मर्चवारको ३३ किलोमिटर सडक : वर्षौंदेखि बजेट खर्च, सडक उस्तै

भैरहवा, ३० साउन । सुख्खा मौसममा रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र मर्चवारको सडकमा धुलो उड्छ । वर्षा लागेपछि त्यही सडक हिलाम्य हुनुका साथै पोखरीमा बदलिन्छ । सडकमा यात्रा गर्ने हरेक नागरिकको गन्तव्य फरक भए पनि प्रश्न एउटै छ, यही सडक सुधारका लागि वर्षौंदेखि बजेट छुट्याइँदा पनि सडक किन सुध्रिएन ?

भंगहियादेखि बेतकुइयाँ, थुम्हवा, करौता, सेमरा, अमवा, बगौली हुँदै तुनिहवासम्म करिब ३३ किलोमिटर सडक मर्चवार क्षेत्रका तीन स्थानीय तहका १५ वडालाई जोड्छ । किसानका उत्पादन बजार पुर्याउनेदेखि विद्यार्थीलाई विद्यालय, बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था र सर्वसाधारणलाई सदरमुकाम तथा बजारसम्म जोड्ने यो सडक यहाँको आर्थिक र सामाजिक जीवनको मेरुदण्ड हो ।

तर, अहिले यही सडक स्थानीयबासीका लागि जोखिम बनेको छ । सडकको धेरै ठाउँमा कालोपत्रे उक्किएका छन् । गहिरा खाल्डाखुल्डी बनेका छन् । कतिपय स्थानमा सडकको सतह ग्राभेलजस्तै भएको देखिन्छ । वर्षायाममा सडक खाल्डामा पानी भरिँदा सडकको वास्तविक गहिराइसमेत अनुमान गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ । हिउँद र सुख्खायाममा धुलो उड्छ । साईकल, मोटरसाईकल चालक दुर्घटनाको जोखिममा छन् भने चारपांग्रे सवारीसाधनको सञ्चालन र मर्मत खर्च बढेको स्थानीयको गुनासो छ ।
यो अवस्था एक-दुई वर्षमा आएको होइन । कोटहीमाई गाउँपालिकाका स्थानीय रमेश गुप्ताका अनुसार सडकको मुख्य खण्ड वि.सं. २०६६ देखि २०६८ सालको अवधिमा कालोपत्रे गरिएको थियो । कालोपत्रे भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सडकको नियमित मर्मत, संरक्षण र समग्र स्तरोन्नति हुन नसक्दा अहिले धेरै ठाउँमा पुनःनिर्माणकै आवश्यकता पर्ने अवस्था आएको छ ।

मर्चवारको सडकमा अहिले उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न ‘सडक कहिले बन्छ ?’ मात्र होइन । प्रश्न यो पनि हो, वर्षौंदेखि सडकका नाममा गरिएका मर्मत तथा निर्माणका प्रयासले दिगो परिणाम किन दिन सकेनन् ?

स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म सडक निर्माण तथा मर्मतका विभिन्न योजना सञ्चालन हुने गरे पनि मर्चवारको मुख्य सडकको समग्र अवस्था भने सुध्रिएको छैन । कुनै खण्डमा मर्मत हुने, अर्को खण्डमा खाल्डाखुल्डी बढ्ने र फेरि अर्को वर्ष त्यही सडकको अर्को भागमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले सडकलाई दीर्घकालीन समाधानतर्फ लैजान नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।

कोटहीमाई–१ बोगदियाका शेषमन यादवको बुझाइमा समस्या बजेटको अभावमा मात्र सीमित छैन । योजनाको निरन्तरता र समग्र दृष्टिकोण नहुँदा सडक सुधारका प्रयास प्रभावहीन बनेका छन् । ‘कतै सडक राम्रो छ, कतै खाल्डाखुल्डीले भरिएको छ । एक ठाउँमा काम हुन्छ, अर्को ठाउँ बिग्रिसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘टुक्राटुक्रामा गरिने कामले यति लामो सडकको दिगो समाधान हुँदैन ।’ उहाँका अनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट आए पनि स्थानीयस्तरमा हुने कार्यान्वयन, निर्माणको गुणस्तर र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा लगानीअनुसारको प्रतिफल देखिएको छैन ।

तीन तहका सरकार, जिम्मेवारी कसको ?

मर्चवारको सडकको अर्को जटिल पक्ष हो–जिम्मेवारीको स्पष्टता । सडकको निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका फरक–फरक भए पनि स्थानीयबासीले सडकको दुरवस्था भोग्दा अन्ततः जिम्मेवार निकाय खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तहले ठूलो सडक परियोजना सञ्चालन गर्न आफ्नो बजेट पर्याप्त नभएको बताउँछ । संघ र प्रदेशका योजना आए पनि ती योजनाको निरन्तरता र समग्र सडक सुधारमा जोड नदिइएको स्थानीयको गुनासो छ ।

मर्चवारीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गया प्रसाद बरईका अनुसार करिब ३३ किलोमिटर मुख्य तथा रिङरोड (सडक) लाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुने गरी कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति गर्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ । ‘करिब ३३ किलोमिटर मुख्य र रिंगरोडलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुने गरी कालोपत्रे गर्न ठूलो रकम चाहिन्छ । स्थानीय सरकारसँग सीमित बजेट हुन्छ,’ अध्यक्ष बरईले भन्नुभयो, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले एकैपटक ठूलो लगानी गर्न सकिँदैन ।’ उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जीर्ण सडकमा वर्षेनी खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा तत्कालीन मर्मत गर्दै आएको छ ।  तर, यही भनाइले अर्को प्रश्न जन्माउँछ, यदि वर्षेनी खाल्डो पुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने मर्मतको पद्दति नै गलत छ कि सडकको संरचनागत समस्या समाधान नगरिएको हो?

मर्चवारीमाई–२ अमवाका राकेश चौधरीका अनुसार सडक बिग्रन थालेको प्रारम्भिक चरणमै सामान्य मर्मत गरिएको भए अहिले व्यापक पुनःनिर्माणको आवश्यकता पर्ने थिएन । ‘कालोपत्रे उक्किएपछि बनेका खाल्डा समयमै पुरिएनन् । त्यसपछि वर्षाको पानी र सवारीसाधनको चापले खाल्डा झन् ठूलो हुँदै गए,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सडकको क्षतिमा पानी निकासको समस्या पनि जोडिएको छ । कतिपय ठाउँमा सडक किनारमा अतिक्रमण बढेको र वर्षाको पानी सहज रूपमा निकास हुन नसक्दा सडकको सतहमा पानी जम्ने गरेको छ ।

कालोपत्रे सडकको आयु केवल कालोपत्रे गर्ने काममा निर्भर हुँदैन । आधार तह, पानी निकास, सडकको भारवहन क्षमता, निर्माण गुणस्तर, नियमित निरीक्षण र समयमै गरिने मर्मतले सडकको टिकाउपन निर्धारण गर्छ । मर्चवारको सडकमा यी पक्षको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कति प्रभावकारी भयो भन्ने प्रश्न अहिले अनुत्तरित छ ।

विद्यार्थीको पोशाकदेखि किसानको उत्पादनसम्म असर

सडक बिग्रँदा सबैभन्दा बढी असर दैनिक यात्रा गर्नुपर्ने नागरिकलाई परेको छ । वर्षायाममा पैदल तथा साइकलमा विद्यालय जाने विद्यार्थी हिलो र पानीबाट जोगिँदै यात्रा गर्न बाध्य छन् । श्रीमती मनराजीदेवी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत प्रभात केवट भन्नुहुन्छ्, सडकको अवस्था विद्यार्थीका लागि दैनिक समस्या बनेको छ । ‘गाडी गुड्दा हिलो र धुलो पोशाकमा पर्छ । कहिलेकाहीँ विद्यालय नपुग्दै फर्किनुपर्ने हुन्छ । भवन मात्र राम्रो भएर हुँदैन, विद्यालय पुग्ने सडक पनि राम्रो हुनुपर्छ ।’ 
सडकको प्रभाव कृषि उत्पादनमा पनि परेको स्थानीयको भनाइ छ । मर्चवारमा ठूलो जनसंख्या कृषि र स्थानीय बजारमा निर्भर छ । खेतबाट उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने क्रममा सडक खराब हुँदा समय र ढुवानी लागत दुवै बढ्छ ।

सम्मरीमाई गाउँपालिका–५ तरैनीका मोहन धवलका लागि सडकको अवस्था विकासको वाचासँग जोडिएको विषय हो । ‘चिल्लो गाडीमा बसेर आउने नेताहरूले गाउँबासीको पीडा कहिल्यै बुझेनन् । हाम्रा प्रतिनिधिबाट सडक बनाउने आश्वासन सधैँ सुनियो, तर पूरा भएन,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचनका बेला सडक स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता सुनिए पनि निर्वाचित भएपछि सडकलाई दीर्घकालीन परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने काम पर्याप्त भएको छैन । यसले मर्चवारको सडकलाई एउटा पूर्वाधारको समस्याभन्दा पनि सरकारी प्राथमिकता र सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिताको प्रश्न बनाएको छ ।

मर्चवारमा अहिले सडक मर्मतको परम्परागत शैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सडकको कुनै भाग बिग्रिएपछि खाल्डा पुर्ने, केही समयपछि फेरि बिग्रने र अर्को वर्ष पुनः त्यही प्रक्रिया दोहोरिने हो भने त्यसलाई नियमित मर्मत भन्न सकिएला, तर दीर्घकालीन व्यवस्थापन भन्न सकिँदैन ।  स्थानीयवासीको माग पनि यही हो, अब खाल्डा पुर्ने योजना होइन, सडक बचाउने योजना चाहिन्छ ।

त्यसका लागि करिब ३३ किलोमिटर सडकको प्राविधिक अवस्थाको विस्तृत अध्ययन, सडकको भारवहन क्षमता परीक्षण, पानी निकासको समस्या पहिचान, आवश्यक चौडाइ निर्धारण, सडक किनार व्यवस्थापन, गुणस्तरीय आधार तह र कालोपत्रेको मापदण्ड निर्धारण तथा नियमित मर्मतको स्पष्ट कार्यतालिका आवश्यक देखिन्छ । सडकको कुन खण्ड कुन निकायको जिम्मेवारीमा पर्छ भन्ने स्पष्ट पारेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वित योजना बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

मर्चवारको सडक अहिले केवल भौतिक पूर्वाधारको समस्या होइन । सडक बिग्रँदा यसको असर उत्पादन, बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म पुगिरहेको छ । किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कठिन हुन्छ । विद्यार्थीको नियमित पढाइ प्रभावित हुन्छ । बिरामीलाई अस्पताल लैजान समय बढ्छ । व्यवसायीको ढुवानी लागत बढ्छ । सर्वसाधारणको यात्रा असहज हुन्छ । अर्थात्, सडक बिग्रँदा मर्चवारको विकासको गति पनि सुस्त हुन्छ ।

डेढ दशकअघि कालोपत्रे गरिएको सडक अहिले जीर्ण भएर पुनःनिर्माणको बहसमा पुगिसक्दा विकास योजनाको दिगोपनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सडकमा खर्च भएको रकमको लेखाजोखा मात्र होइन, त्यसबाट प्राप्त भएको प्रतिफलको पनि सार्वजनिक मूल्यांकन आवश्यक छ । मर्चवारवासी अब अर्को निर्वाचनमा फेरि सडकबनाउने आश्वासन सुन्नुभन्दा पहिले एउटा प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्, विगतमा सडकका नाममा गरिएको लगानी कहाँ गयो र त्यसले सडकलाई किन टिकाउन सकेन ?

करिब ३३ किलोमिटर भन्दा बढी लामो मर्चवार सडकमा यात्रा गर्ने नागरिकको पीडा एउटै छ । उनीहरूलाई नयाँ भाषण होइन, टिक्ने सडक चाहिएको छ ।  र त्यसको सुरुवात फेरि अर्को खाल्डा पुर्ने कामबाट होइन, समग्र सडकको प्राविधिक अध्ययन, स्पष्ट जिम्मेवारी र दीर्घकालीन लगानीको निर्णयबाट हुनुपर्ने देखिन्छ ।