काठ कटान ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित 

दाङ, १२ मंसिर ।
सरकारले वन क्षेत्रवाट काठ कटान ओसारपसार तथा विक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल आन्दोलित भएको छ । सरकारको निर्णय सच्चाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार दाङसहित देशभरका सबै जिल्ला महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आह्वानमा जिल्ला महासंघ दाङले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यामबहादुर बुढामगर र डिभिजन वन अधिकृत विजयराज सुवेदीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङले जनाएको छ ।    

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीको अगुवाइमा वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्का, केन्द्रीय सदस्य सावित्रा राना, जिल्ला महासंघका पदधिकारीसहित गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यामबहादुर बुढामगर र डिभिजन वन अधिकृतहरुले ज्ञापनपत्रलाई आफूहरुले सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए । त्यस्तै ज्ञापनपत्र बुझाएपश्चात सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्याक्ष भिमप्रकाश खड्काले आफूहरुले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्र्तगत सांकेतिक रुपमा शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएको र माग सुनुवाई नभए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

१० बुँदे ज्ञापनपत्रमा रोकिएका काठ कटान, ओसारपसार र विक्रीवितरण तत्काल खुला गर्नुपर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भए बमोजिम साधारणसभाले गरेको निर्णय अनुसार वन सम्बद्र्धनका कार्यहरु गर्न पाउनुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्य प्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राख्दै दिगो वन व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने, सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषि वनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पु¥याउने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविध, २०७१ खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी ज्ञापनपत्रमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउनुपर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वनसम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, उद्यम संचालनको लागी सामुदायिक वनमा लगाइएको दुरी तत्काल हटाउनुपर्ने, चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कुलियती वनहरुलाई राष्ट्रियवनमा भएका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कुलियति वन सरह अधिकार दिनुपर्ने र  वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम लैंगिकमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

वन क्षेत्रवाट काठ कटान ओसारपसार तथा विक्रीवितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध महासंघकै पहलमा खोल्ने सहमति भएकोमा गत जेठ २८ गते सालबाहेकका काठ मात्र खुलाई सालमा निरन्तर प्रतिबन्ध रहेकोले देशभरका २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरिरहेका २९ लाख घरधुरीका १ करोड ४० लाख उपभोक्ताहरुले आफनो दैनिक कामहरु गर्न वाट समेत वञ्चित भएको वन महासंघ नेपालले जनाएको छ । सालको काठ रोक्का भएका कारण समुदायका उपभोक्ताहरुले घरगोठ बनाउनवाट वञ्चित भएका छन भने अर्कोतिर सामुदायिक वनले स्थानीय गरीब विपन्न वर्गलाई गर्दै आएको सहयोग रोकिदा चाडपर्व समेत मनाउन नपाएर दुःखदायी अवस्था भोग्न वाध्य भइरहेको वन महासंघको दावी छ ।

यस विषम परिस्थितिमा सरकार जनताको सेवक हुनुपर्नेमा उल्टै समुदायले उपभोग गरिरहेको अधिकार समेत कटौती गर्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिको प्रहार गरेको आरोप वन महासंघको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले लामो समयदेखि आफनो वनबाट संकलित सालको काठ लगायतका वन पैदावारको सदुपयोग एवं विक्री वितरण गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएको र यसबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु सशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको ज्ञापनपत्रमा चेतावनी दिइएको छ । उक्त अवस्था सृजना हुन नदिनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन २०७७ का सुझावहरु अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि वन महासंघले माग गरेको छ ।