२०८२, श्रावण २० गते

Aug 05 2025 | २०८२, श्रावण २० गते

संघीयतामा लुुम्बिनी प्रदेशको अवस्थाबारे छलफल 

बुधवार , माघ २६, २०७८

बुटवल, २६ माघ । 
संघीयतामा लुम्बिनी प्रदेशको अवस्थाबारेको अध्ययन सार्वजनिक तथा सरोकारवाला निकायका बीचमा छलफल भएको छ । वेस नेपालको व्यवस्थापन संवाद समूह सचिवालयको आयोजनामा बुटवलमा भएको कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता शेखर पराजुलीले अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए । तीन वर्षको अवधीमा लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक, सामाजिक सम्बन्धको सन्दर्भ विश्लेषण गर्दै पराजुलीले अहिलेका समस्या चुनौती र अवसरहरुको व्याख्या गरेका थिए । 

वेस संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक चुण वहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रमा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले अध्ययनले कैयौं नयाँ आयमहरुको उद्घोष गरेको भन्दै संघीयतालाई अझै परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने बताए । उनले कतिपय केन्द्रिकृत मानसिकता र कतिपय काम गर्ने दौरानमा भएका सिकाईहरुका कारण समस्याहरु भएपनि संघियताको विकल्प संघीयता नै भएकोमा जोड दिए । उनले सरकार सबैको भावनालाई समेटेरै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

मन्त्री शर्माले संवाद संस्थाले निकै फरक ढंगले उर्जा प्राप्त हुने गरे कार्यक्रम गरेको भन्दै यसलाई अझै व्यापक गर्नुपर्ने बताए । सो अवसरमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरता र पूर्वाग्रही सोचका कारण पनि संघीयता माथि प्रश्नहरु आउन थालेको बताए । उनले संघीयता ठीक बेठिक भन्ने समय अहिले नभएको भन्दै यसका कमजोर पक्षहरुलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ऐन कानूनहरु, कर्मचारी व्यवस्थापन, सरकार सरकारबीचको समन्वय जस्ता कुराहरुमा अझै धेरै सुधार हुनुपर्ने प्रदेश सांसद श्रेष्ठको भनाइृ थियो । 

कार्यक्रममा अर्का वक्ता उच्च अदालत बुटवल वारका पूर्व अध्यक्ष मीना पाण्डेले अध्ययन सापेक्षरुपमा सन्तुलित रहेको भन्दै भेगिय रुपमा कतिपय समस्याहरु अलगअलग हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ आगामी दिनमा सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारको डेलिभरीकै आधारमा प्रतिक्रियाहरु आउने भएकाले प्रदेश सरकारले आफुलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रमा लेखक तथा विश्लेषक क्रषि आजाद, मनिकर कार्की र युवराज कंडेलले शुशासन, विकास र समाजिक रुपान्तरणमा गरेका उपलब्धीहरुलाई सरकारले आधार स्तम्भ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरुले संघीयताले सरकारसंग जनताको सहज पहुँच भएको भन्दै सोही अनुसार उनीहरुका समस्याहरुको सम्बोधन पनि आवश्यक रहने बताए । अन्तरसंरकार बीचमा सहयोगी हुनुपर्नेमा प्रतिष्पर्धी जस्तो भावना कतिपय सन्दर्भमा देखिएको उनीहरुको तर्क छ । अध्ययनले धेरै विषय उठान गरेको भन्दै संघीयताप्रति बढ्दो जनगुनासो सम्बोधनमा ठिलो गर्नु नहुने उनीहरुको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा प्याब्सनका प्रदेश अध्यक्ष लालहरी पाण्डे, स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष हरि अर्याल, घरेलु महासंघका सावित्रा टण्डन, क्रियाशिल महिला पत्रकार संघका अध्यक्ष कल्पना तिवारीले संघीयताको मर्म र भावना अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिदै व्यक्तिगत र दलीय लाभ हानी हेर्ने परम्परा गलत भएको बताए । उनीहरुले रोलमोडल योजना र कार्यक्रमहरु ल्याउन नसक्दा पनि निरन्तरतामा क्रमभंगता नभएको उनीहरुको धारण रहेको छ । 

कार्यक्रममा एकल महिला सघका रिता सेन, दलित महिला संघका मुन खड्का, अपांग महासंघका सावित्रा घिमिरे, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका आनीक राना, नाई संघका विनोद ठाकुरले सबै तहका सरकारले आफूहरुलाई उपेक्षा गर्ने गरेको भन्दै सरकारसंग पहुँच बढे पनि व्यवहारिक समस्या कायमै रहेको बताएका थिए । कार्यक्रम वरिष्ठ सहजकर्ता शुशिल बस्नेतको सञ्चालन र विक्रम खड्काको स्वागतमा सम्पन्न भएको थियो ।