बुटवल, ११ असार ।
वर्षायामसंगै विपद्का घटना र त्यसबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष तयारी थालेको छ । सम्भावित मनसुनजन्य विपद्लाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले खोज, उद्दार र समन्वयका साथै राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत क्षेत्रको पहिचान, स्थापना र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

हरेक वर्ष वर्षायाममा हुने बाढी, पहिरो लगायत विपद्का घटनाबाट धेरै धनजनको क्षति हुने गरेकोले यसका लागि मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी पुरा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्षासँगै सम्भावित विपद् पश्चात हुने क्षति, उद्दार कार्य र राहतलाई मध्यनजर गरेर आपतकालिन आश्रयस्थल निर्माण र शिविर व्यवथापन कार्यलाई पनि अघि बढाइएको प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले गरेको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आंकलन अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गरिएको सूचना केन्द्रका अधिकारी बाबुराम पन्थीले बताए । यसका लागि संघीय सरकारको सहयोगबाट आवश्यक उद्दार र राहत व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्रीहरु प्राप्त भएको र थप उद्दार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सामग्रीहरुको लागि प्रदेश सरकारबाट टेण्डर गर्ने तयारी भइरहेको पनि अधिकृत पन्थीले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब १० करोड रकम रहेकोमा हालसम्म झण्डै २ करोड ५० लाख खर्च भइसहेको अधिकृत पन्थीले बताए । संघीय सरकारबाट २ सय ८० थान टेण्ट, ५ सय थान त्रिपाल र अन्य खोज तथा उद्दार सामग्री उपलब्ध भइ भण्डारणको अवस्थामा छ भने त्यत्ति नै परिमाणमा प्रदेश सरकारले सामग्री खरिद गर्नका लागि तयारी गरेको अधिकृत पन्थीको भनाइ छ ।

अधिकृत पन्थीका अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गत जेठ ३० गते बसेको बैठकले विषयगत क्षेत्रका आधारमा विभिन्न मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने र सरोकारवाला निकायहरुले सहनेतृत्व गर्ने जिम्मेबारी प्रदान गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले १ करोड ४१ लाख राहत रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।   

बैठकले विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा खोज, उद्दार, समन्वय तथा बन्दोबस्तीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने र तीनवटै सुरक्षा निकायले सह नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै असार ३ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लास्तर र स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिसंग समन्वय र सहकार्य गरी आवश्यक कार्यहरु गर्न ९ बुंदे निर्णय समेत गरेको छ । 

त्यसै गरी खाद्य सुरक्षासम्बन्धी भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्वास्थ्य सामग्री र पोषणसम्बन्धी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, आपतकालिन आश्रयस्थल र शिविर समन्वय, खानेपानी तथा सरसफाई प्रबद्र्धनका लागि ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले नेतृत्व लिने र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । 
शिक्षा र संरक्षणको विषयगत क्षेत्रमा शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिघ्र पुनर्लाभको विषयगत क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रमुख जिम्मेबारी लिने निर्णय गरिएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, युएनडिपी लगायतका निकाय र प्रतिनिधिहरुले सहकार्य गर्नेछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष विपद्मा परि खोलाले बगाएर २ जना, पहिरोले पुरिएर १ जना र सर्पदंशबाट २ जनाको निधन भएको छ । साथै विभिन्न जिल्लामा २८ वटा घरगोठ पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन भने ११ वटा आंशिक क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।