बुटवल, ४ असार । 
नेपाल पत्रकार महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक—०७७ पुनर्लेखनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई अकुंश लगाउने प्रावधानसहित संविधानको भावनाविपरीतका प्रावधान उक्त विधेयकमा समावेश गरिएकाले त्यसलाई तत्काल खारेज गरी पुनर्लेखन गर्न महासंघले माग गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायाण आचार्य र सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीलाई पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष बसन्त गिरी, महासचिव विक्रम खड्काले छुट्टाछुट्टै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरि ल्याएको विधेयक अमान्य भएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन् ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस एंव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान विधेयकमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई संसदबाट फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख घर्तीले विधेयकका विषयमा आवश्यक छलफल गरेर मात्र अघि बढाइने आश्वासन दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेकाले संसदीय समितिबाटै विधेयकलाई सच्याइने बताए। महासंघले संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखनको माग गरे पनि मन्त्री आचार्यले  भने संसदीय समितिबाटै त्यसलाई सुधार गरेर स्वीकार्य विधेयक बनाउन सकिने बताए । उनले पत्रकार महासंघले दिने सुझावलाई आत्मसाथ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

ज्ञापनपत्रअघि मन्त्रीसंगको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गिरी, वरिष्ठ पत्रकार डा. बालकृष्ण चापागाई लगायतले नेपाली मिडियाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन खेलेको भूमिकालाई वेवास्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका पूर्व उपाध्यक्ष भरत केसी, रुपन्देही शाखा अध्यक्ष रामराज पोख्रेल, पत्रकार विष्णु भुसाल, महासंघ रुपन्देहीका सचिव विनोद परियार, नेपाल प्रेस यूनियन रुपन्देहीका सभापति रेखा भुसाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष राजु खराल लगायतले बोल्दै विधेयकले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएकाले त्यही संसदबाट पारित भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशसभामा जेठ २४ गते ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ दर्ता गरेको छ । विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानले स्वतन्त्र मिडियालाई कुण्ठित गर्ने छ भने सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेकै कारण जेल जाुनपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा सञ्चार परिषद (मिडिया काउन्सिल)को अध्यक्ष मन्त्री नै हुने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसै गरी संचार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम नै बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।