महिला अधिकार अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिएन : सरोकारवाला

बुटवल, १७ जेठ । 
महिला अधिकार अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उनीहरुले संस्थागत गर्न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र त्यसले निर्देश गरेको ऐन कानून निर्माण र कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गर्न आग्रह गरे । 

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको गणतन्त्रमा महिला अधिकार, अपेक्षा र अवस्था  विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । राजनीतिक रुपमा हुने केही महिलाको नेतृत्वले मात्रै परिवर्तन सम्भव नहुने बताउँदै उनीहरुले आधारभूत तहका महिलाहरुको समस्या र त्यसको निराकरणका उपाय पनि खोजिनुपर्ने सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रमा घर्तीले सरकारका नीति र कार्यक्रममार्फत राज्यको पहुँच बाहिर रहेका महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण थालेको बताइन् । उनले संविधानले दिएका महिला अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान र हिंसा न्यूनीकरण गर्न समेत क्रियाकलाप गरिरहेको बताइन् । 

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले महिला अधिकारका सवालमा पुरुषसहितका बहस र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए । महिला अधिकारका सवाललाई महिलाको मात्र विषय नबनाई समाजकै विषयका रुपमा अगाडि नीति निर्माणको तहबाटै अगाडि बढाउन उनले सुझाव दिए । 

उपसभामुख कृष्णी थारुले महिला अधिकार संकुचित गर्ने र लैंगिक विभेदकारी ऐन नीति र निर्देशिका फेरिनुपर्ने बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य निर्मला क्षेत्री र जालपा भुसालले नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरुप्रति पनि पूर्ण भरोसा गर्ने, जिम्मेवारी दिने र त्यसखालको समन्वय गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्न आग्रह गरे । 

आन्तरिक मामिला तथा सुचना मन्त्रालयका सचिव कोमलप्रसाद धमलाले महिलाका विषयलाई जटिल बनाउने नभइ व्यवस्था र अवस्थाबीचको खाडल पुर्नुपर्ने बताए । कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले महिला सशक्तिकरण, अधिकार, संरक्षण र विकासका लागि ऐन नियम तर्जुमा थालेको बताए । 

स्थानीय तहका महिला उपप्रमुखहरुले दलित, पछाडि परेका वर्ग र समुदायका महिलाको सहभागिता, पहुँच र अधिकारका बारेमा पनि कुरा उठाउनुपर्ने बताए । उनीहरुले राजनीतिक दल भन्दामाथि उठेर महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताए । 

‘महिलाको सम्मान सभ्य समाजको पहिचान’ भन्ने नारासहित सोमबार देशभर चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइएको छ । २०६३ मा पुनस्थापित संसदमा हरेक सन्तानले आमाबाबुको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने, सम्पत्तिमा समान अधिकार, राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व  र महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने ४ बुँदासहितको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । ४ वर्षअघि ७७ वटै जिल्लाका महिला प्रतिनिधि, संवैधानिक निकाय, गैसस प्रतिनिधि समेत ९ सय बढी प्रतिनिधिले लैंगिक हिंसाविरुद्धको दिवस घोषणा गरिएको थियो ।