दक्षिण एसियाकै सर्वोत्कृष्ट संविधान नेपालको संविधान–२०७२

भैरहवा। निकै लामो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपाल एक सुन्दर र प्राचीन हिमाल, पहाड र तराई मिश्रित देश हो भने अधिकांश भुभाग झण्डै ८३ प्रतिशत पहाडी भुभागले घेरिएको छ । जातीय समुदाय र शासकीय परम्परा अनुसार गोपाल, महिष, किरात, लिच्छवि, मल्ल, शाहवंश, राणा, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र हुँदै हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुगेका छौं । प्राचीन ढुङ्गेकालदेखि हाल रोबर्टको युगसम्म आएको वर्तमान विश्वमा नेपाल पनि यसको अछुतो रहन सक्दैन । वर्तमान विश्व र नेपालले भौतिक रुपमा तीव्रतर विकासको साथसाथै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको विश्व सन्दर्भमा नेपाल पनि यसमा ढिलो चाडो अगाडि बढ्दै छ । 
नेपाल क्षेत्रफलको आधारमा विश्वको ९३ औं ठूलो र जनसंख्याको आधारमा झण्डै ४९ ठुलो देश भए पनि विश्वमान चित्रमा दुई ठुला उदायीमान अर्थतन्त्र भएका देश भारत र चीनको बीचमा रहेको एक स्वतन्त्र र भुपरिवेष्ठित देश हो जुन आफैमा अत्यन्तै सुन्दर र प्राकृतिक रूपमा अझै कुनै त्यस्तो आधुनिकता नभित्रिएको हुँदा यहाँका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू स्वच्छ र हराभरा छन् ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ : परम्परागत समयदेखि नै विभिन्न कालखण्डमा शासकहरूले परम्परा र शासकहरूको आदेश अनुसार शासन गर्दै आएका थिए । त्यसैको लिखित प्रमाणको रुपमा गोपाल वंश (९००–७००इ.पु.) महिष (७००–६००) र किराँत (६००–१०० ई.पु) मा धर्मशास्त्र र वैदिक परम्परा अनुसार चल्थ्यो लिच्छवि काल (१००–८८० ई.)मा हिन्दु वर्णाश्रमका धर्मशास्त्र र   राजकीय वडापत्रलाई मूल आधार बनाइएको थियो । इ (८८०–१७६८) सम्मको मल्ल वा मध्यकालमा राजाको आदेशबाट शासन चल्थ्यो । यसैबीच राजा जयस्थिति मल्लले वि.सं. १२८० मा पहिलोपटक लिखित रुपमा न्याय विकासिनीका रुपमा एकीकृत वैधानिक व्यवस्था लागू गरेका थिए । समयक्रमसंगै राणा कालमा जंगबहादुरले सन् १८५४ ( वि.सं.१९१०) मा मुलुकी ऐनलाई मुलुकको मुल कानूनका रुपमा लागु गरे । तर यी सबै शासन सञ्चालनका मुल आधार भएता पनि संविधानमा रहनुपर्ने कतिपय मौलिक संरचना र विशेषताहरू नभएको हुँदा संविधान विकासको आधारको रुपमा मात्र लिन सकिन्छ ।

नेपालमा पहिलो संविधानको खाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पदम् शमशेरले वि.सं. २००४ मा घोषणा गरेसंगै आधुनिक संविधान विकासको क्रम सुरू भएको मान्न सकिन्छ । नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ जारी भएता पनि लागू हुन भने सकेन । त्यसपछि २००७ सालको क्रान्ति पछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ हुँदै नेपालको अन्तिम संविधान, २०६३ त्यसपछि हाल नेपालको इतिहासमा सातौ संविधानको रुपमा नेपालको संविधान, २०७२ जारी भइ कार्यान्वयनको चरण रहेको छ । अहिलेसम्मको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा रहेको यो संविधान आफैंमा वृहत, पृथक र समावेशी चरित्रको छ तत्कालीन जारी हुँदाताका दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधानको दर्जा पाएको संविधान नेपालको संविधान हो । हाल विश्वको २९ देशले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपालले पनि औपचारिक रुपमा विगत ६ वर्षदेखि व्यवहारिक रुपमै संघीयताको मर्म अनुसार संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । नेपालको इतिहासमा नेपालीको जनभावनाको उचित कदर र सम्मान गर्दै संविधानसभाको ९० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरूद्वारा हस्ताक्षर भइ जारी गरिएको संविधान हो नेपालको संविधान २०७२ । यो नै नेपालको महत्वपूर्ण दस्तावेज र मुल कानून हो । अरू ऐन कानुनहरू संविधानको अधिन रहेर बन्दछ्न । कुनै व्यक्ति, वर्ग र समुदायको इच्छा माग पुरा गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो देशमा मात्रै विगत झण्डै सात दशकमा सातवटा संविधान फेर्ने र बनाउने नेपालबाहेक अरू सौभाग्यशाली देश विश्वमा सायदै होलान् । भन्नलाई कुनै गाह्रो पर्दैन । वि.सं. २०७२ सालमा संविधान जारी भएता हाल यो संविधानले छैटौं वर्ष पार गरी २०७८ सालदेखि सातौ वर्षमा पाइला टेक्दैछ । राष्ट्र हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको स्मरण गर्दै महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा रहेको दक्षिण एसिया भनौ या त विश्वमा नै उत्कृष्ट भनिएको संविधान हो, नेपालको संविधान २०७२ ।

संविधान कार्यान्वयनमा रहेकोे समस्याहरू

यति छोटो समयमै संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलाको क्रममा विधि, पद्धति र प्रणाली अनुसार नचल्नुमा दोष कसको छ ? यसमा जिम्मेवारको हुने ? यसको जवाफ कसले दिने ? प्रश्न चिन्न खडा भएको छ । संविधानसभाका झण्डै ९० प्रतिशत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर गरेको संविधानका विभिन्न समस्याहरूमध्ये मुख्य समस्या संविधानलाई व्यवहारगत तरिकाले कार्यान्वयन गर्नको लागि शासक वर्गमा बसेका व्यक्तिको कमजोरी रहेको प्रष्ट देखिन्छन् । बहुसंख्यक नेपालीहरू हकहित र अधिकारलाई सम्बोधन गर्न भनेर बनेको संविधानलाई जीवन्त बनाउन नसक्नुमा शासक वर्गकै आचारण र नियतमा खोट देखिन्छ भने अर्कोतिर नागरिकलाई संविधानको रक्षा गर्न आवश्यक सुसूचित हुन सक्ने शिक्षा दिन नसक्नु, संविधानलाई लिएर असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दललाई वार्ताको माध्यमबाट सहमत गराउन नसक्नु, कतिपय मागहरू जायज हुँदा समेत ऊनीहरूको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक संविधान संशोधन गर्न नसक्नु, दूर र दराजमा रहेका नागरिकलाई संविधानको बारेमा बुझाउन नसक्नु, परिवर्तित विश्व परिवेशमा देखा परेका आधुनिक मान्यताहरू, नवीनतम अवधारणा वा व्यवस्थाहरूलाइ संविधानमा समावेश गर्न नसक्नु, संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा सम्पूर्ण तह र राजनीतिक दलको सहयोग, सहकार्य र समर्थन हुन नसक्नु, असल लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु, राजनीतिक दल संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनप्रति उदासीन हुनु, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम हुन नसक्नु, नागरिकले सूचनाको हकलाई प्रयोग नगर्नु, संविधान अन्तर्गत बनेका ऐन नियम कानुन झन्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी हुनु ।

संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने आवश्यक कदम

संविधानमा घोषित सम्पूर्ण हकअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनको लागि संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न नारामा चर्का भाषण र कापीको सेता पानामा कालो मसीले लेखेर हुँदैन । संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकार, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र संघीयताको पूर्ण सफल बनाउनुपर्छ ।

मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन कानून बनाउनुपर्दछ । नागरिकलाई राज्यप्रति र राज्यलाई नागरिकप्रति अपनत्वबोध गर्न राज्यले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवासुविधा नागरिकमैत्री सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नागरिक समाजलाई स्वतन्त्र, तटस्थ, गैरसरकारी, गैरनाफामूलक एवं राजनीतिबाट पूर्णत : अलग राख्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको महत्वमा उपयोग गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने, त्यसको लागि सोच, मन र व्यवहार समेत परिवर्तन गर्नुपर्दछ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वसाधारण जनताको सरल, सहज र समावेशी एवं न्यायोचित पहुँच पुग्न सक्ने सहज वातावरण बनाउँदै राज्य मेरो हो हाम्रो हो भन्ने भावनाको अनुभुति हरेक नागरिकलाई दिलाउपर्छ । संविधानमै केन्द्रले नागरिकमुखी नीति नियम बनाउने, प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने तथा स्थानीय तहले नागरिकको नजिकको अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्ने, स्थानीय तहले नागरिकका समस्याहरूलाई सुन्ने र सकभर नागरिकका समस्याहरू छिटो समाधान गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, संविधान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक दस्तावेज भएको हुँदा यसको असल अभ्यास गर्नुपर्द्छ, असल संविधानले जनताको मनमा शान्ति अनुहारमा क्रान्ति ल्याउनुपर्दछ । राज्यका हरेक अंगहरूमा भ्वाइस, च्वाइस एण्ड राइट) जनताको अर्थपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चितताको साथै शासन विकास र सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्यायसहितको सहभागिता गर्नुपर्द्छ, तबमात्र संविधानले लिएको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुँदै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल हुनेछ । यसलाई सफल र दीगो बनाउनु हामी सबै असल नेपाली नागरिकको प्रमुख कर्तव्य तथा दायित्व हो । त्यसकारण आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट रचनात्मक र सिर्जनात्मक भूमिका खेल्नु आजको टड्कारो आवश्यकता पनि हो ।