राजधानी अन्यत्र लैजाने प्रस्ताव फिर्ता नगरे निर्णायक आन्दोलन गर्नेे चेतावनी

भैरहवा, १७ असोज ।
प्रदेश पाँच सरकारले प्रदेशको राजधानी दाङ लैजान प्रस्ताव गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवल तोकेपछि प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आफ्नो सम्पूर्ण भवन प्रदान गरेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।

संघको शनिबार बुटवलमा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै राजधानीका लागि रुपन्देहीको विकल्प नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । 

बैठकपछि संघले जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनको लागि सरकारसंग आग्रह गर्दै उक्त प्रस्ताव फिर्ता नगरे निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । प्रदेश सरकारले शुक्रबार मात्रै प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

प्रदेशको राजधानीका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधनको उपलब्धता, भैरहवामा निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, यातायातको सुगमता, बुटवलमा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र लगायतका कारणले प्रदेशको राजधानी रुपन्देही नै उपयुक्त रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रदेश भूगोल मात्रै होइन । प्रदेश भित्र रहने बहुसंख्यक जनताको हित र सेवा प्रवाहमा हुने सुविधा, भौतिक पूर्वाधार र साधनस्रोतको उपलब्धता र उच्चतम उपयोग बुझ्नु पर्दछ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘प्रदेशको मुकाम कायम हुँदा रुपन्देहीवासी र यहाँका निजी क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिकालाई भूलेर सरकारले समेत घुमाउरो बाटोबाट प्रदेश राजधानी अन्यत्रै लैजाने प्रदेश सरकारको निर्णय प्रति संघको गम्भिर आपत्ति छ ।’

सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै संघको बिनम्र आग्रहलाई कमजोरी ठानेमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । ‘राजधानी भौगोलिक रुपमा केन्द्र विन्दुमा भन्दा पनि सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘सरकारले बहुसंख्यक जनताको भावनाको कदर गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास समेत लिएका छौं ।’

त्यसै गरी संघले उठान गरेको विषयमा साथ दिनका लागि उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्दै पार्टी निर्णय भन्दा माथि उठेर बहुसंख्यक जनताको भावना अनुसार रुपन्देहीमै राजधानी हुनुपर्ने बिषयमा अडान राख्न समेत प्रदेशसभा सदस्यहरुसंग अनुरोध गरिएको छ ।