चुरे संरक्षणमा चुकेको सरकार

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट भाषणमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले खानीजन्य वस्तु ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी फुकवा गरेसंगै यसका विषयमा टिकाटिप्पणी र बहस सुरु भएको छ । यो बिवायले पछिल्लो समय राष्ट्रव्यापी रुपमा माहोल तातेको छ । चुरे क्षेत्रको विनास तथा नदी तथा खोलाहरुमा अत्याधिक रुपमा दोहन बढेपछि २०७१ सालदेखि लगाएको रोकलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटसंगै खुल्ला गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुंदा नम्बर १५२ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति चुरे बचाउ कार्यक्रम अन्तरगत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा दुईसय पोखरी निर्माण गरी जल पुनः भरण, १६४ नदी प्रणालीमा भुक्षय रोक्न १ अर्व ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ’

यस्तै बजेटको बुदा नम्बर १५९ मा आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा तराई मधेशमा १ करोड ५० लाख विरुवा रोप्ने उल्लेख गरिएको छ । तर चुरे भावर नै दोहन हुने गरी बजेटको बुदा नम्बर १९९ मा भने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा गर्नु आफैमा लज्जास्पद र राष्ट्रघाती विषय बनेको छ । 

बुधबार अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरी सरकार चुरे बचाउनका लागि तयार छ हल्लाको पछि नलाग्न भनेको  छ। सरकारले जतिसुकै बचावटको भाषा प्रयोग गरेर विज्ञप्ती निकाले पनि सत्ता टिकाउनका लागि जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछाडि हट्दैन भन्ने कुरा पुष्टी सरकारको यो निर्णयबाट हुन्छ । कुनै बेला नेपालमा व्यापार घाटा कम गर्नका लागि चामल, मरिच, दालचिनी, चिया लगायतका खाद्यन्न विदेश निर्यात हुने गर्दथ्यो । इतिहासलाई हेर्ने हो भने तत्कालिन राजा बिरेन्द्र शाहको पालामा अमेरिकालाई चिया विक्री हुन्थ्यो । युरोपलाई गोरखकाली टायर विक्री गरी व्यापार घाटा कम गर्ने हाम्रो देशमा आज यो सरकारले तराई–मधेशलाइ मरुभूमि हुने गरी चुरे दोहन गरेर राष्ट्र समृद्ध पार्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार योग्य हुन सक्दैन् । २०७१ सालमा रोक लगाउँदा पनि केही सोचले नै सरकारले रोक लगाएको होला तर अहिले बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुमा अलि प्रष्ट छैन र आम जनमानसले पनि यसको खास अर्थ के हो ? के का लागि यसो गर्न लागिएको भन्ने नै स्पष्ट छैन ।

यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पालादेखि सक्रिय रुपमा चुरे बचाऊ अभियानका रुपमा चलेको अभियान हो । यो अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरा आजको आवश्यकता हो । यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि हातेमालो गरी अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हुन आउछ । नेपालबाट जति यस्ता पदार्थहरूको चोरी निकासी हुने गरेको छ ती सबै चुरे पर्वत र यसबाट निसृत नदीहरूबाट हुने गरेको पाइन्छ । यसरी दिनरात ट्रकका ट्रक गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी गर्दा चुरेबाट बलौटो माटो बगेर नदीहरूमा बाढी आएर तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको छ । यही यथार्थलाई ध्यानमा राखेर गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकालमा ‘राष्ट्रपति चुरे बचाऊ’ आयोजना सुरु गरिएको थियो । सुरुमा यसले सकारात्मक परिणाम दिएको थियो । धेरै हदसम्म चुरे दोहन रोकिएको थियो तर त्यसपछि यसमा अन्यत्रकै जसरी राजनीति हावी हुन थाल्यो । क्रमशः निष्प्रभावी बन्दै गयो । चुरे क्षेत्रको दोहनमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । वर्तमान सरकारले नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्नेमा सोविपरीत वार्षिक बजेटमै चुरेको दोहनलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिगत रूपमै समावेश गरियो ।

हिमाल, पहाड, तराई हामी सबैको साझा फुलवारीमा मलजल गर्नुको सट्टा विभाजन पार्ने काम गर्नु हुँदैन । सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको निर्णयलाई सच्चाउनु पर्दछ । हामी जल जमिन र जंगलको संरचनाहरु जे छन् तिनलाई अझ बढी जोगाइ नदीजन्य वस्तु, चुरेमा भएका बस्तु ढुंगा, माटो, गिट्टी, बालुवालाई बचेर नयाँ नेपालको परिकल्पना हुन सक्दैन । हामीले उत्पादन मुलक वस्तु, सेवातर्फ केन्द्रित भइ व्यापार घाटा कम गर्न सक्नु पर्दछ । सरकारले यसतर्फ बढी भन्ँदा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । तराईको जल संचय को आधार नै चुरे हो । चुरे नै दोहन गरी पैसा कमाउनु भनेको नेपाल आमाको छातीमा लात हान्नु नै हुन्छ । वातावरणको इको सिस्टममा नै खलबल पुर्याउनु र सिंगो तराईलाई मरुभूमि बनाइ व्यापार घाटा हुन्छ भन्नु कति सम्म वैज्ञानिक हुन्छ । वातावरणविद्सँग छलफल नै नगरी बजेट जस्तो राष्ट्रको गहना र राज्य संचालनको पुस्तिकामा नै राख्नुपर्ने किन यसै त आम नागरिकको थाप्लोमा ऋणको भार बोकाई विकास गर्नुले पनि कुनै सत्यता नै राखेको पाइँदैन । जल, जमिन र वातावरणलाइ बचाऊ गर्ने हो भने आजै यो कुराको बारेमा सोच्नु जरुरी छ ।  

चुरे संरक्षण गरिएन र यसबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठपात, जडीबुटी आदिको दोहन रोकिएन भने बाढी, पहिरो लगायत वातावरणीय असरले चुरेमाथिको भित्री मधेश तथा भावर दुन लगायत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । तराईका उर्वर फाँटहरू सबै मरुभूमिमा परिणत हुन पुग्छन् । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ । प्राकृतिक स्रोतमा आँखा लागे अन्त कालसम्म बाच्न पाउने वातावरण जलवायु वन माटो, ढुंगाबाट होइन अन्य कुराहरु नगदेबाली कृषि उत्पादन प्रति आँखा लगाउँदा पनि व्यापार घाटा रोक्न सकिन्छ । बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ । यो सरकार निश्चित रूपमै चुकेकै हो । यसमा सुधार गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हुनेछ । सरकारले यसतर्फ विशेष रुपमा सोचोस् ।