भैरहवा, १६ जेठ ।
रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को योजना तर्जुमाको लागि योजनाहरु माग गरेको छ । गाउँपालिकाको बसेको कार्यपालिकाको बैठकले कोरोना महामारीको बिषम परिस्थितिमा वडा भेला गराई योजना माग गर्न जोखिम रहेको जनाउँदै सरोकारवालालाई वडा कार्यालयमार्फत लिखित रुपमा योजना माग गरेको छ ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राथमिकता क्रम अनुसार वडास्तरीय, गाउँपालिकास्तरीय, प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष माग गर्ने हो सो स्पष्ट रुपमा खुलाई असार १० गते भित्र योजना पेश गर्न गर्न आग्रह गरेको छ ।
रो
हिणी गाउँपालिकाभित्रका प्रत्येक वडाका प्रत्येक टोलबाट आवश्यक रहेका महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरु तथा सूझावहरु सम्वन्धित वडा कार्यालयहरुमा पेश गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै गाउँपालिकाको ईमेल ठेगाना मा पनि जेठ २४ गते भित्र पेश गर्न गाउँपालिकाले सबै राजनीतिक दल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, टोल विकास संस्थाहरु, विभिन्न संघ–संस्थाहरू, बुद्धिजिवी समाजसेवी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेको छ । योजना तथा कार्यक्रम माग गर्दा सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुने गरी सबै विषय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा अनुरोध गरिएको छ ।
यस अघिसम्म वडा कार्यालयहरुमार्फत वडामा भेला गराई छलफल गरेर योजनाहरु माग भइ आए पनि अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धि जोखिम रहेको कारण भेला गराउन सम्भव नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवले जनाए । भेला गर्न नसके पनि गाउँ टोलका आवश्यकताहरु ओझेलमा नपरुन भनेर सार्वजनिक रुपमा योजना माग गरिएको उनले बताए । ‘स्थानीयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागी आवश्यक योजनाहरु वडा कार्यालयमार्फत ल्याए त्यसको कार्यान्वयनमा आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिनेछ ।’ यादवले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा निषेधाज्ञा र कोरोनाको त्रासका कारण सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुलाई पनि आगामी वर्षमा निरन्तरता दिइने गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले बताए । असार सुरु हुनै लाग्दा धेरै उपभोक्ताहरु योजनालाई लिएर चिन्तित भएकोले यस विषयमा कुनै चिन्ता नलिन यादवले आग्रह समेत गरेका छन् । अब योजनाको काम गर्न प्राविधिक रुपमा कठिनाई हुने हुँदा सम्झौता भएका केही योजनाबाहेक अन्य सबै काम अर्को आर्थिक वर्षमा गरिने उनले बताए ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेले प्रक्रिया पुर्याएर मात्र योजना माग गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले योजना छनौट गर्दा अत्यावश्यक योजना प्राथमिकीकरण गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा लिखित माग गर्नुपर्ने बताए । वडा कार्यालयमा पेश भएका योजनाहरु गाउँपालिकामा ल्याएर कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गराए पश्चात मात्र बजेटको व्यवस्था हुने न्यौपानेले बताए ।