बुटवल, २५ जेठ ।
विपक्षी गठबन्धनको बहिष्कारकाबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीत तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मंगलबार प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
गत वैशाख १९ गते प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पुुनः नियुक्ति र विपक्षी दलका सांसदहरुको अपमान गर्दै जबरजस्ती सपथग्रहण गराएको भन्दै सांकेतिक विरोध स्वरुप विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले आजको बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पाटी, नेपालको उपेन्द्र यादव पक्षले नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए । विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई मात्र प्रदेशसभामा उपस्थित गराएर अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरु भने बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।
बैठकपछि संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानले बहुमत सांसदहरुको अपमान गर्दै अल्पमतको सरकार गठन गरेको र सोको विरोध गर्दा सांसदहरुमा जोरजवरजस्ती गरी अपमान गरेको र महिला सांसदमाथि दुव्र्यवहार गरेको विरोधमा सांकेतिक बहिष्कार गरिएको बताए ।
बहिष्कारकै बीच प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त योजनाहरु तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आएको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय १ वटा सडक पुलहरु निर्माण गर्ने, बुटवल, दाङ र बाँकेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, प्रदेश यातायात गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने, अभिभावकबिहीन अतिविपन्न बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा प्रदान गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम, एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान लगाएतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
समृद्ध प्रदेश खुशी जनता मुल नारा बनाएको प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारलाई समृद्धिको मूल आधार मानेको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुलाई परम्परागत उत्पादनका आधारमा पकेट जोन बनाउने लगायतका कार्यक्रमहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय क्रमागत योजनाहरुको निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रमहरु समाबेश गरिएको छ ।