बुटवल, १ असार ।
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आज नेपालका सातवटै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले प्रदेश सभा समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित आयब्यय बजेट पेश गरेका छन् ।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७८÷०७९ को लागि प्रदेश सभामा ४० अर्ब, ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आज प्रदेश सभाको आठौं अधिबेशनको आठौं बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारको मुल नारा कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारलाई प्रबद्र्धन गरी समृद्धिको सपना साकार पार्न प्रयाप्त बजेट र प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरु तर्जुमा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए । कोभिड महामारी नियन्त्रण, शिक्षाको विकास र पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिएको चौधरीको भनाइ छ । 
बजेटमा जलबिद्युत उत्पादनमा जोड दिइएको छ भने राष्ट्रिय र प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको निरन्तरता एवं तीव्र विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । सवारी शुल्क विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र संचारकर्मीहरुका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

पर्यटन विकासका लागि प्रदेशस्तरको रणनैतिक गुरुयोजना निर्माण गरिने, खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि गर्न विशेष सिंचाई बिकास कार्यक्रम संचालन गरिने, बेरोजगार युवालाई उद्यमी बनाउन ऋण उपलब्ध गराइने, धार्मिक पर्यटन प्रबद्र्धन गरिने लगायतका व्यवस्थाहरु बजेटमा उल्लेख गरिएका छन् । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र गरीबी निवारणका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको छ भने प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने लगायतका योजनाका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको मन्त्री चौधरीले बताएका छन् ।

बजेटमा प्रदेशमा १ सय १ वटा सडक पिच गर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम अघि बढाउने लगायतका कार्यक्रमहरुका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको छ । खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद गठन गरी आवश्यक कार्य अघि बढाउन बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।  

वन तथा जडीबुटी संरक्षण र विकासका लागि जनतासंग प्रदेश सरकार कार्यक्रम संचालन गरिने, आवश्यक अध्ययन गरी खहरे खोला व्ययस्थापन र ढुंगा गिट्टी निकासी गरिने लगाएतका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिएको बजेट बिनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना, पुर्वाधार बिकास र भौतिक संरचनाका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको बताए ।

साथै अन्तर प्रदेश लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने, लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने कार्यक्रम लगानी सम्मेलन गरिने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने, बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने लगायतका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरिएको छ । 

विषम परिस्थितिमा आएको बजेट प्रदेशको समृद्धिको लक्ष प्राप्तिका लागि सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको सत्ता पक्षका नेताहरुले बताएका छन् भने प्रतिपक्षका नेताहरुले बजेट महत्वाकांक्षी, प्रचारमुखी र लोकप्रियतामुखी हुनुका साथै कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् ।