बुटवलमा उपमहानगरपालिकाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा देशभरका उपमहानगरपालिकाहरुका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो । उपमहानगरपालिकाहरुको समान समस्या, समान मुद्दा र समान संरचना भएका उपमहानगरहरुका बीचमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने, साझा समस्याको समाधानमा एकीकृत पहल गर्ने, साझा र एकल अधिकार प्रयोगमा एकरुपता ल्याउने उदेश्यले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो । यसै सन्दर्भमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयसँग गरिएको कुराकानी :
बुटवलमा उपमहानगरपालिकाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । बुटवलमा नै किन आयोजना गर्नुभयो ?
बुटवल देशकै सहज पहुँच र केन्द्रमा रहेको शहर हो । करीब एक करोड दश लाख वर्ष पूरानो आदिम मानव रामापिथेकसको अवशेष फेला परेको र नेपाल अंग्रेज युद्धमा विजय हासिल गरेको बुटवल प्राचीन, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, व्यापारिक र व्यावसायिक केन्द्र हो । यो काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको र देशमै अगुवाई गर्ने हैसियतमा पुगेको शहर हो । बुटवलले कैयौं परिवर्तनका आन्दोलनको अगुवाई गरेको छ । कैयौं उपलब्धिको संस्थागतको सुरुवात बुटवलबाट भएको छ । यसैले पनि स्वभावतः बुटवलले यो सम्मेलन आयोजना गर्ने अगुवाई गर्यो । आयोजनाका लागि उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका संघ, संघीय मन्त्रालयलगायतले यसमा हामीलाई साथ दिनुभयो । हाम्रो बुटवल उपमहानगरपालिकाको ऊर्जावान् टीमले यसलाई सफल पार्नका लागि प्रतिबद्ध भयो । यसले बुटवलमै कार्यक्रम आयोजना गर्न सम्भव भयो ।
उपमहानगरहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजनाको उद्देश्य के हो ?
संघीयतासहितको संविधान जारी भएपछि हामीले शिलशिलेवार ढंगले जे जसरी संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी काम हुन सकेनन् । संघ र प्रदेशमा बन्ने सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । पछि बनेका सरकारहरुले पनि जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेनन् । यसले संघीयताप्रति एकखालको वितृष्णा पैदा भएको छ । यसको कारण हामीले लामो समयदेखि गर्दै आएको संघर्षको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र दिगो बनाउने काममा ध्यान दिन सकेनौं । यसमा सबैको उस्तै भूमिका रह्यो । पहिलो कार्यकाल त्यसरी नै बित्यो । हामीले गणतन्त्र र संघीयतासहितको यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै जनताका चाहना र आवश्यकता पूरा गर्दै जानुपर्ने छ । यसका लागि जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार सबैभन्दा बलियो बन्नु जरुरी छ । देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहहरुका फरक फरक खालका सहजता र असहजताहरु छन् । ती आर्थिक सामाजिक हिसाबले पनि भिन्न छन् । हामी एकै प्रकृतिका आर्थिक र सामाजिक अवस्था रहेका उपमहानगरपालिकाहरुबीचमा एकखालको समान बुझाई र समान दृष्टिकोण हुन जरुरी छ । यसका लागि हामीले पहिलो पटक यो प्रयास गरेका छौं । हामीले सम्मेलनमार्फत हाम्रा समान समस्या र समान भोगाईलाई साझा रुपमा अगाडि बढाउनेछौं । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा एकखालको नयाँ उचाई हासिल गर्नेछ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका अब महानगरपालिका बन्नका लागि मापदण्डहरु पूरा गर्ने चरणमा आइसकेको भन्ने चर्चा हुन थालेको छ, के तपाइँहरु अब महानगर घोषणाका लागि तयार हुनुहुन्छ ?
बुटवल यसअगाडि नै महानगर बन्ने हैसियतमा पुगिसकेको थियो । वीरगञ्ज महानगर घोषणा हुँदा बुटवल घोषणा हुन सकेन । यसको प्राविधिक विषयमा अहिले म फर्किन चाहन्न । तर अब बुटवलमा महानगर बन्नका लागि सबै पूर्वाधार तयार छन् । तथ्यांकले पनि त्यस्तो देखाउँछ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार बुटवलका स्थायी बासिन्दाको जनसंख्या करीब २ लाख छ । यो संख्या जनगणनाको अन्तिम नतिजा आउँदासम्म अरु बढ्नेछ । अनौपचारिक रुपमा बसोबास गर्नेको संख्या १ लाख भन्दा बढी छ । वार्षिक आम्दानीमा गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक श्रोतका रुपमा ४४ करोड रहेकोमा यसलाई अरु वृद्धि गर्दै जाने योजनामा रहेका छौं । बुटवल रंगशाला, बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट, कोरियन प्राविधिक शिक्षालयजस्ता प्राविधिक शिक्षालय छन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विशेषज्ञसहितको अस्पताल बुटवलमै रहेको छ । हामीले पनि अरु स्तरीय अस्पताल निर्माण गर्ने र स्तरोन्नति गर्ने काममा लागेका छौं । सुविधासम्पन्न टर्मिनल सहितको बसपार्क छ । यो भन्दा स्तरीय बसपार्क निर्माण हुँदैछ । तरकारी तथा फलफुल वितरण केन्द्र सञ्चालनमै रहेको छ र आधुनिक र उच्चक्षमताको कृषि उपज केन्द्र निर्माणको तयारीमा रहेका छौं । हामीकहाँ सपिङ मलहरु पर्याप्त छन् । अरु केही निर्माणका क्रममा रहेका छन् । हामीसँग बुटवल अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल रहेका छन् । यी र यस्ता कुराहरुका कारण बुटवललाई महानगरपालिका घोषणा गर्न रोकिने अवस्था आउँदैन । अहिले पनि बुटवल महानगरपालिका बन्न सक्षम छ । हामीसँग अर्को विकल्प पनि छ । बर्दघाटदेखि चन्द्रौटासम्मको क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि प्राधिकरणका रुपमा स्थापना गरेर समानुपातिक विकास भएको साझा शहर बनाउन सकिन्छ । यसले हाम्रोमा नयाँ अभ्यासको थालनी गर्नेछ र आर्थिक भार पनि कम गर्नेछ ।
उपमहानगरपालिकाहरुको सम्मेलनमार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
हामी स्थानीय सरकारलाई संघीयताको बलियो खम्बाका रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छौं । उपमहानगरपालिकाहरुका साझा समस्या, संविधानअनुसार साझा र एकल अधिकारको प्रयोगका चुनौती, असल अभ्यासबारे अनुभव आदानप्रदान, संघ र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारका रुपमा अपेक्षा र स्थानीय आवश्यकताजस्ता विषयमा छलफलसहित निष्कर्ष निकाल्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग सामुहिक रुपमा छलफलमा जाने छौं । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त अनुदानको भरमा विकासे काम गरिरहेको अवस्थालाई बदल्दै आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छौं । संघ र प्रदेशको साथमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने जग हाल्ने सरकारका रुपमा अघि बढाउन चाहन्छौं । सेवाप्रवाहलाई डिजिटल र सहज बनाउन चाहन्छौं । हाम्रा सबै काम अनलाईनबाट सञ्चालन हुने र घरमै बसेर सरकारी सेवा लिनसक्ने अवस्थामा पुर्याउन चाहन्छौं । यसका लागि संघ र प्रदेशले केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागेर संघीयतालाई जनताका घरदैलोमा पुर्याउनका लागि अगुवाई गर्नुपर्छ । आवश्यक कानूनहरु तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्नका लागि मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ । कानूनी बाधा-अड्चनहरुलाई समाधान गरी केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका अवशेषहरु समाप्त गर्नुपर्छ । अनि स्थानीय सरकार समृद्ध बन्छन् । स्थानीय सरकार समृद्ध बनेपछि मुलुक समृद्ध बन्छ ।
