सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकालाई सुझाव

बुटवल, ३० पुस । 
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहबारे शुक्रबार सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ। सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागीमध्ये ३७ जनाले विभिन्न विषयमा जिज्ञासा राख्दै बुटवल उपमहानगरपालिका र बुटवलका सरकारी कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहका बारेमा जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए । 

सुनुवाईमा सहभागीहरुले छाडाचौपाया व्यवस्थापन, बाँदरको आतंक, मुख्य सडक र भित्री सडक निर्माण, १६–३६ कुलोको जग्गा अतिक्रमण, सुकुम्बासी समस्या, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता समस्याहरु उठान गरेका छन् । सहभागीहरुले सेवा प्रवाहमा सुधार आएको र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिए । बुटवलमा पछिल्लो समय चोरीका घटनाहरु भइरहेकाले प्रहरीको भूमिका बढाउन सहभागीहरुले आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै बुटवलमा ई–रिक्सा र ठेला व्यवस्थापनले स्वरोजगार मजदुरहरु बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै निर्णय पुर्नविचार गर्न सुझाव दिएका छन् । बुटवलको तिनाउ पश्चिमको क्षेत्रमा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि उपमहानगरले थप ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्याललले सार्वजनिक सुनुवाईबाट प्राप्त प्रश्न र सुझावहरुलाई ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले आफूहरु निर्वाचित भएर आएको ६ महिना मात्रै भएकाले केही योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले प्रगति विस्तारै देखिदै जाने बताइन् । 

कार्यक्रममा उठेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै बुटवल उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले ४ सय १९ वटा प्रश्न र सुझावहरु प्राप्त भएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न आफूहरुलाई महत्वपूर्ण सुझावहरु आएकाले अर्को सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने बेलासम्म सुधार गर्ने गरी काम गर्ने बताए । उनले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिने, छाडा चौपायाको समस्या, भुस्याहा कुकुर र बादर आतंक नियन्त्रण, बिजुलीको पोलको समस्या, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरुलाई तत्तकाल सम्बोधन गर्ने बताए । 

कार्यक्रममा उपमहानगरका प्रवक्ता शिव रानाले सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै बुटवललाई समृद्ध बनाउनका लागि प्रतिबद्ध बताए । २०७९ जेठ ९ गते पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको बताउँदै यसबाट प्राप्त नागरिकका अभिमतलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने बताए ।

कार्यक्रममा ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) दानबहादुर थापाले शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा आफू जिम्मेवार रहेकाले समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीले समन्वय गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा १ सय ४ जना सेवाग्राहीसँग एक्जिटपोल र सिटिजन रिर्पोट समेत तयार पारेर प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सचिव विनोद परियारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफुलाई सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । 

सार्वजनिक सनुवाई कार्यक्रमा वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, विभिन्न विषयगत समितिका संयोजक, विभिन्न नागरिक समाज तथा संघ–संस्थाका प्रतिनिधि गरी करिब २ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो । 

बुटवललाई समृद्ध बनाउन सबैको साथ आवश्यक : पाण्डेय

सार्वजनिक सुनुवाईमा अस्वस्थ भइ सहभागी हुन नसके पनि नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयको तर्फबाट नगर प्रवक्ता शिव रानाले प्रमुखको सम्बोधन वाचन गरेका थिए । सम्बोधनमा प्रमुख पाण्डेयले बुटवललाई समानता, स्वाभिमान र अवसरसहितको बस्न योग्य शहरका रुपमा स्थापित गर्न आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले बुटवललाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा मात्रै नभइ मानव संशाधनको दृष्टिबाट पनि उच्च क्षमताको जनशक्ति उत्पादन र खपत गर्ने मुख्य शहरका रुपमा स्थापित गर्ने बताए । ‘बुटवललाई नेपालकै महत्वपूर्ण शहरका रुपमा स्थापित गर्ने र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । हामी बुटवललाई शैक्षिक, व्यापारिक, औद्योगिक, पर्यटकीय, प्रविधियुक्त, स्वस्थ र अगुवा नगरका रुपमा स्थापित गर्न प्रयत्नरत छौं’–उनले भने–निर्वाचित भएदेखि नै हामी सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको मार्गमा अगाडि बढिरहेका छौं ।’ 

कार्यक्रममा प्रमुखको तर्फबाट ३५ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक गरिएको विवरणमा बुटवलमा १६–१६ बेडका दुई अस्पताल निर्माणका क्रममा रहेको, उज्यालो अभियानअन्तरगत ५२ वटा सडक बत्ती जडानका लागि पहल भइरहेको, पछाडि परेका विद्यालयहरुलाई सुधार गर्न प्रक्रिया शुरु गरिएको, कृषि बजार केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको जस्ता विषयहरु समेटिएका छन् । 

त्यस्तै, प्रदेशस्तरको बसपार्क निर्माण, मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको नापजाँच, बसोबासीको प्रमाणपत्र वितरणजस्ता काम गरेको, ठेला व्यवस्थापन, ई–रिक्सा व्यवस्थापन तथा नियमन, हाटबजार व्यवस्थापन तथा नियमन, बसपार्क सुधार, बाढी पहिरो नियन्त्रणका प्रयासहरुका बारेमा उल्लेख गरिएको थियो ।