अधुरा आयोजना अध्ययन गर्न समिति गठन, राजस्व समन्वय समिति पनि बनाइयो

दाङ, २५ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गत रहेका अधुरा तथा अपुरा आयोजनाको अध्ययन गरी विवरण संकलन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालको संयोजकत्वमा अधुरा तथा अपुरा आयोजनाको अध्ययन तथा विवरण संकलन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीका अनुसार प्रदेशमा लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा अपुरा अवस्थामा रहेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आवश्यक निर्णय लिन सहज हुने गरी अध्ययन र विवरण संकलन गर्न समिति गठन गरिएको हो । यो समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रजीत थारुको संयोजकत्वमा प्रदेश राजस्व समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेशको राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व प्रशासनमा समन्वय र सुधार ल्याउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो । समितिको कार्यशर्तसमेत तोकिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा बजेट तथा कार्यक्रम समायोजन, रकमान्तर तथा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रथम त्रैमासिकका लागि अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

समाहित तथा खारेजीमा परेका मन्त्रालयहरूको सम्पत्ति, दायित्व तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । मन्त्रालय समायोजन तथा खारेजीपछि बाँकी रहेका सम्पत्ति, दायित्व र जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।