते २०८०

संकटउन्मुख अर्थतन्त्र र सरकारको निरीहता !

संकटउन्मुख अर्थतन्त्र र सरकारको निरीहता !

images
images
images
सोमवार, फाल्गुण २९ २०७९
सोमवार, फाल्गुण २९ २०७९
  • संकटउन्मुख अर्थतन्त्र र सरकारको निरीहता !

    कोभिड–१९ को कारण विश्वव्यापी आर्थिक असरहरुबाट सृजित समस्यामा नेपाल पनि अछुतो रहेन । विश्वको दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरुबीच सानो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र नेपालमा कोभिडको असर खासै ठूलो प्रभाव पर्देन भन्ने विज्ञहरुको विश्लेषणलाई दरकिनार गदै नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्याहरु सिर्जना हुँदै गए । राज्यले निजी क्षेत्रलाई तत्कालका लागि केही राहत र पुर्नउत्थानका कार्यक्रमहरु ल्याए पनि त्यसले सामान्य राहत त दियो भने कतिपय यस्ता राहतहरु पाउनुपर्नेले भन्दा पहुँचवालाहरुले पाएको भन्ने विषय विवाद रहित हुन सकेन । कोभिडको पछिल्लो लहरसँगसँगै आएको प्रतिकूलता, विश्वका ठूला राष्ट्रहरुको हित टकरावका कारण सृजित रुस–युक्रेन युद्धको नेपालमा पनि प्रभाव देखियो ।

    images
    images
    images

    कोभिड र विश्व राजनीतिका तथा आर्थिक परिवेशहरुबाट श्रृंखलाबद्ध प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रलाइ विस्तारै गलाउँदै लग्यो । विश्वका प्रमुख आर्थिक संस्थाहरुले दक्षिण एशियामा यसको प्रभाव सबैभन्दा पहिला श्रीलंका त्यसपछि  पाकिस्तान अनि नेपालमा पर्ने अनुमान गरेका थिए । जुन श्रीलंका  पाकिस्तानमा देखिसकेको अर्थतन्त्रको टाट पल्टाईले सही सावित गरिदिएकोे छ । तर हाम्रा नीति निर्माता र सरोकारवालाहरुको त्यतातर्फ चासो देखाएनन् । फलस्वरुप नेपालको विद्यमान चरम आर्थिक संकटले नेपाल माथिको भविष्यवाणी पनि करिब करिब सही सावित हुँदैछ । यसमा आम नागरिकहरु र साना तथा मझौला स्तरका उद्योगी व्यवसायीहरु त्यस्तो नहोस भन्दै चिन्तित छन् । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरु सत्ता राजनीतिमा रमाइरहेका छन् ।

    नेपालमा एकातिर बाह्य प्रतिकूलताको अवस्था छ, अर्काेतर्फ लामो समयसम्म नीतीगत रुपमा सुधार गर्नुपर्ने समस्याका सूचकहरू तथा संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका दर्जनौ काूननहरु जहाँको त्यही र सांसद् सचिवालयको टेबलमा धुलोले छोपी रह्यो । सरकार बनाउन रातारात व्यक्ति अनुकुल अध्यादेशमार्फत ऐन तथा कानून संशोधन गराउने तथा कार्य समाप्ती पश्चात विधेयक पंगु बनाउने ती प्रमुख पात्रहरु र दलहरु आर्थिक संकट समाधानतर्फ कहिले सचेत बनेनन् । तीनका व्यक्तिगत पार्टीगत स्वार्थ, आत्मरती र नीरिहताको कारण राज्यका सबै आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक भएका छन् भने नेपालको निजी क्षेत्र पनि पुरानै शैलीमा कार्यरत रहिरहँदा आर्थिक समस्यासँगसँगै  वित्तीय समस्या थपिदा देश कतै श्रीलंका र पाकिस्तान हुने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ ।

    आर्थिक सूचकहरु सोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटा, राजस्व, आन्तरिक उत्पादन, निर्यात, पूँजीगत खर्च, तथा  लगायत सबै नकारात्मक विन्दुतिर देखिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ बंैक तथा वित्तीय संस्थाको मनोमानी ब्याजदर बृद्धिले उद्योग व्यवसायी र आम नागरिकलाई संकटमा पारेको छ ।

    लघुवित्त कम्पनीहरु जसमा अधिकांश ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी विरुद्धमा ऋणीहरु आन्दोलनमा छन् भने कतिपय व्यक्तिहरु बैक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा देखिएका छन् । उक्त आन्दोलनमा राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका नेतृत्वले हाम्रो उक्त आन्दोलनहरुमा कुनै सहभागीता छैन भनेर बोलिरहेका छन् । यस प्रकारको विरोधाभास व्यवहारका कारण सृजित वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अराजकतामा को कति जिम्मेवार ? यस्ता किसिमका गतिविधिलाई समन्वय नियन्त्रण गर्ने र त्यस्तो स्थिति आउन नदिन नीतिनिर्माताले ध्यान दिनुपर्नै समय सरकार र राष्ट्र बैंकको भूमिका नदेखिनु दुःखद हो ।  

    अब यी सबै समस्याका समाधान टालटुल गरेर समयले विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा सरकार र सरोकारवालहरुमा छ । विप्रेषण आप्रवाहले मात्र कति समय सामान्य रहत दिने कहिलेसम्म हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्ध हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाललाई ग्रे जोनमा राखिसकेको छ यस्ता यावत मुद्दाहरुलाई हेर्ने समस्या समाधानका लागि तथा नयाँ सिराबाट आर्थिक तथा वित्तीय नीतिमा नै परिवर्तनका गर्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने बेला सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरु नियन्त्रण र समन्वय गर्ने अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वबिहीन छ ? सरकार र  सरकार उन्मुख दलहरुमा पदीय भागबण्डामा रुमलिरहेका छन् ? भने यस्ता विषय कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा बनिरहेको छैन् । यो गभ्भीर विषय हो ? के यसका लागि नेपालमा आर्थिक आन्दोलन गर्नुपर्ने सडकमा आउनुपर्ने हो ।

    तत्कालीन अवस्थामा व्यापार घाटा कम गर्न र केही समयको राहतका लागि आयातमा जबर्जस्ती कटौती गरेका कारणले सुधार देखिएको मात्रै हो ।  स्थायी समाधान होइन भन्ने कुरा राजस्व संकलन इतिहासमा नै न्यून देखिनुले देखाइसकेको छ । वार्षिक श्रम बजारमा आउने पाँच लाखको बेरोजगारमध्ये जम्मा १९ देखि २० हजार जनाले मात्र रोजगारी पाउनै अवस्थाले दैनिक हजारौं श्रमको लागि बाध्यतावस विदेशिनु परेको छ । सरकारी खर्च धान्न नसकेर सरकारले अस्थायी र ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको छ  । तर कार्यान्वयन ? आर्थिक चलामान र संकुचनका कारण निजी क्षेत्रले पनि श्रम कटौती गरेका छन् यो गम्भीर अवस्था हो  । यसले बेरोजगारीको अवस्था झन विकराल बनाउनेछ ।

    राष्ट बैंक फितलो हुँदा बैक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट गरिएका ऋण अधिकांश लगानीहरु उद्देश्यविपरीत अनुत्पादक क्षेत्रमा शेयर बजारमा लगानी गरियो तर दुवै क्षेत्रहरु सोचेविपरीत नकारात्मक भए त्यसले झन् समस्या सृजना  ग¥यो । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका कारण कम्पनीको काम नाफा कमाउनु हो । तर, उनीहरूको नाफामुखी व्यवहारले वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्ने काम नीतिनिर्माता अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको हो त्यहाँ उनीहरु चुकेको हो । जसले केही हदसम्म वर्तमान वित्तीय अराजकता निभाउन भूमिका खेल्यो भन्नु अतिसयोक्ति नहोला ।

    आर्थिक चलायमान पनि संकुचन हुने, मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा रहने, उत्पादन लागत वृद्धि भइरहने, हो भने सरकारको पूँजीगत खर्च एकदमै कम हुने र राजस्व समेत उठन नसक्ने हो भने सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलमार्फत राज्यका पदमा पुगेकाहरुले दुई महिनापछि तलब खुवाउने स्थिति नहुने, आम नागरिकहरु सक्नेले आफ्ना सन्तति विदेश पढाउने, नसक्ने खाडीतिर जाने प्रवृति झन विकराल हुने देखिदैछ । अब यस्ता समस्याको समाधानको लागि सरकार, राज्य, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलहरु आफ्ना पुराना संरचनागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न तयार हुने सबैले आ–आफ्ना कमीकमजोरीहरु सुधार गर्ने केही समय संयमित हुँदै आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा तथा राज्य संरचनामा समेत परिवर्तन गरी पुँजीगत खर्चमा जिम्मेवारी पूर्ण सुधार, बजेट प्रणाली, प्रक्रिया र संयन्त्रमा सुधार ल्याउने, आवश्यकताका आधारमा ऐन, नीतिनियम र कानूनको पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्ने, अनावश्यक आयातको उचित व्यवस्थापन, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास विप्रेषण आप्रवाहलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, कृषिक्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवसायिक र विविधीकरण बनाउने, संस्थागत संरचनालाई मजबुत बनाउने गरी आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने अगाढी बढ्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने सबै एउटै डुंगामा सवार छौं भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । समस्या झन् पेचिलो र राष्ट्रको लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । सचेत बनौं ।

    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    थप समाचार

    Copyright © All right reserved to khabarpatro Site By: sobij