राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन : सम्पूर्ण तयारी पूरा

काठमाडौं, ११ माघ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य १९ पदका लागि बुधबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड तथा निर्वाचनस्थल र केन्द्र निर्माणलगायत गर्नुपर्ने निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले भने, “केही स्थानमा सामान्य बुथ निर्माण र सर्वदलीय बैठक गर्नेबाहेक निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्डलगायत अरु सबै तयारी पूरा भइसकेको छ, बाँकी ती केही काम पनि आजै सम्पन्न हुनेछ ।”

निर्वाचनको मौनअवधि सुरु भइसकेकाले प्रचार–प्रसार रोकिएको छ भने निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीको व्यवस्थापन भइसकेको छ । मुलुकका विभिन्न प्रदेशमा कायम रहेका आठ मतदानस्थल र १४ केन्द्रमा बुधबार बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

आगामी फागुन २० गते नेकपा (एमाले)का आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार र नेपाली कांग्रेसका तीन राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने भएकाले रिक्त स्थानका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । सदस्यको पदावधि समाप्त हुनु ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ राजनीतिक दलका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएका छन् ।
 
निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी दुई हजार २५ मतदाता कायम छ । निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ । निर्वाचनमा स्थानीय तहका एक हजार ४९३ र प्रदेशसभाका ५३२ मतदाता रहने छन् । मतदाता आज साँझसम्म मतदानस्थल र केन्द्र तोकिएका स्थानमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्वाचनबाट सात महिला, तीन दलित, दुई अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र सात अन्य समूहका उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन् । प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्सीय राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्य प्रत्येक दुई वर्षमा पदावधि समाप्त हुने सवैधानिक व्यवस्था छ । रासस