बुटवल, १९ असार । 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संचार विधेयक स्वतन्त्र प्रेस विरोधी रहेको भन्दै पुनःर्लेखनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले दवावमुलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । सरोकारवाला पक्षसंग गहन छलफल नगरी संचार विधेयक प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बिरोधमा पत्रकार महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ ।  यसअघि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई भेटेरै विधेयक पुनःर्लेखनको वातावरण बनाउन माग गरे पनि सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको तयारीमा लाग्नु परेको पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ । मिडिया विधेयकमार्फत प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र संवैधानिक हक अधिकार समेत कुण्ठित गर्ने गरी कानून निर्माणको प्रयास भएकोले त्यसकाविरुद्ध महासंघ आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको अध्यक्ष बसन्त गिरीले बताए । 

अध्यक्ष गिरीले भने–“पत्रकारहरुकै कलम रोक्ने आशयले विधेयक आएको महसुस भएको छ, त्यसकारण यो खारेज गरेर पुनःर्लेखनको वातावरणका लागि हाम्रो आन्दोलन हो ।” समाचार लेखेकै भरमा जेल सजायदेखि दण्ड जरिवाना राखेर शाही शासनको झल्को दिने गरी कानून निमार्णको प्रयास गर्नु गम्भिर आत्तिको विषय भएकोले यसकाविरुद्ध आवाज उठाउन सम्वद्ध सबैलाई गिरीले अपिल गरेका छन् । 

पत्रकार महासघ लुम्बिनी प्रदेश समितिको आह्वानमा आइतबार प्रदेशका १२ जिल्लामै विरोधका कार्यक्रम सुरु हुने भएका छन् । पहिलो चरणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई विरोध स्वरुप ज्ञापनपत्र बुझाइने महासंघका महासचिव विक्रम खड्काले बताए ।

महासचिव खड्काका अनुशार आइतबार ११ बजे ११ जिल्लामा पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाको नेतृत्वमा र रुकुम पुर्वमा त्यहाँ रहेका पत्रकार सम्वद्ध संघ-संगठनका प्रमुखहरुको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ । रुपन्देही जिल्ला शाखाले भने मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई नै ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । कार्यक्रममा सहभागि हुन महासघले जिल्लाका अगुवा पत्रकाहरु, संघ–संगठनका प्रतिनिनिहरु र आम संचारकर्मीहरुलाई आग्रह गरेको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रमपछि पनि सराकारले संवेदशिलता नदेखाएमा त्यसकाविरुद्ध अझै कडा खालका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने महासंघको तयारी रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले तयार गरेको संचार माध्यम सम्वन्धी उक्त विधेयक प्रदेश सभामा पढाएको छ । जसमा गंभिर खालका व्यवस्थाहरु राखिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । पत्रकारहरुलाई कानुनको डण्डा देखाएर स्वार्थपुर्तिको सपना कसैले देखेको भए त्यो पुरा नहुने नेपाल पत्रकार महासघका केन्द्रिय अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले बताए । उनले लुम्बिनीको संचार विधेयकका विषयमा नेपाल पत्रकार महासघ निकै गम्भिर रहेको भन्दै त्यसकाविरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।  यो विषयमा नेपाल पत्रकार महासघ लुम्बिनीले पटक पटक सरोकारवालाहरुसंग भर्चुवल र भौतिक रुपमै पनि कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ ।